विपन्न नागरिक उपचार कोषमा महालेखाको प्रश्न, ल्याब शुल्कमा ५ सय प्रतिशतसम्म अन्तर किन ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषमा प्रश्न उठाएको छ।

महालेखाले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ५७औं प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य संस्थालाई सोधभर्ना गरिएको कोषको २ अर्ब ४४ करोड २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा प्रश्न उठाएको हो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७१ स्वास्थ्य संस्थालाई उक्त रकम सोधभर्ना भुक्तानी दिएकोमा खर्चको यथार्थ सुनिश्चित गर्न भनिएको हो।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार बापत ०७३/७४ मा ४४ स्वास्थ्य संस्थालाई ९७ करोड ८१ लाख २५ हजार र ०७४÷०७५ मा ६९ स्वास्थ्य संस्थालाई ४४ करोड २८ लाख ५७ हजार सोधभर्ना भुक्तानी दिइएको थियो।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष, निर्देशिका ०७३ अनुसार मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि ४ लाख, मिर्गाैला रोग क्रस म्याचिङमा ५० हजार र प्रत्यारोपण पश्चात औषधि खर्च १ उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ। यो सुविधा विपन्न वर्गका लागि हो।

महालेखाले कोषको परिचालन गर्न भनेको छ।

खोप ऐन, ०७२ अनुसार खोप कार्यक्रमको विकास गर्न कोषको व्यवस्था गरेको छ। आव ०७५/७६ सम्म सो खोपमा १३ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ पनि बाँकी रहेका छ।

तर, कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार नहुँदा कोषमा जम्मा भएको रकम हालसम्म उपयोगमा ल्याइएको छैन। ‘कार्यविधि बेगर कोष खडा गर्दा रकम निस्क्रिय भएको छ। उक्त कोषबाट परिचालन नहुने भए सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सेवा सेवा महँगो किन ?
महालेखाले स्वास्थ्य सेवाको शुल्कबारेमा अनुगमन गर्न पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई भनेको छ।

स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, ०७० अनुसार सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न गुणस्तरको आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवा शुल्कको अनुगमन नदेखिएको पाइएको छ। र, शुल्क निर्धारण समितिले मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छैन।

स्वास्थ्य विभागबाट प्राप्त १० अस्पतालको आईसीयु, जनरल बेड, एक्सरे र भिडियो एक्सरेको लगायतको शुल्क विश्लेषण गरिएको छ। तर, निकै अन्तर पाइएको छ।

सरकारी अस्पतालमा एक हजारदेखि ३ हजारसम्म शुल्क रहेको आइसीयु सेवाका लागि निजी अस्पतालमा २ हजार ५ सयदेखि १० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार नर्मल बेड शुल्क २ सयदेखि ५ सय, एक्सरे २ सय ७६ देखि ७ सय, भिडियो एक्सरे ५ सयदेखि १ हजार २ सय ५०, ब्लड सीबीसी २ सयदेखि ६ सयसम्म, ब्लड सुगर ६० देखि १ सयसम्म आरएफटी ६ सयदेखि १ हजार ३ सय ६०सम्म, टीएपटी १ हजार २ सयदेखि १८ सयसम्म, ब्लड कल्चर ३ सयदेखि ९ सय ५० र पिसाव जाँच ६० देखि १ सय ७० सम्म लिइएको पाइएको छ।

‘समान पूर्वाधार भएका आईसीयु तथा एउटै कीट प्रयोग हुने प्रयोगशाला जाँचको सेवा शुल्कमा १ सय प्रतिशतदेखि ५ सय प्रतिशतसम्म फरक देखियोर निर्देशिका बमोजिम समितिबाट शुल्क निर्धारणमा एकरुपता कायम नगरिँदा निजी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालले मनोमानी रुपमा शुल्क निर्धारण गरी अुल गर्ने गरेको देखिन्छ। यसबाट शुलभ स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा हुने स्थिति बनेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, ०७६ को बुँदा ६.४ अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीलाई संघीय संरचना अनुसार पुनर्संरचना, सुधार एवं विकास विस्तार गरी समन्वय तथा नियमन गरिने उल्लेख छ।

जसअनुसार २५ शैयासम्मका अस्पतालको नियमन स्थानीय तहबाट ५० शैयासम्म्कमा प्रदेशस्तरबाट, २ सय शैयासम्मका स्वास्थ्य सेवा विभाग र २ सय शैयाभन्दा माथिका अस्पतालको नियमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय