राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएसँगै पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरूको आयोगबाटै सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
यसअघि सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको संलग्नतामा अन्तिम सिट निर्धारण हुने गथ्र्यो।

सुरुमा निरीक्षण प्रतवेदनका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डबाट सिफारिस गर्ने र त्यसकै रिपोर्ट तथा आफ्नै निरीक्षण प्रतिवेदनलाई पनि आधार बनाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अन्तिम स्वीकृति दिने चलन थियो।

२०७५ फागुन १० मा जारी भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १७ मा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले सिट निर्धारणका लागि कलेजमा निरीक्षण सुरु गरिसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए।

दफा १७ मा ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्ने छ,’ उल्लेख गरिएको छ।

निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय कार्यकारी समितिको सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगले अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

यो आधारमा अब कलेजका सिट निर्धारणमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनेछन् ।

आयोगले पहिलो चरणमा तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको एमडी/एमएसको सिट निर्धारणका लागि निरीक्षणलगायत तयारी सुरु गरिसकेको छ। सामान्य अवस्थामा चैतदेखि नै स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण ढिला भइसकेको छ।

आयोगले वैशाखको पहिलो साता नै साझा प्रवेश परीक्षा लिने क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको थियो। ‘सिट निर्धारण पनि आयोगले नै गर्छ र साझा प्रवेश परीक्षा पनि आयोगले नै सञ्चालन गर्छ,’ उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने।

तीबाहेक मेडिकल डेन्टल गरेर भने त्रिविअन्तर्गत १०, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ११ मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा प्रतिष्ठानको सिट, शुल्क र साझा प्रवेश परीक्षा आयोगको हेर्नेछ।

लकडाउनका कारणका कारण कक्षा १२ कै परीक्षा र नतिजा प्रभावित हुने देखिएकाले एमबिबिएसको शैक्षिकसत्र भने प्रभावित हुने र कम्तीमा दसैंपछि पुग्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

एमबिबिएसको पनि सिट निर्धारण, साझा प्रवेश परीक्षा, अनलाइन एवं म्यारिट भर्ना र शुल्कको विषय व्यवस्थित गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगले अब वर्षमा एकपल्ट मात्रै कलेजहरूको निरीक्षण गर्ने जनाएको छ। यसअघि वर्षमा दुईपल्टसम्म निरीक्षण गर्दा कलेजलाई अनावश्यक भार पर्ने आयोगको बुझाइ छ।

तर, यसअघि विश्वविद्यालय र काउन्सिलको संलग्नतामा दोहोरो परीक्षण र अनुगमनबाट सिट तोकिँदै आएको थियो। यो वर्ष आयोगले प्रक्रिया थालेकामा विश्वविद्यालय र काउन्सिल भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। नयाँ र पुराना कार्यक्रम गरेर १२ वटा मेडिकल कलेजले पिजी कार्यक्रम चलाउँछन्।

तीबाहेक मेडिकल डेन्टल गरेर भने त्रिविअन्तर्गत १०, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ११ मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा प्रतिष्ठानको सिट, शुल्क र साझा प्रवेश परीक्षा आयोगको हेर्नेछ।

आइओएम, मेडिकल काउन्सिल र केयुका पदाधिकारीले समेत आयोगका पदाधिकारी भेटेर भिन्न रूपमा असन्तुष्टि जनाइसकेको आयोगका एक सदस्यले बताए।
ती सदस्यका अनुसार आयोगले बरू यसअघिको काउन्सिलले गर्ने कामजस्तै अन्तिम स्वीकृति दिए पनि विश्वविद्यालयको भूमिका भने खुम्च्याउन नहुने तर्क पेस गरेको छ।

‘जुन निकायले समन्वय गरे पनि निरीक्षण प्रयोग गरिने फ्याकल्टीहरू तिनै हुन्,’ डा. गिरीले भने, ‘आयोगको क्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था र सन्दर्भ होइन।’
डा. गिरी ऐनले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकार आयोगले अन्य निकायलाई सुम्पन नसक्ने भन्दै यसमा असहज मानेको भए पनि समयक्रमसँगै सहज लाग्दै जाने टिप्पणी गर्छन्।

आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले कलेजका भौतिक र प्राज्ञिक पूर्वाधार मूल्यांकनका लागि आयोगले अन्तरिम कार्यविधि बनाइसकेको जानकारी गराए।

‘सुरुमा कलेजहरूले मापदण्डका आधारमा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट आयोगमा पठाउँछन्, त्यसमा आयोगले विभिन्न प्रक्रियाबाट निरीक्षण र परीक्षण गर्छ,’

उनका अनुसार कोभिड–१९ को महामारी चलिरहेका कारणले बेड संख्याका आधारमा प्यासेन्ट फ्लो हेर्ने र सबै कलेजको निरीक्षण गर्न फिल्डसम्म पुग्न पनि कठिनाइ देखिएको छ।

यो वर्षका लागि नयाँ ओपिडी र आइपिडी तथ्यांक संकलन कठिनाई हुने भएकाले गत दुई वर्षको तथ्यांकलाई आधार बनाउने र उजुरी परेका विषयमा क्रसचेक गर्ने आयोगको तयारी छ।
त्यसका लागि अन्तरिम मापदण्ड तयार पारेर उपत्यकाका कलेजको भौतिक रूपमा र बाहिरका धेरैजसो कलेजको भर्चुअल विधिबाटै निरीक्षण भइरहेको शर्माले जानकारी दिए।

आयोगले दीर्घकालीन रूपमा पनि कलेजको निरीक्षण र त्यसको रिपोर्टिङ प्रक्रियासमेत व्यवस्थित गर्न लागेको डा. शर्माले बताए। ‘सुरुमा कलेजहरूले मापदण्डका आधारमा स्वमूल्यांकन रिपोर्ट आयोगमा पठाउँछन्, त्यसमा आयोगले विभिन्न प्रक्रियाबाट निरीक्षण र परीक्षण गर्छ,’ उनले भने।

सेल्फ एप्रोजलको डाटाबेस राखेर त्यसैका आधारमा कलेजहरूको वर्तमान अवस्था, विकासलगायतको मूल्यांकन गर्दै वैज्ञानिक रूपमा सिट निर्धारण गरिने डा. शर्माले जानकारी दिए।

उपाध्यक्ष गिरीका अनुसार आयोगले भर्ना प्रक्रियामा अनलाइन सूचीकरण र ओपनहाउस काउन्सिलको विधि परिमार्जनसहित वैज्ञानिक बनाएर लागू गरिनेछ।