‘सम्बन्धनसम्बन्धी बिएण्डसीका संञ्चालकको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार’

असार २६-चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार तत्काल सम्बन्धन पाउनुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बि एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तर अदालतले मागदावीअनुसार तत्काल सम्बन्धन दिन किन नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसहितका विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कलेजका तर्फबाट संचालक दुर्गाप्रसाद प्रसाई दर्ता गरेको रिटका सन्दर्भमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले ‘यसमा के कसो भएको हो र निवेदनकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो, जवाफसहित उपस्थित हुनु’ भनिएको छ ।

आदेशमा कानून बमोजिम आधार र कारण भए यसैसाथ राखि आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्ना प्रनितिधिमार्फत् जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

अदालतले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनमा प्रश्न उठाएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ (६)को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएको र त्यसको निरुपण अन्तिम सुनुवाईका बखत हुने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ ।

तर, अदालतले मुद्दालाई तत्काल निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको भन्दै अग्राधिकारमा दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयमा सार्वजनिक महत्वको भई चाँडै निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको भएकोले सवोच्च अदालतको नियमावली, २०७४को नियम ७३ वमोजिम अग्राधिकार प्रधान गरिएको छ ।’
२०६५ सालमा अस्पताल स्थापना गरेको कलेजले पटकपटक विभिन्न राजनीतिक दवाव र प्रभावबाट सम्बन्धन लिने प्रयास गरिरहेको छ । सम्बन्धनको अधिकार विश्वविद्यालयको भएपनि कलेजले चिकित्साशिक्षा आयोग बन्नासाथ आयोगमा प्रक्रियाका लागि गएको थियो ।

तर, सो क्रममा आयोगले कागज नपुगेको भन्दै निवेदन दर्तागर्नसमेत नमानेपछि सञ्चालक प्र्रसाईले उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीमाथि घुँसमागेको आरोप लगाएका थिए । यहीबीचमा उनी सम्बन्धनका लागि अदालत गएका हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय