चिकित्साशिक्षामा ७५% छात्रवृतिका लागि ३५ करोड अनुदान, १२ विधामा ५३६ लाई निःशुल्क पढ्ने अवसर

हेल्थपाेस्ट/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७७ असार २४ गते १०:३२

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भई आयोग बनेपछि पहिलोपटक चिकित्साशिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृतिमा पढाएवापतको रकम भुक्तानी पाएका छन् ।

आयोगका अनुसार १२ वटा विषयमा ५ सय ३६ विद्यार्थी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी छात्रवृतिमा चिकित्साशिक्षा बढ्न पाएका छन् । डा. गोविन्द केसीले पटकपटकको अनशनबाट यो विषय ऐनमा राख्न दबाब दिएका थिए ।

ऐन बन्दादेखि नै विवाद र वहसको विषय भनेको ७५ प्रतिशत छात्रवृतिका लागि तोकिएको शुल्क र कोटाका आधार बनाएर अनुदान स्वारुप भुक्तानी दिइएको चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

आयोगका अनुसार यो रकम शैक्षिकसत्र २०७६/०७७को स्नातक तहको विभिन्न विधामा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ बमोजिमत नेपपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ७५ प्रतिशत सिटका लागि हो । गिरीका अनुसार यो प्रतिष्ठान, एवं विश्वविद्यालय कलेजले पाउँने रकमको पहिलो किस्ता मात्रै हो ।

यसका लागि सवा अर्वभन्दा बढी रकम लाग्ने र पहिलो चरणमा तीन किस्तामध्येको पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्यायन संस्थान –आइओएमले मात्रै एमबिबिएससहितका विभिन्न विधाका लागि १४ करोड २७ लाख ९८ हजार भुक्तानी पाएको छ ।

आइओएम अन्तर्गत ५८ विद्यार्थी सरकारी छात्रवृतिमा पढ्छन् । आइओएममा एमबिबिएसबाहेक बिडिएस, पिपीएच, बिएसल्याब, ब्याज्लर अफ्थाल्मोलोजी, फार्मेसीलगायतका विषय पढाई हुन्छ ।

आइओएमबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र बिएससी नर्सिङका लागि ७ करोड १४ लाख, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र बिडिएसका लागि १३ करोड ८६ हजार आर्युवेदका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आर्युवेद क्याम्पसले पनि १ करोड ६६ लाख अनुदान पाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय