चिकित्साशिक्षामा ७५% छात्रवृतिका लागि ३५ करोड अनुदान, १२ विधामा ५३६ लाई निःशुल्क पढ्ने अवसर

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन जारी भई आयोग बनेपछि पहिलोपटक चिकित्साशिक्षा प्रदान गर्ने सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृतिमा पढाएवापतको रकम भुक्तानी पाएका छन् ।

आयोगका अनुसार १२ वटा विषयमा ५ सय ३६ विद्यार्थी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी छात्रवृतिमा चिकित्साशिक्षा बढ्न पाएका छन् । डा. गोविन्द केसीले पटकपटकको अनशनबाट यो विषय ऐनमा राख्न दबाब दिएका थिए ।

ऐन बन्दादेखि नै विवाद र वहसको विषय भनेको ७५ प्रतिशत छात्रवृतिका लागि तोकिएको शुल्क र कोटाका आधार बनाएर अनुदान स्वारुप भुक्तानी दिइएको चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

आयोगका अनुसार यो रकम शैक्षिकसत्र २०७६/०७७को स्नातक तहको विभिन्न विधामा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ बमोजिमत नेपपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ७५ प्रतिशत सिटका लागि हो । गिरीका अनुसार यो प्रतिष्ठान, एवं विश्वविद्यालय कलेजले पाउँने रकमको पहिलो किस्ता मात्रै हो ।

यसका लागि सवा अर्वभन्दा बढी रकम लाग्ने र पहिलो चरणमा तीन किस्तामध्येको पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्यायन संस्थान –आइओएमले मात्रै एमबिबिएससहितका विभिन्न विधाका लागि १४ करोड २७ लाख ९८ हजार भुक्तानी पाएको छ ।

आइओएम अन्तर्गत ५८ विद्यार्थी सरकारी छात्रवृतिमा पढ्छन् । आइओएममा एमबिबिएसबाहेक बिडिएस, पिपीएच, बिएसल्याब, ब्याज्लर अफ्थाल्मोलोजी, फार्मेसीलगायतका विषय पढाई हुन्छ ।

आइओएमबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र बिएससी नर्सिङका लागि ७ करोड १४ लाख, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएस र बिडिएसका लागि १३ करोड ८६ हजार आर्युवेदका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको आर्युवेद क्याम्पसले पनि १ करोड ६६ लाख अनुदान पाएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय