स्वास्थ्यको मर्म नबुझेको निजामती विधेयक : दक्ष जनशक्ति नवौं तहमा कसरी आउँछ?

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकले स्वास्थ्य सेवामा उच्च तहका जनशक्तिको प्रवेशसँगै वृत्ति विकाससमेत प्रभावित पार्ने भएको छ। त्यसकारण स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमै असर पर्ने देखिएको छ।

राज्यव्यवस्था समितिबाट विधेयक पास भएसँगै उत्पन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले समेत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताइसकेका छन्।

त्यसैगरी बिहीबार संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन स्थगन भएकाले छलफललाई थप समय मिलेको छ।तर विधेयकको निर्माणदेखि परिमार्जनका बहसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरोकारवालाको उपस्थिति कमजोर बनिदिएका कारण तत्काल पारित नभए पनि स्वास्थ्य विषय परिमार्जित हुनेमा भने शंका छ।

लामो सयमदेखि विधेयक परिमार्जनका सन्दर्भमा खासै चासो नदिएका स्वास्थ्यअन्तर्गतका संगठनहरू अहिले विरोधमा देखिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले निजामती ऐनमा आफूलाई राख्न नहुने र छुट्टै स्वास्थ्य ऐन जारी गर्नुपर्ने आवाज पहिलादेखि उठाउँदै आएका थिए। तर, अब संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुनेछ।

अहिले आएको प्रावधानले कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाएको छ,’ असिस्टेन्ट संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आएको प्रावधानले कर्मचारीको अध्ययन गर्ने र नयाँ विषयस्तुबारे अपडेट हुने बाटो बन्द भएको छ।’

निजामती ऐनले स्वास्थ्यका सबै विषयवस्तु एकै ठाउँमा राखेर समेट्न नसक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। वास्तविक स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउन स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै चाहिने स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूको माग छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन नल्याउनु ठूलो भूल भएको हेल्थ असिस्टेन्ट संघका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनले बहन गर्न नसक्ने र भोलिका दिनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्तरवृद्धि गरिने प्रावधान रहेको थियो। उक्त ऐनले स्तरवृद्धिको प्रावधानलाई दसौं तह (चिकित्सकबाहेक), आठौं तह, छैटौं तहका स्वास्थ्य सेवा तहमा लोकसेवाको प्रक्रियाबाट पद परिपूर्ति नभई स्तरवृद्धि गरेर सबै तहमा लैजाने व्यवस्था रहेको थियो।

तर, यो निजामती ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वास्थ्य सेवाको छैटौं तहको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भएमा त्यस्तो पद स्वतः पाँचौं तहमा कायम हुनेछ भनी विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

जसले छैटौं तहको हकमा पाँचौ तहमा नियुक्त लिएका जाने प्रावधान कटौती नै गरिदिएको छ। अहिलेको निजामती ऐनले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई विभेदीकरण गरेको र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी निजामती कर्मचारी होइन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले विधेयक प्रस्तावित भएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेको बुझाइ छ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी माथिल्लो तहमा गएर काम गर्नका लागि शैक्षिक योग्यता आवश्यकता पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य ऐनमा कर्मचारीलाई स्तरवृद्धिबाट लैजाने प्रावधान थियो।

स्वास्थ्य सेवा ऐनले परिकल्पना गरेको सेवा–सुविधा कर्मचारीले पाइरहेका थिए। आज तिनै कर्मचारीलाई दुई तहको स्तरवृद्धिको प्रावधान नै कटौती गरिदिएको र स्वास्थ्यकर्मी विभेद र अन्याय गरेको अधिकारी बताउँछन्।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा उपदफा १ मा प्रशासनका कर्मचारी पदपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। दफा २ मा स्वास्थ्यका कर्मचारीको मात्र पदपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसमा आन्तरिक पदपूर्तिसमेत हटाइएको छ। जब कर्मचारी एक सेवामा प्रवेश गरेपछि भोलि अन्य पदहरूका लागि अध्ययन गर्ने र नयाँ विषयवस्तुको खोज गरेर कर्मचारी अब्बल हुनुपर्छ।

‘न्युरो सर्जन गरेको जनशक्ति नेपालमा नवौं तहमा आकर्षित हुन सक्दैन। ११ तहको निजमतीमा सहसचिवको खुला राख्न मिल्ने र स्वास्थ्यको हटाउनुपर्ने कारण के?,’ अध्यक्ष अधिकारी प्रश्न गर्छन्।

अहिले आएको प्रावधानले कर्मचारीलाई निरुत्साहित बनाएको छ,’ असिस्टेन्ट संघका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले आएको प्रावधानले कर्मचारीको अध्ययन गर्ने र नयाँ विषयस्तुबारे अपडेट हुने बाटो बन्द भएको छ।’

कर्मचारीमा नयाँ विषयको अपडेट नभए सेवामा भोलिका दिनमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ। हाल प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १ मा स्वास्थ्यबाहेक १० प्रतिशत खुलाबाट लिने प्रावधान राखिएको छ। अहिले सहसचिव स्तरको ११औं तह स्वास्थ्य सेवामा खुलामा पदपूर्ति हटाइएको छ।

सुपर स्पेसलिस्ट दक्ष जनशक्ति तयार हुनका लागि ३५ देखि ४० वर्ष लाग्ने गर्दछ। सुपर स्पेसलिस्ट जस्तै न्युरो सर्जन सेवामा प्रवेश गर्दा नवांैं तहबाट प्रवेश गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘न्युरो सर्जन गरेको जनशक्ति नेपालमा नवौं तहमा आकर्षित हुन सक्दैन। ११ तहको निजमतीमा सहसचिवको खुला राख्न मिल्ने र स्वास्थ्यको हटाउनुपर्ने कारण के?,’ अध्यक्ष अधिकारी प्रश्न गर्छन्।

यस्तो प्रावधान राख्दा दक्ष जनशक्तिको स्वास्थ्य सेवाप्रति आकर्षित हुने बाटो बन्द भएको उनको तर्क थियो। यस्तो व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दा भोलि समग्र स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष घिमिरे बताउँछन्।

‘यस्तो प्रावधान लागू हुँदा भएका जनशक्ति पनि बाहिर प्लायन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाएको छ।’