नेपालमा कोभिड–१९ व्यवस्थापनको सुक्ष्म विश्लेषण

पृष्टभूमि

अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने रोग कोभिड(१९ को त्रास छ। विश्वका अधिकांश देशमा मान्छेका गतिविधि अत्यावश्यक काममा मात्रै सीमित भएका छन्। उक्त भाइरस फैलिन नपाओस् भनेर अवलम्बन गरिएको उपायस्वरूप अधिकांश मानिसहरू घरभित्रै सीमित छन्।

आनुवंशिक संरचनामा आरएनए (RNA) भएका भाइरस अर्थात् विषाणुको एउटा समूहलाई वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस नामकरण गरेका थिए। भाइरसको बाह्य रूप किरिट अर्थात् श्रीपेचजस्तै भएकाले अंग्रेजीमा उक्त नाम दिइएको थियो। त्यसलाई नेपालीमा किरिटाकार विषाणु वा किरिट विषाणु पनि भन्न सकिन्छ। तर कोरोना भाइरस नै प्रचलित र सजिलै बुझिने नाम हो।

सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनमा मानिसमा संक्रमण गर्न थालेको भाइरस सो समूहमा राख्न मिल्ने नयाँ भाइरस भएको पत्ता लाग्यो।चीनको उहान नजिकै पशुपन्छी व्यापार हुने एउटा बजारमा पहिलो पटक यसको संक्रमण देखिएको उक्त भाइरस केही महिनामै विश्वभरि फैलियो।उक्त भाइरसको वैज्ञानिक नाम सार्स कोभिड – २ हो। संक्रमणबाट हुने रोगलाई कोभिड–१९ भनिन्छ।

नेपालमा कोरोनाको पहिलो केस २०७६ माघ ९ गते देखा परेको हो। सोपश्चात क्रमिक रूपमा दोस्रो केस मार्च २२, २०२० र तेस्रो केस मार्च २५, २०२० मा देखापरेको हो भने यो लेख तयार गर्दाका बखतसम्म सरकारी तथ्यांक अनुसार विश्वभर १ करोड ७१ लाख ९ हजार २८६ र  सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल १४ हजार ५१९ जना संक्रमित भएका छन् भने यस रोगबाट ३१ जनाले मृत्युवरण गरिसकेका छन्।

सरकारले टुगेदरको रणनीति लिए पनि सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकेको देखिँदैन। अरुको उपस्थितिलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारको यो व्यवहारले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न निकै मुस्किल हुन्छ।

साथै निको भएर घर फर्केका को संख्या ५३२० रहेको छ । सुरुको केही महिना केसहरू थोरै भएकाले विभिन्न अड्कलबाजी लगाउने काम भयो र नेपालमा कोरोनाको संक्रमण नहुने र भए पनि सजिलै ब्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने कुरा सुन्न पाइयो। तर समय बित्दै जाँदा केस तथा मृत्यु बढिरहेकाले र यसको नियन्त्रण हुन नसकेको यी सबै कुरा मिथ्यामात्र हुन् भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ।

कोरोना व्यवस्थापनमा सरकारले लिएको रणनीति कुनमा कति सफल

सरकारले तलका रणनीति लिएको देखिन्छ, तर कुनै पनि रणनीतिमा सफल भएको देखिँदैन।

ट्राभल रेस्ट्रिक्सन

यसका लागि आवतजावत बन्द गर्ने हो। जसका लागि बाहिरी मुलुकबाट नेपाभित्रिने सबै किसिमका मार्गहरू बन्द गर्नका लागि गत चैत १० गतेदेखि लकडाउन सुरु गरियो। यो अवस्थामा विदेशबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्तिहरु क्वारेन्टाइनमा रहन जरुरी छ।

जसले गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नसरोस्। तर उक्त अवधिमा कोरोना रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गर्न सकेन र बिनारणनीति लकडाउन खुकुलो बनाउने काम भयो।

सो लकडाउनका बखतमा सरकारले आफ्नो पूर्ण तयारी गरेको अनुभव जनमानसले गर्न र महसुस गर्न सकेन फलस्वरूप अहिले अहिले विदेशबाट नेपाल भित्रिने मानिसको व्यवस्थापन हामी हेर्न सक्छौं त्यसमा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका हाम्रो नागरिकहरू।

टेस्टिङ

यसअन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले व्यवस्था गरेका क्वारेन्टाइनमा रहेका सबै व्यक्तिको नमूना परीक्षण गर्ने र होम क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको पनि आवश्यकताअनुसार नमूना परीक्षण गर्ने नीति लिइएको थियो।

कुन व्यक्तिलाई कस्तो खालको परीक्षण गर्ने र कति अवधिमा गर्ने भन्ने कुरालाई कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो। परीक्षणको दायरा थप फराकिलो बनाई धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई सो दायरामा ल्याई परीक्षण गर्नुपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेन।

फलस्वरूप अहिले क्वारेन्टाइनबाट घर फर्केका मानिसलाई समाजले अन्तिम परीक्षणको नतिजा नआई घर एवं समाजमा बस्ने न दिएका तमाम उदाहरण हामी देख्न सक्छौं।

ट्रेसिङ

ट्रेसिङ भन्नाले संक्रमित व्यक्तिका परिवार, नजिकका व्यक्तिहरू जोसँग ती संक्रमितहरू सम्पर्कमा आउनुभयो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु हो। तर पहिचान भएका संक्रमितको ट्रेसिङ कार्य अव्यवस्थित देखिन्छ।

अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ट्रेसिङ टिम गठन गर्ने भनी २०७७ वैशाख ३० मा निर्णय भएको पाइन्छ। सोअनुसार देशभरमा १०३५ टिम गठन हुनुपर्ने देखिन्छ तर ती टिम अझै सबै स्थानमा गठन हुन सकेको छैन । टिम गठन गर्ने कार्य र तालिम एउटा महाशाखाबाट हुने देखिन्छ भने त्यसको अनुगमन तथा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने निकाय अन्य भएकाले पनि व्यवस्थापन मा अन्योलता भएको देखिन्छ।

ट्रयाकिङ

सम्भावित संक्रमित र संक्रमित व्यक्तिहरुको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत भएमा सो कुराको यकिन गरी उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्न अनुगमन गर्ने विधि ट्रयाकिङ कार्य हो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतबाट खटिएका टोलीहरू, सिसिएमसी तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित कल सेन्टरहरू, मोबाइल एप र वेबसाइटमार्फत ट्रयाकिङ भएको देखिन्छ।

यस कार्यलाई अझ थप व्यवस्थित गर्न व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहे नरहेको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कार्यका लागि मन्त्रालयले आफ्नो संयन्त्र साथै स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, मिडियाकर्मीहरू र सम्बन्धित सबै सरोकावालाहरूलाई यस कार्यमा सहभागी गराउनुपर्ने देखिन्छ।

ट्रिटमेन्ट

सम्भावित संक्रमणको संख्या आँकलन गरी योजनाबद्ध तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग समय पर्याप्त भएको देखिन्छ तर सरोकारवालाले  आफ्नो रणनीति बनाउन सकेको देखिँदैन। कोरोना संक्रमणको उपचारको लागि काठमाडौं उपत्यकाका र उपत्यकाबाहिरका विभिन्न अस्पतालहरुलाई तोकिएक पनि प्रयाप्त औषधी, पिपिई तथा मेडिकल सामग्रीको व्यवस्था को अभाव भएको देख्न सकिन्छ। यस कार्यमा सरकारले निजी संस्थाहरूसँग समन्वय एवं विश्वासमा लिन अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

टुगेदर

सरकारले टुगेदरको रणनीति लिए पनि सबैलाई साथ लिएर हिँड्न सकेको देखिँदैन। अरुको उपस्थितिलाई निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारको यो व्यवहारले कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न निकै मुस्किल हुन्छ।

सम्भावित संक्रमणको संख्या आँकलन गरी योजनाबद्ध तरिकाले उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग समय पर्याप्त भएको देखिन्छ तर सरोकारवालाले  आफ्नो रणनीति बनाउन सकेको देखिँदैन।

सरकारद्वारा जारी विभिन्न गाइडलाइन एवं प्रोटोकलको समुचित प्रयोग भएको पाइँदैन।फलस्वरूप सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट ती गाइडलाइन एवं प्रोटोकल व्यावहारिक नभएको भनी निर्णय भएका उदाहरणहरू हामीसामु छन्।

कोरोनालक्षित अस्पताल र आरटि पिसिआर ल्याब  

हालसम्म नेपाल सरकारले विभिन्न तह स्थानीय, प्रदेश र  संघिय तहमा कोभिड अस्पताल गठन गरेको छ । त्यसै गरी नेपाल सरकारले कोभिड–१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २३ वटा आरटि पिसिआर ल्याब संचालनमा ल्याएको छ भने असार १२ गतेको निर्णय अनुसार १० वटा ल्याबहरू थप गर्ने भएको छ। तर आरटि पिसिआर को दायरा घटाउँदै लागिरहेको छ।

हालसम्म जम्मा आरटि पिसिआर परीक्षण  २३७७६४, जनाको भएको छ।यो संख्या जम्मा टेस्ट गरेका व्यक्तिको संख्या नभएर जम्मा टेस्टको  संख्या हो। त्यसैले यो आकडालाई हेर्ने हो भने सरकार ले भनेको २५ जनसंख्या को जाच हुन अर्को धेरै महिना लाग्नेछ, तब सम्म केसहरुको संख्या अत्यधिक भैसक्ने देखिन्छ बिश्व स्वास्थ्य संगठनले हाल प्रयोग नगर्नु भनिएको आरडिटि किट प्रयोग गरिनुले सरकार जनताको स्वास्थ्यमा कति संबेदनसिल छ भनेर देखाउँछ।

क्वारेन्टाइनको अवस्था

हालसम्म भएका जम्मा ७३५० वटा क्वारेन्टाइनमा ३८१०९ जना व्यक्ति रहेका छन् भने आइसोलेसनमा जम्मा १०१३७ केसहरु छन्। तर कुन कुन तहमा कति क्वारेन्टाइन स्थल छन् भन्ने सरकार संग एकिन तथ्यांक छैन।अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी दैनिक क्वारेन्टाइनका लागि खटिरहेका छन्। पिपिईको अभाव छ। काम गर्दै जाँदा कतै अलमल पनि भएको जस्तो लाग्छ। अहिले क्वारेन्टाइन संक्रमण फैलाउने थलो जस्तो भैरहेको छ, कुनै मापदण्ड नै छैन। क्वारेन्टाइन स्थलमा सुसाइडका घटनाहरू सार्बजनिक भैरहेका छन्। क्वारेन्टाइन  मापदण्ड अनुसार नभएर हुन्।

नन कोभिडका बिरामीको व्यवस्थापन   

एकातिर सरकार कोभिड नियन्त्रणमा आफ्ना रणनीतिहरु सफल हुन हम्मेहम्मे भएको देखिन्छ सरकारले त्यस बाबजुद कोरोना महामारीपूर्व भइरहेका नियमित नन–कोभिड सेवा पनि अबरुद्ध गराएको छ, जसले गर्दा दीर्घरोगी, बालबालिका साथै गर्भवती महिलाले पाउने नियमित सेवालगायतका सेवा नियमित हुन सकेको छैन।

१३८ नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ साथै ४८ महिलाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ यसै गरी    परिवार नियोजनका प्रयोगकर्ताको संख्या घट्ने क्रममा रहेको  छ भने दीर्घ रोगीको सेवाको अवस्था क कस्तो छ सो एकिन हुन सकेको छैन यसले जनताको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक पूर्ण रूपमा निषेधित भएको देखिन्छ।

सरकारले करिब तीन महिना लकडाउन गरी हाल फेरि सो समयावधि पुनस् २०७७ साउन ७ सम्म बढाएको छ यस पूर्व भएको लकडाउन हुन नसकेको पर्याप्त तयारी यसपटक होस् भन्ने कामना छ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई कुनै किसिमको प्रोत्सान हुने कार्यक्रम नल्याउनुले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल खस्केको छ। दिनानुदिन स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणले यो सम्बन्धी छुटै ऐन एवं कानुन आउनु जरुरी छ। हालसम्म पिपिईको अभावमा ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी  संक्रमित भइसकेका छन् यो साह्रै दुखदायी हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय