स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीपछि ओमको प्रभाव, ठेक्का दिलाउन ३ पटक टेन्डर संशोधन, महानिर्देशकको सरुवा

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा कुनै निश्चित कम्पनीलाई दिलाउनकै लागि ५ दिने प्रक्रियालाई २१ दिनसम्म लम्ब्याएर तीनपटक शर्त संशोधन गरेर एउटै मात्रै कम्पनीलाई मिल्ने बनाएर ठेक्का दिएको पाइएको छ ।
२७ करोड भन्दा बढीको खरिद प्रक्रियाकै बिचमा सम्बन्धित शाखाका निर्देशक र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसमेत परिवर्तन गरेर टेन्डरसम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको थियो ।

कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक रियल टाइम (आरटी) पिसिआर किट, आरएनएन एक्स्ट्र्याक्सन र भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भिटिएम) खरिदनिम्ति सबैभन्दा न्यून कबोल गर्नेभन्दा झन्डै ८ करोड बढी कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ।

कुनै कम्पनी विशेषलाई जसरी पनि निश्चित मूल्य–अंकमा ठेक्का दिलाइछाड्ने नियत यसमा देखिएको छ।

यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले जेठ ११ मा पाँच दिनको समय दिएर टेन्डर खोलेको थियो।

१ लाख ५० हजारथान आरटी पिसिआर किट, त्यति नै परिमाणमा आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट र १ लाख ७० हजार सेट पिटिएमका लागि टेन्डर गरिएको थियो। जसमा सुरुमा डब्लुएचओले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार सूचीकृत भएका सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्नेगरी नै ‘जनरल स्पेसिफिकेसन’ राखिएको थियो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र सम्बन्धित शाखाका निर्देशकलाई हटाएर अनुकूलको टिम बनाइयो र उक्त टेन्डरमा चलखेल सुरु गरियो। प्रक्रियामा बिचमा पटकपटक संशोधन गरेर शर्त राख्ने हटाउने गरिएकोमा बिचमा जेठ २२ मा महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र निर्देशक डा. भोगेन्द्र डोटेलको सरुवा गरिएको थियो ।

त्यहीबीचमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र सम्बन्धित शाखाका निर्देशकलाई हटाएर अनुकूलको टिम बनाइयो र उक्त टेन्डरमा चलखेल सुरु गरियो। प्रक्रियामा बिचमा पटकपटक संशोधन गरेर शर्त राख्ने हटाउने गरिएकोमा बिचमा जेठ २२ मा महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र निर्देशक डा. भोगेन्द्र डोटेलको सरुवा गरिएको थियो । विभागमा नयाँ टिम गएसँगै फेरी टेन्डर संशोधन गरेर निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने शर्त राखिएको थियो ।

तीनपटक संशोधन
विभागले परीक्षण किटको मौज्दात रित्तिएको भन्दै सुरुमा पाँच दिनभित्रै टेन्डर खोल्ने भनिए पनि त्यसको एक दिनअगावै जेठ १५ गते टेन्डरका सर्तमा संशोधन गरिएको थियो।

सुरुमा टेन्डर सूचना निकाल्दा सामग्रीको गुणस्तरमा ग्यारेन्टीका लागि प्रत्येक सामग्री १ सयवटा नमुना उपलब्ध गराउनुपर्ने र नमुना पास भएपछि मात्रै बाँकी सामग्री सरकारले बुझ्ने सर्त राखिएको थियो।
अस्वाभाविक रूपमा पहिलो संशोधन गर्दा नै गुणस्तरसम्बन्धी सर्त हटाइएको थियो। त्यसैगरी एक्स्ट्र्याक्सन किटमा ‘भोल्युम ६ माइक्रोलिटर इलुसन’ सर्त थपियो। यहीँबाटै कुनै निश्चित कम्पनीको उत्पादनका लागि ठेक्का केन्द्रित गरी चलखेल गरेको बुझिन्छ।

टेन्टर नखोल्दै जेठ १९ गते दोस्रो संशोधन सूचना जारी भयो। दोस्रो संशोधनमा फेरि आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किटमा ६ माइक्रोलिटर इलुसन भोलुमलाई ३० र्पुयाइयो।

उक्त संशोधनमा आरटी–पिसिआर रिएजेन्टमा पनि ‘५०० कपिज् भाइरस डिटेक्सन लिमिडेट’ भन्ने प्राविधिक सर्त थपियो। त्यसैगरी ‘बाइन्डिङ इलिमेन्ट’ पनि ननइन्जामेटिकसँगै सुरुमा राखिएको नमुना दिनुपर्ने सर्तसमेत हटाइएको थियो।

‘सुरुमा प्राविधिक समितिले आवश्यकता निश्चित गरेर प्राविधिक स्पेसिफिकेसन बनाइसकेपछि यस्ता साना–साना कुरामा संशोधन गर्नु भनेको सरकारले कुनै विशेषको कम्पनीको हितमा काम गर्नु होे,’ विभागका एक अधिकारीले हेल्थपोस्टसँग भने।

ठेक्का प्राप्त गर्ने ओम सर्जिकलका प्रबन्ध निर्देशक रामशरण (आरएस) भण्डारी हुन्। उनी पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य ठेक्कामा हाबी देखिएका छन्। भण्डारीले केही वर्षअघि मात्रै डा. मधु घिमिरेलगायतका चिकित्सकको समूहबाट बुद्धनगरस्थित ह्याम्स अस्पताल खरिद गरेका थिए।

स्पेसिफिकेसनमै चलखेल


सामान्यतयाः कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सुरुमा प्राविधिक समिति गठन गरेपछि समितिले चाहिने वस्तु वा सामानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तय गरेको हुन्छ।

खरिद निर्णय गर्ने अधिकारीलाई सम्बन्धित उपकरण वा सामग्रीको प्राविधिक पक्षमा निर्णय गर्न सहजता र आवश्यकताभन्दा बाहिरको सामान नआओस् भन्नकै लागि प्राविधिक समिति बनाइएको हुन्छ।

प्राविधिक समितिले खरिद गर्ने सामग्रीका प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरेरै सर्त बनाउनुपर्नेमा एउटा खरिद प्रक्रियामा पटक–पटक संशोधन र संशोधनपिच्छे प्राविधिक स्पेसिफिकेसन परिवर्तन हुनुमा ठूलो अनियमितताको आशंका हुन्छ।
पटकपटक टेन्डर संशोधन र प्राविधिक सर्त परितर्वन गरेर अन्ततः विभागले प्रतिस्पर्धामा रहेका १४ मध्ये १३ कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरी असार १ गते त्रिपुरेश्वरस्थित ओम सर्जिकल कन्सर्नले पाएको सूचना जारी गरेका थियो।

प्रतिस्पर्धाबाट फालिएका अन्य सबै १३ कम्पनीले ओम सर्जिकलभन्दा कम मूल्यको ठेक्का प्रस्ताव हालेका थिए र त्यसमध्ये सबैभन्दा कम १६ करोडको छ। यो आधारमा कम्तिमा पनि ८ करोडभन्दा बढीको चलखेल भएको विज्ञहरूको दाबी छ।

डब्लुएचओ सूचीकरणमा नपरेको ताइवानी कम्पनी जनरल बायोलोजिकल कर्पोरेसनले यो ठेक्कामार्फत पहिलोपटक प्रवेश गर्ने बाटो पाएको छ।

ओम सर्जिकल यसको स्थानीय एजेन्ट हो। साधारणतयाः नयाँ बजार छिर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले निकै कम मूल्यमा स्थानीय एजेन्टमार्फत टेन्डर हाल्छन् तर यो विवादित ठेक्कामा चाहिँ सबैभन्दा बढी मूल्यबाटै पुरस्कृत गरिएको छ। यस आधारमा कमिसनको चलखेल ठूलो भएको प्रष्ट हुने सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

कोरोना नियन्त्रणका लागि संसारभर स्विजरल्यान्डको रस र अमेरिकाको क्वाइजन कम्पनीसहित चीनले मान्यता दिएका थुपै चिनियाँ कम्पनीका सामग्री चलनमा छन्।
तर, ताइवानको बायोलोजिक कर्पोरेसनको उत्पादनलाई मात्रै मिल्ने गरी ‘नन–इन्जामेटिक’ भन्ने सर्त राखियो। नन–इन्जामेटिक सामग्री ताइवानमा मात्रै बन्छ।

यस्तो संदिग्ध चलखेलबाट आरटी–पिसिआर किट र एक्स्ट्र्याक्सन किट ल्याउने २४ करोड ८१ लाखको ठेक्का त्रिपुरेश्वरस्थिति ओम सर्जिकल कन्सर्न एवं २ करोड ७२ लाखबराबरको भिटिएम ल्याउने ठेक्का चाहिँ त्रिपुरेश्वरकै जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजलाई दिइएको हो।

ठेक्का प्राप्त गर्ने ओम सर्जिकलका प्रबन्ध निर्देशक रामशरण (आरएस) भण्डारी हुन्। उनी पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य ठेक्कामा हाबी देखिएका छन्। भण्डारीले केही वर्षअघि मात्रै डा. मधु घिमिरेलगायतका चिकित्सकको समूहबाट बुद्धनगरस्थित ह्याम्स अस्पताल खरिद गरेका थिए।

भण्डारीले स्वामित्व लिएसँगै धुम्बाराहीमा आफ्नै भवन बनाएर अस्पताल नयाँ व्यवस्थापनका साथ सुरु भएको छ। जसमा नेपालकै केही चर्चित चिकित्सकले समेत साझेदारी गरेका छन्। ग्रान्डी, गंगालाललगायत अस्पतालका चिकित्सक भित्र्याएर अस्पताल सञ्चालन गरेका भण्डारीको ‘उठबस’ दलका प्रमुख नेताहरूसँग हुन थालेको छ

ओमलाई योग्य बनाउँने एउटै बुँदा

भण्डारीको कम्पनी ओम सर्जिकल कन्सर्नले ठेक्का पाएको ताइवानस्थित जनरल बायोलोजिकल कर्पोरेसनको सामग्री नेपालमै यसअघि विभिन्न दातृ निकायले दिएको र नेपाल सरकारले सेनामार्फत किनेको सामग्रीभन्दा फरक हो।
कोरोना नियन्त्रणका लागि संसारभर स्विजरल्यान्डको रस र अमेरिकाको क्वाइजन कम्पनीसहित चीनले मान्यता दिएका थुपै चिनियाँ कम्पनीका सामग्री चलनमा छन्।
तर, ताइवानको बायोलोजिक कर्पोरेसनको उत्पादनलाई मात्रै मिल्ने गरी ‘नन–इन्जामेटिक’ भन्ने सर्त राखियो। नन–इन्जामेटिक सामग्री ताइवानमा मात्रै बन्छ।

‘डब्लुएचओमा सूचीकृत भएको कम्पनी पनि होइन, नमुना माग्ने र सुरुमा टेन्डर गर्दा रहेको परीक्षण गर्ने सर्त पनि हटाइएको छ। कम्पनीको सामानको स्पेसिफिकेसन जस्तो छ त्यसरी नै सर्त थप्दै लगिएको छ,’ लामो समय खरिदका जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका विभागकै एक उच्च अधिकारीले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय