समान तहमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद, सहसचिवमै २७७२ कम तलब!

हेल्थपाेस्ट/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७७ असार ११ गते १८:२०

संघीय निजामती ऐनमा हटाउन माग
प्रशासन र स्वास्थ्य सेवामा समान सहसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि राज्यले दिने सेवासुविधामा ठूलो विभेद रहेको भन्दै स्वास्थ्यका विभिन्न पेशागत समूहले दबाब दिने भएका छन् । ती संस्थाहरूले विभेद अन्त्य गरेर मात्रै संघीय निजामती ऐन जारी गर्न दबाब दिन लागेका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवाका सबै तहका अधिकृतलगायत ११औं र १२औं तहलाई अधिकृतको समान अवसर, जिम्मेवारी र सुविधा सम्बन्धमा विभेद हुने गरेको छ ।
दबाबस्वरुप नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ र जनस्वास्थ्य संघले विभेदका मुख्य आठ क्षेत्र पहिचान गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने र क्रमशः दबाब बढाउँदै लैजाने सहमति गरेका छन् ।

संगठनका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित विभिन्न निकायका प्रमुख र संघीय निजामती ऐन रहेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा समेत विद्यमान विभेद र सुधार गर्नुपर्ने सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउदैछन् । उनीहरूले विद्यमान कानुनअनुसार नै स्वास्थ्य सेवाबाट सचिव नियुक्तिसहित राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा स्वास्थ्य सेवाबाट कम्तीमा १० जना बढुवा हुनसक्ने व्यवस्था र निजामतीसरह सुविधामा विभेद रहेको दाबी गरेका छन् ।

नयाँ संरचना, कर्मचारी समायोजनका क्रममा समेत स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकमाथि विभेद हट्न नसकेका कारण देशभर कार्यरत स्वास्थ्य जनशक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै स्वास्थ्य संगठनहरूले प्रदेश तहमा समेत स्वास्थ्यको छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत २ सय ७१ सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) मध्ये १ सय ५६ कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये २५ जना प्रदेशमा र १ सय ३१ जना केन्द्रमा समायोजन भएर काम गरिएको र १२औं तह (प्रमुख विशेषज्ञ, विशिष्ट श्रेणी) मा कार्यरत छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित नभइरहेको यो विभेदन नसच्याए झन् ठूलो समस्या आउँने बताए ।
‘राज्य पुर्नसंचरना भएर संघीय निजामति ऐन जारी हुँदै गर्दा पनि वर्षौदेखिका विभेद हटेन भने, हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहन्न’ उनले भने ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, सचिव श्रेणी १२ औं तहमा तीनजना कार्यरत भए पनि सबैलाई मन्त्रालयभित्रै पदस्थापन गरेर र स्वास्थ्यमा प्रशासनका क्लस्टरका सचिवलाई समेत दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

एउटै सचिव पद पनि रिक्त
निजामतीकै हाराहारीमा सहसचिवसरहका जनशक्ति कार्यरत र ३५ हजार हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहेको स्वास्थ्य सेवाको एउटा सचिव पद पनि लामो समयदेखि रिक्त राखिएको छ ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, सचिव श्रेणी १२ औं तहमा तीनजना कार्यरत भए पनि सबैलाई मन्त्रालयभित्रै पदस्थापन गरेर र स्वास्थ्यमा प्रशासनका क्लस्टरका सचिवलाई समेत दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

डेढ वर्षबीचमा कार्र्यरत स्वास्थ्य सचिवलाई समेत राजीनामा दिन बाध्य पारेर नयाँ नियुक्तिको सट्टा प्रशासनकै सचिव सरुवा चक्र चलिरहेको छ ।

पेशागत संगठनले कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको काम पनि स्वास्थ्य जनशक्तिकै नेतृत्व नहुँदा कमजोर भएको भन्दै तत्काल १२औं तहका मध्येबाट एकजनालाई सचिव बनाएर रिक्त हुने पदमा समेत बढुवाको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि स्वास्थ्य सेवाका २ सय ७१ सहसचिव र १२ तहमध्येबाट कम्तीमा १० जना सचिव (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी) हुने व्यवस्था गर्न माग अगाडि सारेका छन् ।

अहिले देशभर कुल ७० सचिव पदको दरबन्दी रहेकामा २ सय ४८ सहसचिव भएको प्रशासनबाट ३८, १ सय २० सहसचिव भएको इन्जिनियरिङ क्लस्टरबाट १०, ९८ सहसचिव भएको कृषि क्लस्टरबाट ४, ७२ सहसचिव हुने न्यायबाट १३, ११ सहसचिव हुने लेखाबाट ४ जनाको व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्यमा २ सय ७१ दरबन्दी रहेको स्वास्थ्यबाट जम्मा १ जनामात्रै सचिव हुन पाउँछ ।

स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सबै सहसचिवले कार्यस्थलमा नासुसरहको निजी सहायक १, सवारीचालक एक र सवारीसाधन १ थान पाउने गरे पनि स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतले पदाधिकारी रहेको अवस्थामा मात्रै यस्तो सेवा पाउँछन्

न गाडी न त निजी सहायक
स्वास्थ्य सेवाबाहेकका सबै सहसचिवले कार्यस्थलमा नासुसरहको निजी सहायक १, सवारीचालक एक र सवारीसाधन १ थान पाउने गरे पनि स्वास्थ्य सेवामा कार्यरतले पदाधिकारी रहेको अवस्थामा मात्रै यस्तो सेवा पाउँछन् । स्वास्थ्यमा १ सय ५६ सहसचिवसरह कार्यरत रहेकोमा मुस्किलले २५ ले मात्रै यस्तो सेवा पाइरहेका छन् ।

यी संगठनहरूले समान तहका सहकर्मीले यस्तो सुविधा पाइरहँदा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (११औं तह) ले भने व्यक्तिगत सवारी प्रयोग गर्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सचिवमा समेत अवसर छैन

संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनको समयमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटिजानेलाई एक तह बढुवा दिने नीतिअनुसार प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत ११औं तह) मा पनि सबै समूह र क्लस्टरलाई अवसर दिए पनि स्वास्थ्यमा त्यो छैन ।

६३ प्रदेश सचिवमा प्रशासनबाट ६, इन्जियिरिङबाट १, कृषिबाट १, वनसेवा क्लस्टरबाट १ जना, न्याय सेवा क्लस्टरबाट १ जना गरी प्रत्येक प्रदेशमा जम्मा ९ प्रदेश सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) रहने व्यवस्था रहेको छ तर २ सय ७१ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) तहको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य सेवा क्लस्टरबाट एकजना पनि प्रदेश सचिव हुने प्रावधान छैन।

प्रशासनका जुनियरभन्दा स्वास्थ्यका सिनियर तल
स्वास्थ्य सेवाबाट मात्र प्रदेशमा २५ जना सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) को समायोजन भएका सहसचिवले आफूभन्दा कनिष्ठको मुनि रहेर काम गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवभन्दा स्वास्थ्य सेवाबाट प्रदेशमा समायोजन भएका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) सिनियर छन् ।

तर उनीहरू जुनियर सहसचिव (प्रदेश सचिव) को अन्तर्गत रही काम गर्नु परिहेको छ ।

यो प्रशासनिक मूल्य मान्यता, कानुनअनुसार पनि लघुताभाष, असमानता र विभेद अनुभव भएको ठहर उनीहरूको छ ।
स्वास्थ्यका पेसागत समूहहरूले हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एकजना प्रदेश सचिव (अधिकृत ११औं तह) स्वास्थ्य सेवा क्लस्टरबाट रहने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको माग
महामारी र अन्य अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवा छट्टै नहुँदा सेवाप्रवाह र समन्वयमा समेत अप्ठ्यारो भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको माग गरेका छन् ।

प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुराना ६ वटा मन्त्रालयको काम गर्दै आएको छ । संघका शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता धेरै संरचना, बजेट र कार्यक्रम भएका मन्त्रालयको विषय यसै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा परेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४१ कार्य विवरण मध्ये १९ कार्य विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रकै रहेको छ। एकातिर सामाजिक मन्त्रालयको कार्यबोझ र अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टीकरणका कारण छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रशासनलगायत अन्य सेवाका सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले कुल ग्रेडसंख्या ७ (सात) पाउने गरी विद्यमान अन्तिम तलब स्केल रु. ५८,४३३ ले पाइरहेका छन् भने स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले कुल ग्रेड संख्या ३ (तीन) मा सीमित गरी विद्यमान अन्तिम तलब स्केल रु.५५,६६१ कायम छ ।

स्वास्थ्य संरचनाहरू वडा–वडासम्म फैलिएको, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ६ जना अधिकृत ११औं तहको दरबन्दी रहेको तर नेतृत्वमा नरहेको र नेतृत्वबाट वञ्चित भइरहेको छ ।
प्रदेशमा बेग्लै स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना हुन् वा सो सम्भव नभएमा हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) का कर्मचारीलाई अवसर दिनुपर्नेमा ती संगठनहरूको माग छ ।

एउटै पदमा २७७२ तलब अन्तर पुर्न रचना
वार्षिक तलबमानमा पाइने ग्रेड संख्यामा समेत सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) र सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) बीच विभेद भएको पाइएको छ। प्रशासनलगायत अन्य सेवाका सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले कुल ग्रेडसंख्या ७ (सात) पाउने गरी विद्यमान अन्तिम तलब स्केल रु. ५८,४३३ ले पाइरहेका छन् भने स्वास्थ्य सेवाका सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले कुल ग्रेड संख्या ३ (तीन) मा सीमित गरी विद्यमान अन्तिम तलब स्केल रु.५५,६६१ कायम छ ।

समान तहको पारिश्रमिकमा समेत रु.२,७७२ ( फरक पारेर असमानता छ।

यसले पेन्सनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने र अवकाशपछि पेन्सन सहसचिव (रा.प.प्र.श्रेणी) ले भन्दा सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) ले कम पाउने गरी विभेद गरिएको छ। यो असमानता हटाउन सहसचिव (अधिकृत ११औं तह) को कुल ग्रेड संख्यासमेत विद्यमान तलब स्केलबमोजिम ७ (सात) नै कायम गरी समानता स्थापित उनीरूको माग छ ।

पालिकास्तरमा पनि अन्याय
पालिकाहरूमा स्वास्थ्य सेवाका नवौं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अस्पताल क्रमशः स्थापना हुँदै गएको तर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतचाहिँ रा.प.तृ. श्रेणी वा सातौं–आठौं तहसरहको अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

यसले महामारी वा स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको सन्दर्भमा समेत चिकित्सक परिचालनमै समस्या उत्पन्न भएको छ ।  स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत तहका कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गर्न पनि स्वास्थ्यका पेशागत संगठनको माग छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय