मन्त्रिपरिषदमा जान लागेको चिकित्सक आरक्षण प्रावधान अन्यायपूर्णः गैरसरकारी चिकित्सक संघ

गैरसरकारी चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा राखिएको आरक्षणको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नियमावली बन्ने क्रममा गैरसरकारी चिकित्सकलाई अन्यायपूर्ण ढंगले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा न्यून सिट निर्धारण गर्न लागेको बताउँदै संघले सरकारी निर्णयको विरोध गरेको हो।

२०७६ फागुन ६ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाका एमडी–एमएस सिट खुल्ला, सरकारी र विदेशी गरी क्रम ७ं०, २० र १० को अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने गरी चिकित्सका शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर, सरकारी चिकित्सक संघ लगायत विभिन्न पक्षको दबाबमा आएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिमाजित गरी मन्त्रिपरिषदमा गर्न लागेकोप्रति गैरसरकारी संघले विरोध जनाएको हो।

संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी, खुल्ला र विदेशी गरी क्रमश ५०, ४०, १० को अनुपातमा बाँडफाँड हुनेगरी परिमार्जित गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न लागिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो।

अहिले सरकारी सेवामा एमडी–एमएसको प्रवेश परीक्षा दिन योग्यता पुगेका २ सयको हाराहारीमा र गैरसरकारी चिकित्सक ७ हजारमा रहेका छन्।

‘परीक्षा दिन योग्यमध्ये जम्मा ३ प्रतिशत सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत सिट र बाँकी ९७ प्रतिशतलाई ४० प्रतिशत सिट न्यायोचित देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्थाले निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई मात्र नभई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै काम गर्ने छात्रवृत्ति र अन्य करारका चिकित्सकलाई पनि अन्याय गरेको छ।’

अन्यायपूर्ण र पुरै नेपाली स्वास्थ्य शिक्षालाई खोक्रो पार्ने व्यवस्थामा मान्य नहुने संघले उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक संस्थाले दिने स्वास्थ्य शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुने गरी एमडी–एमएसको सिट तोक्नको सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय