नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका संशोधनको तयारी, ६३ अस्पतालले पाउने भए १२ करोड भुक्तानी

हेल्थपोस्ट/काठमाडौं
प्रकाशित
२०७७ असार ८ गते १७:३३

जटिल तथा असाध्य रोग लागेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिएवापत सरकारले देशका ६३ अस्पतालले वैशाख महिनासम्मको रकम भुक्तानी पाउने भएका छन्।

विपन्न नागरिक औषधोपचार कोष निर्देशिका २०७५ बमोजिम अस्पतालबाट शोधभर्ना माग रकम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाबाट विश्लेषण एवं रुजु गरेको आधारमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार व्यवस्थापन समिति’का अध्यक्षको रोहबरमा जेठ २२ गते बसेको बैठकले भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो।

वैशाखसम्म अस्पतालहरूले १२ करोड २६ लाख २८ हजार २९ रुपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका हुन्।

६२ वटा अस्पताललाई ११ करोड २१ लाख ८५ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ

६२ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालले वैशाखसम्मको ११ करोड २१ लाख ८५ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ भुक्तानी पाउँदै छन्। विभिन्न आठ जटिल खाले रोगको उपचार गरेवापत उक्त भुक्तानी पाउने भएका हुन्।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल हेमोडायलाइसिस, क्यान्सरका बिरामीका सेवा दिएवापत ३३ लाख ७५ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँको भुक्तानी दाबी गरेका थिए।

बैठकले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्न गठन भएको समितिबाट राय सुझाव समावेश गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

सहिद घर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ३३ लाख ९५ हजार, भरतपुर अस्पताल चितवन १८ लाख १६ हजार ८ सय ६०, कान्ति बाल अस्पताललाई ४ लाख ५२ हजार, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई १९ लाख १२ हजार ४४ भुक्तानी दिइएको छ।

त्यसैगरी, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले २० लाख ६७ हजार ५ सय, मेची अस्पतालले ५ लाख ८० हजार, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ३ लाख ३२ हजार ५ सय भुक्तानी पाउने छन्। ६२ अस्पतालले प्रतिवेदनसहित भुक्तानी मागदाबी गरेका थिए।

अल्कालाई १ करोड ४ लाख ४२ हजार ५ सय

अल्का अस्पताललाई २०७६ साउन महिनादेखि २०७७ वैशाख महिनासम्मको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिइएको छ। अस्पतालले सो अवधिमा ४ सय १२ जनालाई हेमोडायलाइसिस सेवा दिएको थियो। अस्पतालले १ करोड ४ लाख ४२ हजार ५०० रुपैयाँ भुक्तानी पाएको हो।

उक्त बैठकले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ संशोधन गर्न गठन भएको समितिबाट राय सुझाव समावेश गरी स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय