स्वास्थ्यकर्मीलाई किन राज्यले प्रेरित एवं प्रोत्साहन गर्न नसकेको ‍?

सर आइज्याक न्युटनको एउटा प्रमाणित सिद्धान्त छ एभ्री एक्सन इज इक्वेल एन्ड अपोजिट टू इट्स रिएक्सन। तर त्यो स्वास्थ्यमा लागू भएको देखिँदैन। प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको अनुभूति भएको ज्वलन्त उदाहरण छन् तर मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मौन छन् स्वास्थ्यकर्मी। कानुनले स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई छुट्टै ऐनको रूपमा व्याख्या गरेको पनि छ। तर जसका लागि यो ऐन आएको हो उनै यो ऐनबाट उपेक्षित देखिन्छ।

नेपालमा भएका हरेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन एवं संकटका समयमा धरोहर भइ देखिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई किन राज्यले व्यवहारमा प्रेरित एवं प्रोत्साहन गर्न नसकेको हो त्यो गर्भमै छ। स्वास्थ्यमा झन्डै ३० हजार सरकारी सेवामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवा क २९ समूह एवं ४५ उपसमूहका कर्मचारी एवं ६० हजार निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र ५१ हजार ५५५ स्वयंसेविका।

प्रत्येक सेवाका कर्मचारीले उसको अभिभावक उसको पीडा बुझ्ने होस् उसलाई समस्या उसको कुरा सुनोस् र उसको सेवाको गहिराइ बुझोस् भन्ने चाहन्छ र त्यो अन्यथा पनि हैन।

अहिले को यो परिथितिमा लामो समयको अनुभव भएको स्वास्थ्यविज्ञलाई राज्यले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ न कि त उनीहरूको ज्ञान सीप एवं अनुभवलाई मिल्काउने। जनताको स्वास्थ्यको अधिकार संविधानको पानामा मात्र नभै व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाउन सुनिश्चितता हुनुपर्छ। स्वास्थ्यले आफ्नो दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बनाई व्यवहारिक रूपमा बनाउन जरुरी छ।

जहाज जब बीच समुद्रमा पुग्छ र त्यसका चालकले टाढा टाढासम्म केही देखैनन् त्यो बेला जहाजमा भएका कम्पासबाट जहाज कता जाँदै छ भनेर यकिन गरिन्छ र जहाजलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो कम्पासका बारेमा जानकार कति छन् र यो अवस्थामा यो जटिल परस्थितिको सही अवतरण त्यो अनुतरित नै छ।

अहिलेको समयमा १८ मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयको आआफ्नो भूमिका छ एवं राज्यप्रति दायित्व तर विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले नेपालमा पनि विशिष्ट स्थान पाउन अस्वाभाविक हैन। अन्य सेवा चाहे त्यो प्रवेशमा प्रवेश गर्दा चाहे त्यो सेना वा प्रहरी प्रवेश वा प्रशासनिक कर्मचारी ऊ सेवा प्रवेशको बखतमा कुन तहसम्म पुग्छ भनेर पहिले नै आँकलन भएको हुन्छ र तत् तत् कर्मचारी कुन तहसम्म पुग्छन् भनेर यकिन हुन्छ र सोहीअनुसार सीप र ज्ञान दिई राज्यको लागि तयार गरिन्छ।

कुनै पनि सेवाको दीर्घकालीन प्रभाव हेर्ने हो भने त्यसमा काम गर्ने जनशक्तिको ठूलो भूमिका हुन्छ र राज्यले त्यही अनुसारको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाके नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी इन्फेक्सन डिडिज (एनआइएआइडी) का निर्देशक एन्थोन फौसी लिन सक्छौं जो सन् १९८४ बाट निर्देशक पदमा कार्यरत छन्, त्यस बेला अमेरिकाका राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन थिए। त्यसपछि अहिले डोनाल्ड ट्रम्प छैटौं राष्ट्रपति हुन्।

प्रत्येक सेवाका कर्मचारीले उसको अभिभावक उसको पीडा बुझ्ने होस् उसलाई समस्या उसको कुरा सुनोस् र उसको सेवाको गहिराइ बुझोस् भन्ने चाहन्छ र त्यो अन्यथा पनि हैन।

उहाँले गरेको साढे तीन दशक लामो यात्रामा अमेरिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रले निकै उपलब्धि हासिल गरयो। तर हाम्रो जनशक्ति चाहे त्यो नेतृत्व होस् वा सो भन्दा मुनि कार्य गर्ने होस् त्यसलाई कार्य क्षमताको आधारमा स्थान दिएको बिरलै पाइन्छ। राइटम्यान इन राइटप्लेस हुँदा व्यवस्थापकीय पाटो साह्रै राम्रो हुन्छ यदि यो हुन सकेन भने ठीक यसको उल्टो हुन्छ।

अहिले को यो परिथितिमा लामो समयको अनुभव भएको स्वास्थ्यविज्ञलाई राज्यले भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्छ न कि त उनीहरूको ज्ञान सीप एवं अनुभवलाई मिल्काउने। जनताको स्वास्थ्यको अधिकार संविधानको पानामा मात्र नभै व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाउन सुनिश्चितता हुनुपर्छ। स्वास्थ्यले आफ्नो दीर्घकालीन स्वास्थ्य जनशक्तिको योजना बनाई व्यवहारिक रूपमा बनाउन जरुरी छ।

अब कुरा गरौं विज्ञानलाई नै चुनौती दिने न्युटनको थर्ड अफ ग्राभिटीको कुरा एभ्री एक्सन इज स्कुल एन्ड अपोजिट टु इट्स रिएक्सन। स्वास्थ्यमा सरकारको कार्यबमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको प्रतिक्रिया आएको देखिँदैन। यसलाई सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको निरीहता नभई समाज एवं मानव जीवनप्रति उत्तरदायित्व हो भनी बुझ्न अनुरोध गर्दछु। जुन किसिमले स्वास्थ्यकर्मीलाई पटक पटक राज्य बाट ठग्ने, ढाँट्ने कार्य भएको छ।

त्यो समायोजनको कुरा होस् या कोरोनाको अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पिपिईको अभावको कुरा होस् वा भएका कुराको गुणस्तर कम हुनु, कर्तव्यपालनको सिलसिलामा मृत्यवरण गरेको घटना होस् त्यसवापत् दिने भनेको बिमा हालसम्म पनि कुन बिमा संस्थाबाट कति हो यकिन हुन नसकेको, दुई वर्षयता रोकिएको स्तरवृद्धि, निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको न्युनतम ज्याला वा दिनानुदिन स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका अमानवीय घटना हुन्।

यस्ता घटनाले पनि किन विज्ञानलाई चुनौती दियो भनेर सबैको मनमा जिज्ञासा होला। तर धन्य छन् ती स्वास्थ्यकर्मी जसले हरेक समस्याका बाबजुद पनि आफ्नो कर्तव्यबोध प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छन्। तर माथि भनेझैं न्यूटनको ग्राभिटीको तेस्रो सिद्धान्तअनुसार नहोला भन्न सकिँदैन र त्यो अवस्था सरकारका लागि त्यति सहज नहोला। समयमै सरकारको ध्यान जाओस्।

लेखक स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव हुन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय