आपतको भरोसा ‘सरकारी अस्पताल’लाई सधैं किन हेला?

नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ नै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारले संक्रमण देखिन थालेपछि सर्वप्रथम सरकारी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहनका लागि निर्देशन दियो। संक्रमणदर तीव्र वृद्धि लिँदा सरकारी अस्पतालहरूले पूर्वाधार तथा उपकरण नहुँदा पनि सेवा निरन्तरता दिए। तर, सरकारले सरकारी अस्पताललाई अहिलेसम्म प्राथमिकतामा राखिएको छैन।

२०५० सालपछि हेर्ने हो भने नेपालको जनसंख्या करिब तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। तर, जुन हिसाबले जनसंख्या बढेको छ, त्यसको अनुपातमा सरकारी अस्पतालको संख्या, जनशक्ति र बेड बढ्न सकेको छैन।

सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवा–सुविधा सन्तोषजनक नरहेको सेवाग्राहीको गु्नासो यथावत नै छ। जसको मुख्य कारण स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी नहुनु हो।

सर्वसाधारण बाध्य भएर सरकारी अस्पताल त पुग्ने गर्छन्, तर अस्पतालको सेवाप्रति सन्तुष्टि नरहेको गुनासो सुन्छन्।

विश्वमा चिकित्सा प्रणाली र प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ। तर, हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू कछुवाकै तालमा घिस्रिरहेको छ।

पछिल्लो समयमा सुविधासम्पन्न निजी अस्पताल बने। मेडिकल कलेज र तिनका शिक्षण अस्पताल पनि थपिए। निजी अस्पतालहरू स्रोत र साधन सम्पन्न थिए।

तर, कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीमा ती अस्पतालहरूले बिरामीको पूरै बेवास्ता गरियो। शंका लागेका बिरामीलाई अस्पतालको गेटबाटै छिर्नसम्म दिएनन्।

सर्वसाधारण बाध्य भएर सरकारी अस्पताल त पुग्ने गर्छन्, तर अस्पतालको सेवाप्रति सन्तुष्टि नरहेको गुनासो सुन्छन्।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा व्यक्तिको मौलिक अधिकारभित्र राखेको छ। देशभरका सर्वसाधारणको चाप थेग्न सक्ने क्षमता सरकारी अस्पतालसँग छैन।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति सरकार सचेत र संवेदनशील नरहेको सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

३ करोड नागरिकको उपचार गर्न १ हजार २ सय ८७ चिकित्सक

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका अनुसार तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा २६ हजार ३ सय ४६ चिकित्सक छन्।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ता भएको आधारमा नेपालमा नर्सको संख्या ९५ हजार ३ सय ६३ छ। त्यसमध्ये ६० हजार ७ सय नर्स, ३३ हजार ७ सय २४ मिडवाइफ र विदेशी नर्स ८ सय ८४ रहेका छन्।

सरकारी दरबन्दीमा १ हजार २ सय ८७ जना चिकित्सक, नर्स र अनमीको २० हजार ६ सय ५३ रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। जुन, दरबन्दी संख्या विसं २०५२ देखि थपिएको छैन।

तीन करोड जनताको उपचारका लागि १२ सयको हाराहारीमा चिकित्सक हुनु विडम्बना रहेको डा. पाण्डे बताउँछन्।

‘स्वास्थ्यमा लगानी गर्दा त्यसबाट हुने प्रतिफल सरकारले अझै बुझ्न सकेको छैन,’ डा.पाण्डे भन्छन्, ‘जबसम्म स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी हुँदैन, जनताले सर्वसुलभ सेवा पाउन सक्दैनन्।’

स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्दा, सरकार यति खर्च हुन्छ भन्ने मानसकितामा गुज्रिएर बसिरहेको उनको भनाइ छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर कम्तीमा एक डाक्टर रहनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी बिरामीको उपचारमा चिकित्सक संलग्न हुने गरेका छन्।

‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा नयाँ अस्पताल खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। जुन प्रत्यक्ष रूपमा दरबन्दीसँग जोडिन्छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘छिट्टै नै दरबन्दी खुल्ने आसमा रहेका छौं।’

अहिलेको अवस्थामा १० हजार चिकित्सक आवश्यक रहेको उनले बताए।

देशभर ८ हजार १ सय ७२ शैय्या

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ फागुनसम्म ७ हजार १ सय ५४ संस्था सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ। जसमध्ये १२५ अस्पताल, २०३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ हजार ८०५ स्वास्थ्य चौकी, ३९५ आयुर्वेद अस्पताल र २ हजार ६ सय २६ उपस्वास्थ्य चौकी रहेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर कम्तीमा एक डाक्टर रहनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी बिरामीको उपचारमा चिकित्सक संलग्न हुने गरेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४ वर्षदेखि सरकारी अस्पतालको शैय्या बढ्न सकेको छैन। २०७३ सालमा ७ हजार ७४८ रहेको बढेर ०७४ मा ८ हजार १७२ पुगेको थियो। त्यसपछि अस्पतालको शैय्या बढ्न सकेको छैन।

देशकै जेठो अस्पताल वीरको स्विकृत बेड संख्या ३ सय ३१ रहेको छ। तर, पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढेसँगै अस्पतालले बढाएर हाल ४ सय ६० शैय्यामार्फत सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले जानकारी गराए।

सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक उपचारका लागि गएका बिरामीले शैय्या अभावमा निजी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर उपचार गराइरहेका छन्।

सरकारी अस्पतालमा सर्जरी सेवा लिनका लागि वषौंसम्म पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ।

अस्पतालको स्तरोन्नतिमा आवश्यकता पहिचान गर्न सकिएन

हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने र नयाँ निर्माण गर्ने घोषणा भइरहेका छन्।

तर, आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन्। ‘सरकारले आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत चिनजानका कारण सरकारी अस्पतालमा बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘जसका कारण आवश्यकता हुने अस्पतालमा सेवा विस्तार हुन सकेको छैन।’

व्यक्तिगत चिनजान तथा पहुँचका आधारमा अस्पतालमा बजेट विनियोजन हुने प्रथाले जरो गाडिरहेको उनको अनुभव छ।

‘जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, ठाउँविशेष रोगको अवस्था केन्द्रित गरेर अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन,’ डा. पाठक भन्छन्, ‘तथ्यमा आधारित योजना बनाइकन पुनर्निर्माण गर्दा अस्पतालको सदुपयोग हुन सकेको छैन।’

अस्पतालमा भएका विकास समितिले अस्पतालको सेवा–विस्तारमा नलाग्दा यस्तो अवस्था आएको डा. पाठकको तर्क छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक मुलुकमा कुल बजेटको कम्तीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, नेपालमा त्यसअनुसार हालसम्म पनि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। ०६४–०६५ मा स्वास्थ्यमा सबैभन्दा बढी कुल बजेटको ७ दशमलब १६ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घट्दो रूपमा देखिन्छ।

कोरोनाका महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिए जस्तो देखिएको छ। तर, अहिले पनि सरकारले स्वास्थ्यमा ल्याएको बजेट अपुग नै रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

यस्तो छ, पछिल्लो १२ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट र प्रतिशत

आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो, जुन कुल बजेटको ७ दशमलब १६ प्रतिशत थियो। ०६५/०६६ मा स्वास्थ्यका लागि १४ अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको थियो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलब ३३ प्रतिशत हो। ०६६/०६७ मा १७ अर्ब ८४ करोड अर्थात कुल बजेटको ६ दशमलब २४ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरिएको छ।

सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक उपचारका लागि गएका बिरामीले शैय्या अभावमा निजी अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसका कारण सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर उपचार गराइरहेका छन्।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा कुल बजेटको ६ दशमलब ४० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइयो। त्यो वर्ष २३ अर्ब ८१ करोड स्वास्थ्यले पाएको थियो। ०६८ /०६९ मा २४ अर्ब ९३ करोड स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको ६ दशमलब ४८ प्रतिशत हो। ०६९/०७० मा ६ दशमलब २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्यले २५ अर्ब ४३ करोड पाएको थियो। त्यस्तै, ०७०/०७१ मा स्वास्थ्यक्षेत्रको रकम बढे पनि कुल बजेट प्रतिशत भने घटाइयो। त्यस वर्ष स्वास्थ्यले ३० अर्ब ४३ करोड पाउँदा कुल बजेटको ५ दशमलब ८८ प्रतिशत थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा स्वास्थ्यका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड अर्थात कुल बजेटको ५ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको थियो। ०७२/०७३ मा स्वास्थ्यले ३६ अर्ब ९५ करोड पायो, जुन कुल बजेटको ५ प्रतिशतमात्र थियो।

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको वर्ष ०७२ सम्म स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। तर, नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गरेपछि भने स्वास्थ्यको बजेट बढ्नुको साटो झन् अस्वाभाविक रूपमा घटेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा स्वास्थ्य क्षेत्रले कुल बजेटको जम्मा ३ दशमलब ८३ प्रतिशत पाएको देखिन्छ। त्यस वर्ष स्वास्थ्यका लागि ४० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको प्रतिशत मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै एक चौथाइ बजेट रकम नै घट्यो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएर करिब ३१ अर्ब ७८ करोडमात्र स्वास्थ्यले पायो, जुन कुल बजेटको २ दशमलब ४८ प्रतिशतमात्र हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्वास्थ्यका लागि कुल बजेटको ४ दशमलब २९ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। जुन कुल बजेटको ४.६ प्रतिशत हो।

आगामी २०७७/७८ को लागि ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ। यो कुल बजेटको स्वास्थ्यमा छुट्याइएको ६.१४९ प्रतिशत हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय