राज्यकोषको रकमबाटै विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्नू: सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देश गएर अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोषकै रकम प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कार्यविधि बनाएर राज्यकोषकै खर्चमा उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगि फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोत समेतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्था भइ अलपत्र परेका, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको हकमा कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याइ गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याउनुपर्ने राज्यको दायित्व पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

‘रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग संक्षिप्त परामर्श समेत गरी एक कार्यविधि बनाइ योगदानकर्ताको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कामय हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरू गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकमा श्रम गन्तव्यको मुलुककले नै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगाउन र संक्रमण भइहालेको अवस्थामा उनीहरूको औषधि उपचार गरी सुरक्षा प्रदान गर्न र यसो गर्दा नागरिक र गैरनागरिकबीच वा भिसाको अवस्था र बसोबासको वैधता जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

‘यस्तो कुनैपनि कार्य आप्रवासी कामदारहरूको आधारभूत मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको विरुद्ध हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा योगदान गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ती कामदारलाई समस्या परेको अवस्थामा सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार र राहत प्रदान गर्न पनि सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली मजदुरहरूको हित रक्षाका लागि सम्बन्धित सरकारहरूलाई नेपाली कुटनीतिक नियोगमार्फत पत्राचार गरी नेपाली श्रमिक कामदारको सुरक्षा गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।