लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने सर्वोच्चका अन्तरिम आदेश यथावत

काठमाडौं, असार २ – सर्वोच्च अदालतले असार ७ र १५ गतेभित्र कर बुझाउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएको छ।

अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनि आन्तरिक राजश्व विभागका तर्फबाट महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीले अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

‘निवेदकहरूद्वारा प्रेषित उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७७।०२।२८ जारी भएको अन्तिरिम आदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने कुनै न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरू उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि, जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजसालले करसम्बन्धी सरकारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले अर्थ मन्त्रालय र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले आन्तरिक राजश्व विभागलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गते भित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनि जारी भएको सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुले पश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनिएको छ।

‘बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दुरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर राजश्व दाखिल गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

लकडाउन पूर्णरूपमा खुले पश्चा पुनः नयाँ परिस्थिति सिर्जना भइ देशभर वा कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकुल अवस्था देखिएका कारण करदाताहरूले आ–आफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले उपरोक्त बमोजिमको अवधिहरू पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय