‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमदेखि जिल्ला अस्पताललाई २ सय शैय्यासम्म बनाउने लक्ष्य

सातवटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ का लागि सोमबार आयव्ययसहितको बजेटसार्वजनिक गरेका छन्।

असार १ गते अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सातवटै प्रदेशको बजेटमा यसवर्ष स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सबै प्रदेशले मुख्यतयः कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।

जिल्ला अस्पताल सुधार, आइसोलेसन कक्षको निमार्ण, ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम, जिल्ला अस्पतालमा सघन कक्षको निर्माण, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा कुल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई करिब ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश १

जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि १ अर्ब १० करोड विनियोजन

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ स्वास्थ्यको विकासका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि सारेको छ।

जिल्ला अस्पताल सुधारको कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । जसका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ। कोरोना भाइरसको उपचारका लागि विराटनगरमा स्थापना गरेको कोसी अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तथा औषधी र उपकरणको प्रबन्ध गर्न ५० करोड छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै भेन्टिलेटरसहितको सेवा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

गर्भवती, प्रसूति र नवजात शिशुसमेतलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको समवन्यमा ‘ग्रामीण स्वास्थ्य आमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

मोरङको उर्लाबारीस्थित मंगलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने बताइएको छ । डिजिटल हेल्थ तथा टेली मेडिसिन कार्यक्रम अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।

प्रदेश २

जिल्ला अस्पताललाई २ सय शैय्यामा विस्तार गर्न

प्रदेश २ मा चिकित्साशास्त्रको शिक्षण संस्था र जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा पनि २ सय शैय्याको आधुनिक अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

प्रत्येक अस्पतालमा कुल शैश्याको १५ प्रतिशत शैय्या सघन स्वास्थ्योपचारका लागि व्यवस्था उत्प्रेरित गरिने जनाएको छ ।

कोरोना रोकथाम तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्न सरकारले ७० करोड २७ लाख र प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि २ करोड विनियोजन भएको जनाएको छ । जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा अगाडि बढाउन ४५ करोड ५३ लाख छुट्टाएको छ।

ट्रमा सेन्टरका लागि २ करोड र सरुवा रोग तथा महामारी रोग नियन्त्रणका लागि १ करोड विनियोजन भएको छ । सागरनाथ वन क्षेत्रमा प्रदेश आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सम्भाव्य जडिबुटीको उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ।

वागमती प्रदेश

‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका थप २–२ विद्यालयमा थप गरिने

वागमती प्रदेशले ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्रालयले अघि सारेको यो कार्यक्रम अहिले प्रदेशका १ सय २१ विद्यालयमा सञ्चालन भएको जनाएको छ ।

अब प्रदेशका ३ सय ५९ वटा माध्यमिक विद्यालयमा नर्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । सो कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका दुई र दुई विद्यालयमा थप गरिने भएको छ ।

आगामी वर्षका कार्यक्रममा दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको मेथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालका रूपमा विकसित गरिने गरी बजेटमा समावेश भएको छ ।

क्यान्सर पीडितलाई सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको १ लाख सहायतामा पनि थप गरेको छ । क्यान्सर पीडितलाई सरकारले दिँदै आएको १ लाख सहायता रकममा प्रदेशले ५० हजार थप दिने भएको छ ।

भरतपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई १ सय शैय्या क्षमतामा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएको छ । कोभिड–१९ को उपचारमा उपकरण खरीद गर्न १२ करोड बजेट राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि ३० करोड छुट्याएको छ भने प्रदेश स्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हाल १३ करोड ४९ लाख रकम उपलब्ध गराएको छ ।

प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्ने गरी खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम थप गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले खोप कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । साथै यस वर्ष पनि मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । केन्द्र सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्या र धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ देखि ५ शैय्याको सघन उपचार कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । त्यसका लागि ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश ५

लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन थालिने

यस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिने बताएको छ। कोभिड–१९ को रोकथामका कामको अनुभवका आधारमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र जनशक्ति बढाउन थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको बनाउने नीतिअनुसार पूर्वाधार विकासका बजेट छुट्याएको छ।

आर्थिक वर्षमा रुकुमपूर्व, कपिलवस्तु, रोल्पा, पाल्पा र रूपन्देहीको भीम अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टरको निर्माणका लागि ५ करोड, बुटवलको लुम्बिनी र दाङ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न, रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य प्रदेश तालिम केन्द्रका लागि रकम छुट्याएको छ।

दाङको बिजौरी र बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आयुर्वेदिक अस्पतालमा आयुर्वेदिक औषधीको उत्पादन थालिने जनाएको छ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि १ करोड बजेट छुट्याइएको छ।

कणाली प्रदेश

५ सय बेडको आइसोलोसन अस्पताल निर्माण

कर्णाली प्रदेशमा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्दै कोरोना कोषका लागि मात्रै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्षमा नै कर्णाली प्रदेशमा ५ सय बेडको आइसोलोसन अस्पताल बनाइने घोषणा गरेको छ । सो अस्पतालमा ४० सघन उपचार कक्ष (आइसियू) र २० भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष बनाइने भएको छ।

हरेक जिल्लाका अस्पतालमा कम्तीमा ५० वटा आइसोलेसन बेट, कम्तीमा १० सघन उपचार कक्ष र कम्तीमा ५ भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य टेलिमेडिसिन सञ्चालन गर्नेलगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो।

विकटता, विपन्नता र बेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहतको घोषणा गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

प्रदेशभर प्रसूति भवन निर्माण

सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँजभन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसाथ प्रदेशभर प्रसूति भवन निर्माण गर्न घोषणासमेत गरेको छ।

कोभिड–१९ महामारी संक्रमण उपचारका लागि टीकापुरसहित अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी र दार्चुलामा १० शैय्याको भवन निर्माण, औजार एवं उपकरण र सोको सञ्चालनका एवं व्यवस्थापनका लागि ५ करोड १५ लाख विनियोजन गरेकोे छ। सवारी दुर्घटनाबाट भएका घाइतेको तत्काल उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालन गर्न र टीकापुर अस्पतालपरिसरमा सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको एवं सचालनका लागि ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा र सर्जिकल सुविधासहितको शिविर संचालनका लागि ९० लाख विनियोजन भएको छ । परिवार स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, महामारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धनलगायतका मुख्य जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रममा ३८ करोड विनियोजन गरेको छ।

जटिल प्रसूति तथा विपद र कडारोगीको हवाई उद्धारमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक प्रेषणका लागि ५० लाख विनियोजन भएको जनाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय