‘महामारी पार लगाउन नसकिए ठूलो विपद् भोग्नुपर्छ’

केही दिनयता कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण बढिरहेको छ। संक्रमित संख्या सँगै मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको काम कति प्रभावकारी छ ? यही गतिको कामले रोग नियन्त्रण सम्भव छ कि छैन ? सरकार रोकथामका लागि कहाँ चुकिरहको छ? यिनै विषयको सरोफेरोमा रहेर गाण्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालका संक्रामक रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानी :

नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको अवस्था के छरु कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

केही हप्तायता कोरोना संक्रमण ह्वातै बढेको छ। तराईका केही जिल्लामा तेस्रो वा चौथो चरणको सुरुको स्तरमा पुगेको छ। काठमाडौं तथा केही पहाडी जिल्लामा संक्रमणको दोस्रो स्तरमा रहेको छ।

तराईका जिल्लामा समुदायस्तरमा संक्रमण देखिन थालको छ। सरकारले पहिला नै संक्रमण रोकथामका लागि विज्ञहरुको टिम बनाएर काम गरेको भए आजको स्थिति आउने थिएन। आजभोलि गर्दै संक्रमण संख्या बढिरहेको अवस्था छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ठुलो चुनौती हुनेछ।

हरेक दिन संक्रमण दोब्बर संख्यामा बढिरहेको छ। सरकार भन्छ, दक्षिण एसियाली देशमध्ये परीक्षण हामी पहिलो स्थानमा छौं। के सरकारले गर्दै आएको परीक्षण दायरा पर्याप्त छ ?

सरकारले गर्दै आएको परीक्षण अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त छैन। संक्रमित संख्याको ३३ गुणा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पनि सकिँदैन भने कुल जनसंख्याको २–३ प्रतिशत मानिसलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

सरकारले २ देखि ३ प्रतिशतलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सक्दैन भने हटस्टपलाई प्राथमिकता दिएर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।विश्वका धेरै देशहरूले आरडिटीको विश्वसनीयता नभएको कारण बन्द गरेका छन्। तर, नेपालले आरडिटीको परीक्षणलाई पनि टेस्टिङको रुपमा गनेर बसेको छ। हामीले सुरुमा ल्याएको आरडिटी काम नै नलाग्ने थियो। जुन आरडिटीमा ९० प्रतिशत विश्वसनीयता हवाला दिइएको छ, त्यो गलत हो।

यो कम्पनीले एफडिएको स्वीकृति लिएको छैन। यस्तै खालका कम्पनीले बनाएको आरडिटी अन्य देशमा चेकजाँच भ्यालिटी टेस्ट गरियो तर नेपालमा गरिए सम्भव भएन। भारतमा हेर्दा ५ प्रतिशत सेन्सिटिभिटी देखियो। भन्नुको मतलब एक सय मानिसमा हेर्दा ५ जनामा मात्रै पत्ता लाग्यो। ९५ जनामा पत्ता लगाउन सकिएन।

सरकारले आरडिटीबाट पोजेटिभ आए पनि पुनः पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको छ। सरकारले आफैले पनि आरडिटीलाई विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ । सरकार आफै दुविधामा छ भने किन टेस्टको संख्यामात्र बढाउन मात्र पैसा खर्च गर्नु त ? त्यसकारण पनि पिसिआर परीक्षणमा नै सरकारले तीब्रता दिन सक्नुपर्छ। आरडिटीभन्दा माथि पिसिआरभन्दा तलको इलासा टेस्ट रहेको छ। आरडिटीभन्दा सस्तो र बढी विश्वसनीय रहेको छ ।

संक्रमितसँग सम्पर्क भएपछि एक हप्ताभित्रमा २० प्रतिशत मानिसमा केही लक्षण देखा पर्नसक्छ। लक्षण आएको एक हप्तासम्म पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्ताभन्दा बढी भए पिसिआर पनि नेगेटिभ आउन सक्छ।

यसको मेसिन नेपालभरको सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालमा अहिले नै उपलब्ध छ । तर, सरकारले यसलाई स्वीकार नै स्वीकृत दिएको छैन । नेपालमा इलार्जर इलासा टेस्ट गर्न सकिन्छ।

संक्रमितसँग सम्पर्क भएपछि एक हप्ताभित्रमा २० प्रतिशत मानिसमा केही लक्षण देखा पर्नसक्छ। लक्षण आएको एक हप्तासम्म पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। एक हप्ताभन्दा बढी भए पिसिआर पनि नेगेटिभ आउन सक्छ।

लक्षण आएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भए इलासा र पिसिआरलाई कम्बाइन्ड गर्नुपर्दछ भने दुई हप्ता कटेपछि इलासा मात्र गरे पनि हुन्छ। इलासाको अर्को पनि भूमिका हुन्छ। जस्तो कि लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि यस ठाउँमा संक्रमण छ कि छैन थियो कि थिएन भनेर थाहा पाउनका इलासाको भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई समुदाय सर्वेलेन्स भनिन्छ।

संक्रमितको उपचारको तयारीमा हामी कहाँ छौंरु हामीसँग भएका पूर्वाधार तथा जनशक्तिले पुग्ने अवस्था छ ?

महामारी हुनुभन्दा अगाडिले केही तयारी गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी पछाडि नै छौं। भारतबाट आउने लक्षण नै नभएका मानिसलाई दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौँ। संक्रमण नियन्त्रणको यो एक अस्त्र पनि हो। सरकारले क्वारेन्टाइनमा दुई हप्ता बसेपछि लक्षण नभएकालाई परीक्षण नगरी घर पठाउन निति लिएको छ । यस्तो अवस्थामा पिसिआर सम्भावना छैन भने इलासा गर्न सकिन्छ।

अर्को कुरा,लक्षण भएका र पिसिआर पोजेटिभ भएका तर समान्य बिरामीलाई घर पठाउने निति लिएको छ। हामी लाई थाहा भए अनुसार लक्षण नभएको

मानिसभन्दा लक्षण देखिएका मानिसले अन्य मानिसलाई सार्ने जोखिम धेरै हुन्छ। जो मानिसले अरुलाई संक्रमण सार्ने उच्च जोखिम हुन्छ उसलाई घर पठाउने र? जुन गलत हो ।  स्रोतसाधनको विषयमा क्वारेन्टाइनमा भन्दा पनि आइसोलेसनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। यसमा सरकारले समयमा नै गाइडलाइन परिर्वतन गर्नपर्छ।

नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिएको अवस्थामा हाल १७ जनाको मृत्यु भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीले नेपालीमा इम्युनिटी पावरले गर्दा मृत्युदर कम भएको भन्नुभयो। के हो यो सत्य हो ?

अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरू २–४ हजार संक्रमित देखा पर्दा केही हुँदैन भनेर बसिरहेका थिए। तर, त्यसको एक महिनापछि अमेरिकामा मृत्युदर धेरै भयो। अहिले हामीले पनि त्यही स्तरमा रहेका छौं। कुनै पनि वैज्ञानिक आधारमा विना मानिसको मृत्यु भएन, इम्युनिटी पावरले जित्छ भन्नु गलत हो। इम्युनिटी पावरले जित्छ भन्दै कानमा तेल हालेर बस्दा भोलिका दिनमा इटालीको अवस्था हामीकहाँ देखा पर्न सक्छ।

अहिले हिसाबमा हेर्दा अन्य देशजस्तो मृत्युदर हुनुपर्ने, त्यो देखिएको छैन। अन्य देशमा धेरै मानिस विभिन्न दीर्घरोग भएका वा वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको छ। तर, यसको उल्टो नेपालमा युवाको मृत्यु भइरहेको छ।

बचाउन सक्ने मानिसलाई समयमा उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको छ। जुन कुरा झनै लज्जास्पद हो। कुनै पनि समुदायमा उच्च संक्रमण भएमा एक महिनापछि मात्र मृत्युदर थाहा हुन्छ।

क्वारेन्टाइनमा साढे १ लाखभन्दा बढी मानिस रहेका छन्। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

क्वारेन्टाइनमा मानिसलाई मनोरन्जनका लागि टिभी, खेल्नका लागि टेबलटेनिस जस्ता सुविधा आवश्यकता पर्दैन। क्वारेन्टाइनमा कुनै मानिस संक्रमित छ भने त्यस व्यक्तिले अन्य व्यक्तिलाई सार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले शारीरिक तथा सामाजिक दूरीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हात धुने, माक्स लगाउने, एकअर्को मानिससँग धुलमिल गर्न दिनुहुँदैन। तर, हाम्रोमा क्वारेन्टाइनमा एकैठाउँमा कोचेर राखिएको छ।

त्यसरी क्वारेन्टाइनमा पिसिआर परीक्षण गर्न नसके इलासा गर्न सकिन्छ। परीक्षण पनि गर्न सकिएन भने विभिन्न प्रविधिको प्रयोग घरमा बसेको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ। तर, स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन आवश्यक मात्रामा हुन सकेन।

सरकारले सुरक्षा–सामग्रीका लागि बाहिरबाट किन्ने मात्र लक्ष्य राखेको छ। तर, आफैंले बनाउन लागि कुनै पहल गरेको छैन। पिपिई सुरक्षा–साम्रगीको क्वालिटी चेक तथा पुनः परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, जुन ज्ञान इन्जिनियरसँग हुन्छ।

समयमै संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार कहाँ चुक्यो त ?

सरकारले कुनै विज्ञ कमिटी बनाउन सकेन। यो महामारीको बेला मन्त्रीहरूको टिमले कहीं पनि काम गर्न सकेन। संक्रामक रोग विशेषज्ञ, आकस्मिक कक्षका चिकित्सक, इपिडिमियोलोजिस्ट, इमरजेन्सी चिकित्सक, माइक्रोबायोलोजिस्ट, नर्सलगायत स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो। तर, यस्ता विज्ञलाई पूरै नजर अन्दाज गरिएको छ।

सरकारले सुरक्षा–सामग्रीका लागि बाहिरबाट किन्ने मात्र लक्ष्य राखेको छ। तर, आफैंले बनाउन लागि कुनै पहल गरेको छैन। पिपिई सुरक्षा–साम्रगीको क्वालिटी चेक तथा पुनः परीक्षण कसरी गर्न सकिन्छ, जुन ज्ञान इन्जिनियरसँग हुन्छ।

संक्रमण कुन–कुन ठाउँमा बढिरहेको छ। त्यही अनुसारको सुरक्षा–साम्रगीको उपलब्धता गर्नुपथ्र्यो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मात्र भरमा बसिरहेको छ। ल्याबमा निजी क्षेत्रमा धेरै दक्ष जनशक्ति रहेका छन्। यी सबैलाई समेट्न सक्नुपथ्र्यो। तर, विज्ञहरूको टिम भनेर मन्त्रीको मात्र ‘मण्डली’ बनाइएको छ। विज्ञहरू पनि आफूले चिनेजानेका मात्र राखिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालमा चिकित्सकभन्दा पनि नर्सको भूमिका ठुलो हुन्छ। नर्सिङ क्षेत्रलाई हामीले समावेश नै गर्न सकेका छैनौं।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न सकेन भनेर सिसिएमसि बनाइदियो। यी दुवैको कुनै समन्वय भएन। टकरावका कारण नियन्त्रणबाहिर जान पुग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र संगठनभित्र कुनै समन्वय देखिँदैन। राजनीतिक जनशक्ति तथा कूटनीतिले काम गर्न नसकेको हो।

त्यसैगरी, नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा ज्ञानको कमी हो। नयाँ रोग भएका कारण विश्वका शक्तिशालीले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, त्यसमा हामी पनि चुक्यौं। त्यो भन्दैमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भन्ने होइन। अहिले पनि समय हाम्रो हातमा छ। अझै पनि गर्न सकिएन भने इटालीको स्थिति आउँछ।

तपाईले नियन्त्रणका लागि अझै समय छ भन्नुहुन्छ। महामारीबाट सफलता प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?

संक्रमणलाई जित्नका लागि रोकथाम नै हुनुप¥यो। संक्रमण देखिएपछि नियन्त्रण र उपचारमा जानुपर्दछ। त्यसैगरी, साइकोलोजिक व्यवस्थापन पनि आउन सक्छ। कोरोना संक्रमणले भन्दा पनि धेरै गुणाले मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। यसमा हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन।

यो समस्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रका मात्र होइन विभिन्न कुरासँग जोडिएर आएको हुन्छ। यी सबैका विज्ञहरू राखेर टिम बनाउन आवश्यक छ। नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ भने परीक्षण, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको तयारी हुनुपर्दछ। अहिले १० देखि १५ हजार परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि विभिन्न तरिका रहेका छन्। त्यसका लागि सकारलाई हामीले केही सुझाव पनि दिएका छौं।

जनशक्तिलाई तालिम दिने जस्ता काम गर्नुपर्छ। सरकारले आफूले मात्र गर्न सक्छु भन्ने होइन निजी क्षेत्रलाई पनि अवसर दिनुपर्छ।कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण गर्न सकेन र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियो। तर, स्थानीय तहसँग यसबारेमा कसैलाई पनि ज्ञान रहेको छैन। अहिले हामीले गरेको फर्म भरेको आधारमा मात्र कन्ट्रयाक ट्रेसिङ हुन सक्दैन।

हामीले त्यसको लागि विभिन्न मोवाइल एप्स,जिपिस डिभाइस लगायत ‘आइटि’ को सहयोग लिनु पर्छ। हामीले सिसिएमसीलाई हस्तान्तरण गरेको ‘कोभिडएनपि’ नामक कन्टयाक ट्याकिङ एपको तुरुन्तै प्रयोगमा आउनुपर्छ । त्यस बाहेक अस्पताल क्षेत्रको कुरा गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबारे जोगिने उपाय, पिपिई पुनः प्रयोग जस्ता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ।

यो महामारीमा सबैभन्दा बढी मानिस डिप्रेसनको सिकार हुनसक्छन्। जसका कारण भोलिका दिनमा मानिसहरूले गर्ने कामको आउटपुट घट्न सक्छ। जुन चुनौतीको विषय हो। आर्थिक विषयले गर्दा भोलि भोकमारीको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

कस्ता संक्रमण बिरामीलाई अस्पतालको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ?

सिरियस बिरामी जसलाई आइसियु वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्छ, त्यस्ता बिरामीको लागि अस्पतालमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर, सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई घर पठाउन लागेको छ। जसले गर्दा केही दिनमा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। जस्तो कि भोलि घरमा फर्केपछि उपचार नपाएर मृत्यु हुने केस बढ्छ।

अस्पतालको नजिकमा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुनै संक्रमित केही समस्या परेको अवस्थामा अस्पताल लगेर उपचार दिन सकियोस्। संक्रमित घर पुगेको खण्डमा अन्य मानिसलाई सार्ने सम्भवना हुन्छ। अन्य देशमा जस्तो घर गएर एक्लै बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण पनि अरु देशको हुबहु प्रोटोकल हामीले फ्लो गर्न मिल्दैन। जसमा हाम्रो देशको परिवेश फरक छ।

नेपालमा कोरोनाको महामारीले के–के चुनौती छन्, थप अवसर के छन् ?

यो महामारीमा सबैभन्दा बढी मानिस डिप्रेसनको सिकार हुनसक्छन्। जसका कारण भोलिका दिनमा मानिसहरूले गर्ने कामको आउटपुट घट्न सक्छ। जुन चुनौतीको विषय हो। आर्थिक विषयले गर्दा भोलि भोकमारीको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा हेर्दा पनि अहिलेको अवस्थामा ८ महिनामा चल्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँदै आएको छ। ८ महिनाभित्र यो महामारी पार लगाउन सकिएन भने भोलि ठूलो विपद् भोग्नुपर्छ। स्वास्थ्य सँगसँगै आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। यो महामारीको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने ठूलो अवसर छ। जस्तो अस्पतालका पूर्वाधार जनशक्ति विस्तार गर्ने ठूलो अवसर हो यो। महामारीका कारण मानिस स्वास्थ्यप्रति सचेत भएका छन्।

सरकारले संक्रमित संख्या न्युन हुँदा लकडाउन कडा बनाएको थियो, अहिले संक्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन खुकुलो छ। सरकारले यो नीति ठीक छ त ?

मेडिकल हिसाबले हेर्दा सरकारले गरेको हालको काम हतारमा गरेको देखिन्छ । तर, यसमा आर्थिक पाट्टो पनि विचार गरेको हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको हेर्दा लकडाउन खोल्दा संक्रमण नियन्त्रण गरेको हुनुपर्ने, टेस्टको दायाराको बढाउनु पर्ने र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। यदि आउटब्रेक नै भएको खण्डमा पनि संक्रमितलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियोस्।

लकडाउन खोले पनि परीक्षणलाई कुनै नियोजित मापदण्डमा खोल्नुपर्छ। समयमै विचार गरिएन भने भोलिका दिनमा इटालीजस्तो महामारी हुन सक्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय