झनझन् थपिँदै स्वास्थ्य जनशक्तिमाथि ‘संकट’, संगठन बाेल्दैन, सरकार केही गर्दैन

कोरोना भाइरसको वैश्विक महामारी र जारी लकडाउनका कारण स्वास्थ्यकर्मीमाथि रोगको जोखिमसँगै भौतिक र पेशागत असुरक्षा थपिँदै गएको छ ।  दैनिकजसो चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइरहेको तथ्यांक थपिँदो छ ।

महामारीको त्रासकै बीचमा स्वास्थ्य जनशिक्तमाथि भौतिक आक्रमण र पेशागत असुरक्षासमेत बढ्दै गएको छ । महामारीमा अग्रमोर्चामा रहेर भाइरसको सामना गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि लकडाउनका कारण सृजित प्रतिकूल अवस्थाको पनि भार थपिँदा सम्बन्धित विधाका पेशागत संगठनहरू भने मौनप्रायः छन् ।

केही प्रतिनिधि घटना हेरौं :

भौतिक आक्रमण
नेपाल मेडिकल कलेज : जेठ १४ गते नेपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणपछि अस्पताल प्रशासनद्वारा सिसी टिभी फुटेज नै गायब गरायो । दोषीमाथि कारबाहीका लागि १४ दिनदेखि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् ।

बाजुरा : बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–१ छतरा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत अहेब रामबहादुर नेपालीमाथि असार २७ गते क्वारेन्टाइनमा बसेकाको स्वास्थ्य जाँच गर्न जाँदै गर्दा बाटोमा ढुंगा प्रहार भयो ।

डोटी : जेठ १८ डोटीको दानकोट स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीलाई रोग फैलाउन हिँडेको भन्दै स्थानीयको कुटपिट गरे ।

रौतहट : जेठ २० गते राजपुर नगरपालिका– ९ को क्वारेन्टाइनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रयोगशाला रिपोर्ट नदिएको भन्दै कुटपिट।

संक्रमण जोखिम
हालसम्म ४ चिकित्सक, १० नर्स र १२ स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाबाट संक्रमित बनिसकेका छन्।

पेशागत असुरक्षा :
जेठ १२ गते एकै पटक ११ नर्ससहित ३२ स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पताल प्रशासनले आर्थिक अभाव देखाउँदै जागिरबाट निकाल्यो।
……
वर्षौंदेखि चल्दै आएको मुलुककै प्रतिष्ठित संस्था काठमाडौ विश्वविद्यालयअन्तर्गतको धुलिखेल अस्पतालले संकटको समयमा मेडिकल चिकित्सक, नर्सहरूको ७५ प्रतिशतसम्म सेवासुविधा कटौती ग¥यो ।

उपचाररत बिरामीका कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि तत्काल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बसेको गौशालाको एक होटलमै पुगेर स्थानीय असन्तुष्टि जनाएपछि रातारात होटल सार्नुप¥यो ।

………………
यी त प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । अस्पतालको नाम नै उल्लेख गर्न नसकिने संख्यामा अहिले स्वास्थ्य र चिकित्सकले जागिर गुमाइरहेका छन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालमा कार्यरतले मात्रै नभई स्थानीय सरकारसँग काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले पनि समयमा तलब पाइरहेका छैनन् ।

स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि चौतर्फी रूपमा प्रतिकूल समय हुँदा पनि आम महामारीसँग लड्ने भरोसामा रहेका उनीहरूको आर्थिक, भौतिक तथा पेशागत सुरक्षाका लागि सरकारले गरेको घोषणासमेत कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन ।

यतिसम्म कि कोरोना उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको २५ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गर्ने सरकारले घोषणा गरेको साढे २ महिना बितिसक्दासमेत त्यसको कार्यविधिसमेत बन्न सकेको छैन ।

अहिले संक्रमित हुनेदेखि जागिर गुमाउने र तलबविहीन शोषणमा परेको आधारमा हेर्दा नर्स सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएका छन् । तर यसबीच साझा संस्था भनिएका नर्सिङ संघले दुईहरफे विज्ञाप्तिबाहेक ठोस उपस्थिति देखाउन नसकेको नर्सहरूको गुनासो छ ।

विज्ञप्तिमै सीमित नर्सिङ संघ
क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा स्वास्थ्य नै सम्भवत सबैभन्दा बढी पेशागत ट्रेड युनियान भएको क्षेत्र हो । स्वास्थ्यमा चिकित्सकको साझा संस्थाको रूपमा नेपाल चिकित्सक संघ, नर्सहरूको संगठनका रूपमा नर्सिङ संघबाहेक केही स्वतन्त्र भनिएका र केही पार्टीनिकट खुलेकै पेशागत संगठनहरू छन् ।

तीबाहेक प्रयोगशालाकर्मी, हेल्थ असिस्टेन्टका पनि बेग्लै संगठन छन् । संघबाहेक चिकित्सकका दल निकटदेखि युवा, क्षेत्रगत र विभिन्न नाममा पनि संगठन खुलेका छन् । ती संगठनहरूका भूमिका पनि ठोस विषयवस्तु समातेर सम्बन्धित क्षेत्रका जनशक्तिको सेवा सुरक्षामा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् ।

अहिले संक्रमित हुनेदेखि जागिर गुमाउने र तलबविहीन शोषणमा परेको आधारमा हेर्दा नर्स सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएका छन् । तर यसबीच साझा संस्था भनिएका नर्सिङ संघले दुईहरफे विज्ञाप्तिबाहेक ठोस उपस्थिति देखाउन नसकेको नर्सहरूको गुनासो छ ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राईले संघमा आएको गुनासो र उजुरीका आधारमा अहिलेसम्म १२ नर्सले जागिर गुमाएको तथ्यांक रहेको बताइन् । जब कि अछामकाृ बयालपाटाका मात्रै ११ नर्सको जागिर गएको छ । निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारको तहबाट राखिएको र अहिलेको प्रतिकूलतामा जागिर गएको नर्सको संख्या निकै ठूलो छ ।

‘अहिलेसम्म कसैले पनि जागिर गुमाउनुपरेको गुनासो गरेको मैले सुनेको छैन,’ उनले भनिन् ‘अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो जागिर गुम्यो भनेर कसैले उजुरी दिएका छैनन्।’

राईकै भनाइअनुसार संघले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सको समस्या सुनुवाइका तीन साताअगाडि एउटा समिति पनि गठन गरेको थियो। तर, समितिले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन।

बयालपाटाबाट नर्स निकालिएको १६ दिन बितिसक्दा पनि संघ यस विषयमा अनविज्ञ नै रहेको छ। ‘यस्ता घटनाका विषयमा अध्ययन गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छु,’ अध्यक्ष राईले भनिन्, ‘समितिमार्फत मलाई कुनै आधिकारिक जवाफ आएको छैन।’

स्वास्थ्यकर्मी : जति धेरै संगठन उति भद्रगोल

कोरोना कहरका समयमा देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने स्वास्थ्य चौकीदेखि क्वारेन्टाइनसम्म खटिएका एचए, अहेब, खोप कार्यकर्ता र प्रयोगशालाकर्मीसमेत अहिले जोखिममा छन् ।

विशेष घटनामा राजनीतिक वा समूहगत निकटता आधारमा विज्ञप्ति निकाल्ने काम गरे पनि घटनाअनुसारका मुद्दालाई लिएर पीडितको संरक्षणका लागि पेशागत संगठन लाग्न नसकेको पीडित स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।

खासगरी स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मी युनियन, कांग्रेस निकटका स्वास्थ्यकर्मी संघ, पुरानो माओवादी निकटको अखिल नेपाल जनस्वास्थ्यकर्मी संगठन, पूर्व एमाले निकटका राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, स्वास्थ्यकर्मी फोरम क्रियाशील छन् । तीबाहेक एचएच, स्वास्थ्य प्राविधिक र मेडिकल ल्याबरोटोरी एसोसिएसन पनि क्रियाशील छन् ।

सरकारले नै घोषणा गरेको बिमासमेत कार्यान्वयनमा नआउँदा स्वास्थ्यकर्मीका संगठनहरू चुइँक्क बोलेका छैनन् । केही समयअघि बनेको जोखिम भत्ता निर्देशिकाको सन्दर्भमा केही सल्बलाएका संगठनहरूले घच्घचाउने काममा पटक्कै चासो देखाएका छैनन् ।

हालसम्म १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० नर्स र ४ चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । थोरै संक्रमित देखिएका समूहका संगठनले संख्या भन्न सके पनि अन्य संगठनहरूलार्ई संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको आँकडा र अवस्थासमेत थाहा छैन ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता गराउने तथा काम गर्न वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे बताउँछन्।

बयालपाटामा भएको घटनाबारेमा न चिकित्सक संघ जानकार छ न त नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ नै। उनीहरूले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्। ‘पछिल्लो घटेका घटनामा अछामको बयालपाटा तथा दोलखामा चरिकोटको स्वास्थ्य संस्था न्याय हेल्थ भन्ने गैरसरकारी संस्थाले चलाएको पाइयो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘बयालपाटामा घटेको घटना निष्पक्ष छानबिन र दोषीउपर कारबाही हुनुपर्छ।’ उनले यस विषय निष्पक्ष छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय जाने बताए।

हालसम्म १२ स्वास्थ्यकर्मी, १० नर्स र ४ चिकित्सकमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । थोरै संक्रमित देखिएका समूहका संगठनले संख्या भन्न सके पनि अन्य संगठनहरूलार्ई संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको आँकडा र अवस्थासमेत थाहा छैन ।

अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका अध्यक्ष क्षेत्रराज कार्की आफैंले केही गर्न नसक्ने र सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने जस्ता काम गरेको बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीको समस्याका विषयमा बेला–बेलामा मौखिक तथा लिखित रूपमा ज्ञापन गरेको कार्कीले जानकारी गराए ।

चिकित्सक संघ : सुरक्षादेखि सेमिनारसम्मको दाबी

चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले पेशागत रूपमा चिकित्सकमाथि आइपर्ने सबै जोखिममा साथ दिन संघ निरन्तर खटिरहेको बताए । उनले चिकित्सकका सेवासुविधादेखि संक्रमणको जोखिमबाट बचाउनसमेत संघ लागिरहेको बताए ।

‘जोखिमभत्ता निर्देशिका संशोधन, आरआरटी गठनका माग, चिकित्सकमाथि आक्रमणका घटनामा पनि पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीका लागि हामी अग्रसर भएर लागिरहेका छौं,’ डा. रिजालले भने ।

डा. रिजालका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमणबाट बचाउनका लागि अमेरिकी मेडिकल फाउन्डेसनसँग समवन्य गरेर प्रत्यक्ष सेमिनारसमेत सुरु गरेको छ ।‘एन९५ माक्स, सेनिटाइजर, पन्जाजस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गर्दै आएका छौं,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुरुपका स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने क्रममा रहेका छौं।’

चिकित्सकमात्रै लक्षित नगरी तल्लो तहसम्म काम गर्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षाको पर्याप्तता हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हातपात वा तलब नपाएको घटनाप्रति संघले आवाज उठाउँदै आएको छ,’ रिजालले भने, ‘सरकारलाई दबाब दिने काम पटक–पटक नै गर्दै आएका छौं।’

चिकित्सकमा कांग्रेस निकट, नेकपा निकटदेखि सरकारी र गैरसरकारी चिकित्सकका पनि बेग्लाबेग्लै संस्था छन् ।

सरकार भन्छ– चाँडै प्रक्रियामा जान्छ

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम भने सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम चाँडो नै प्रक्रियामा जाने बताउँछन् । उनले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मीले जागिर गुमाउनुपरेको अवस्थालाई खासै महत्व दिएनन् ।

‘उनीहरू आफ्नै तरिकाले चलेका हुन्छन्। हामी स्वास्थ्यकर्मी भएकाले सदाशयता देखाउनु आफ्नो ठाउँमा छ,’ बयालपाटाका स्वास्थ्यकर्मीको सन्दर्भमा प्रवक्ता गौतमले भने, ‘उहाँहरूको प्रक्रिया उहाँहरूले नै गर्ने हो।’

मन्त्रालयलाई हेक्का रहोस् कि सरकारी अस्पतालमा होस्, चाहे सामुदायिक अस्पताल या निजी अस्पतालमा नै किन नहोस् । सबै ठाउँका श्रमिकका लागि एउटै कानुन हुन्छ। त्यसको कार्यान्वयन भएन कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारको नै होइन?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय