लकडाउन अवधिमा महिलाअधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिमा महिलाअधिकारका सम्बन्धमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि महिलालाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशमा जारी गरेको हो।

अधिवक्ता रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय, संघीय संसद सचिवालय, कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर जेठ १५ जेठ रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा महिलाको आधारभूत मानवअधिकारसमेत हनन् भएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

साथै सर्वोच्च अदालतले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखिएका महिलाहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध उच्च प्राथमिकताका साथ गर्न पनि आदेश दिएको छ।

गर्भवती तथा बालबालिकाको सुरक्षाका सम्बन्धमा विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको आदेशमा कोरोना भाइरसको महामारीमा महिलामाथि भएको घरेलुहिंसाको रोकथाम र सुरक्षा प्रदान गर्न भनिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय