कर्मचारी निष्कासन प्रकरण- अस्पताल र नगरपालिकाको भनाइ बाझियो

बयालपाटा अस्पतालबाट ३३ कर्मचारीलाई एकै पटक जागिरबाट निकालेको घटनामा स्थानीय सरकार र अस्पताल प्रशासनको भनाइ बाझिएको छ।

जागिरबाट ननिकाल्न स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबाट अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह गर्दा उसले नसुनेको सरोकारवाला निकायको आरोप छ। तर अस्पताल प्रशासन भने अन्य सरोकारवालाले सहयोग नगरेकै कारण बाध्य भएर कर्मचारी निकाल्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउँछ।

जागिरबाट निकालेको पीडा सहन नसकेर सोमबार अस्पतालकै गेटमा एकजनाले आत्मदाह गरे। त्यसपछि उक्त प्रकरण थप चर्किएको छ।

जागिर जोगाइदिन विभिन्न निकायमा आग्रह गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएको र स्थानीय निकायले यस्तो समयमा जागिरबाट निकाल्न नहुने आग्रह गरे पनि अस्पताल प्रशासनले कसैको कुरा सुनेन।

उल्टै अस्पताल प्रशासन सबैसँग छलफल गरेर नै कर्मचारीलाई निकालिएको धक्कु पिटिरहेको छ। तर, साँफेबगर नगरपालिका उक्त कुरालाई मान्न तयार छैन।

नगरपालिकाले पनि हटाइएका कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो।

‘उक्त छलफलपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई जानकारी गराएपछि श्रम ऐन २०७४ को श्रमिक कटौती प्रावधानको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी संस्थाको कार्यकारिणी समितिले आउने वर्षका लागि उपयुक्त मानव संशाधन पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर कुँवरले सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नै नगरी कर्मचारी निकालिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएको थियो।

‘विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको निकै आवश्यकता छ। यस्तो बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अवकाश दिनु उत्तम मान्न सकिँदैन,’ नगरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर, त्यसको केही दिनपछि अस्पताल प्रशासनले सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर नै कर्मचारी निकालिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी ग-यो। अस्पताल प्रशासनको विज्ञप्तिमा संस्थाका चालु कार्यक्रम, योजना र परियोजनाको समिक्षा कार्यक्रमस्थित जिल्लाहरूबाट सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको उल्लेख छ। ‘उक्त छलफलपछि स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई जानकारी गराएपछि श्रम ऐन २०७४ को श्रमिक कटौती प्रावधानको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी संस्थाको कार्यकारिणी समितिले आउने वर्षका लागि उपयुक्त मानव संशाधन पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर, नगरपालिका भने आफूहरूसँगको छलफलमा दिइएको सुझावविपरीत अस्पताल प्रशासन गएको आरोप लगाउँछ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख विर्मला बुढाथापाले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा संघको बजेट भरखरै पारित भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नगरपालिका, जिल्लाका गाउँपालिका र छिमेकी जिल्लाहरू मिलेर केही रकमको व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको जानकारी दिइन्। रकम व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले अग्रणी भूमिका खेल्ने जनाएको उनले सुनाइन्।

‘कोरोना त्रास रहेको समयमा सबैतिर स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ। हामीले यस्तो बेला कर्मचारीलाई निकाल्नु हुँदैन। विदेशीले सधैं लगानी गर्न सक्दैन। त्यसैले आफ्नै भरमा कसरी उभिन सकिन्छ र अस्पतालमा भएको जनशक्तिलाई कसरी सरकारको मापदण्डअनुसार सेवासुविधा दिन बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो,’ उनले भनिन्।
अन्य विकल्प नहुँदासम्म केही तलब घटाएर भए पनि कर्मचारी निकाल्नु हुँदैन भन्ने अर्को विकल्पका बारेमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन्।

तर, नगरपालिका भने आफूहरूसँगको छलफलमा दिइएको सुझावविपरीत अस्पताल प्रशासन गएको आरोप लगाउँछ।

‘अस्पतालले नगरपालिका वा प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने यति रकम, दाताबाट अहिले प्राप्त भइरहेको सहयोग यति भनेको हामीलाई लिस्ट नै दिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त्यो रकमको जोहो जसरी पनि गर्ने वचन दिएका थियौं। तर, अस्पताल प्रशासन भने छलफल विपरीत गयो।’

दाता घट्दै गएको कुरा आफूहरूलाई पनि थाहा भएकाले बिरामी कार्डको थोरै भए पनि शुल्क लिने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताइन्।

न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको यो सामूदायिक अस्पताल जिल्लाकै सुविधासम्पन्न मानिन्छ।

‘अस्पतालको सेवाबारे हामीलाई गुनासो छैन,’ एकजना स्थानीयले भने, ‘तर, अस्पतालको रवैया राम्रो भएन। एकजनाको ज्यान जाँदा पनि अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शोकभन्दा आफूले गरेका काममो गुणगान बढी गाइएको छ।’

उनले अस्पताल भनेकै सेवाभावले सञ्चालन गरिने हुनाले कामको मूल्यांकन आफैंले नभई अरुले गर्ने बताए।

अस्पतालको यस्तै रबैया रहे सञ्चालन हुनु र नहुको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाइ छ। उपचारको नाममा स्वास्थ्य सेवामाथिको राजनीति स्वीकार्य नहुने दाबी ती स्थानीयको छ।

जिल्ला समन्वय समितिले पनि कोरोनाले स्वास्थ्यकर्मी अभाव भइरहेको समयमा करार अवधि थप गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, अस्पताल प्रशासनले कसैको कुरा मानेन।

अस्पताल एकलौटी ढंगबाट अगाडि बढेको कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जिल्ला शाखा अछामले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट पनि प्रष्ट भएको छ।

त्यहाँका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारबालाको संयुक्त बैठकले कर्मचारीहरूलाई अवकास नदिन र स्रोतको व्यवस्थापनको लागि सरकारी नियकायसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे पनि अस्पतालले व्यवास्था गरेको नेकपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अस्पताललाई सहयोगका लागि अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित संघ र प्रदेशका सांसदहरूले प्रतिवद्धता जनाएपनि अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीलाई जवरजस्ति निकालेको नेकपाको आरोप छ।

हटाइएका स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न– सेवाको सम्मान आत्मदाह हो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय