खाेइ स्वास्थ्यकर्मीको बिमा?, घाेषणाकाे ७० दिन बितिसक्दा काम ‘शून्य’

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण तथा रोकथामका खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको बिमा गर्ने घोषणा गरेको ७० दिन बित्तिसक्दा हालसम्म प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन।

संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमित हुने दर बढिरहे पनि जिम्मेवार मन्त्रालयसमेत ‘सिन्को नभाँची’ बसेको छ।

चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको २५ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो।

यतिका दिनसम्म कार्यविधि बनेर बिमासमेत भइसक्नुपर्नेमा प्रक्रिया सुरु नहुनुले महामारीमा सरकारको नालायकी भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको आरोप छ।

चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन र सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीको २५ लाख रुपैयाँबराबरको बिमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा र सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले बिमा प्रक्रियाका लागि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी नै नभएको बताए।

डा. देवकोटा भने, ‘कार्यविधि बने नबनेको थाहा भएन, यो विषयमा प्रशासन महाशाखामा बुझ्नुस् न।’

त्यसैगरी, सह–प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले पनि कार्यविधिबारे आफू अनभिज्ञ नै रहेको बताए। ‘कार्यविधि मबाट बन्दैन। तयार भएपछि म कहाँ आउने हो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउनका लागि लेखा, कानुन, प्रशासन महाशाखा मिलेर बनाउने हो।’

हालसम्म उक्त महाशाखाबाट स्वास्थ्यकर्मीको बिमासम्बन्धी कुनै निर्णय नआएको डा. अधिकारीले बताए।

प्रशासन महाशाखा तथा कानुन शाखाले समेत यो विषयमा कुनै प्रगति नभएको बतायो।

प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सह–सचिव रघुराम विष्टले स्वास्थ्यकर्मीको बिमा विषयको कार्यविधिबारे थाहा नभएको बताए।

‘मन्त्रालयको अन्य महाशाखा–शाखाबाट काम भएको होला तर प्रशासन महाशाखाबाट यो कार्यविधिको कुनै काम भएको छैन,’ विष्टले भने, ‘कार्यविधि बनाउने निर्देशन आएको भए हाम्रो जिम्मेवारीभित्र रहेर बनाउन सकिन्थ्यौं।’

त्यसैगरी, कानुन अधिकृत पुष्कर नेपालले पनि कार्यविधि बनाउन भनेर निर्देशन नआएको बताए। यो विषयमा यसभन्दा अन्य विषय कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनी पनि पन्छिए।

हालसम्म नेपालका कोरोनाबाट २१ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। तर, दुई महिनाभन्दा बितिसक्दा पनि मन्त्रालयका कुनै महाशाखाबाट अग्रसरता लिनु त परको कुरा प्रक्रिया नै सुरु नभएको पाइएको छ।

बिमाका लागि आर्थिक अनुमति दिने मन्त्रालय अर्थले समेत यसबारे कुनै प्रगति नभएको आश्चर्य व्यक्त गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव तीर्थराज सिलवालले स्वास्थ्यकर्मीको बिमासम्बन्धी कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने बताए।

मन्त्रालयले बिमाको कार्यविधि बनाएपछि मात्र थप काम अर्थबाट अगाडि बढ्ने सिलवालको भनाइ थियो। ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कार्यविधि बनेपछि हामी थप राय दिन्छांै,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुन मोडालिटीमा जाने कार्यविधिको निर्णय हुन्छ।’

सरकारले निर्णय भएको दुई महिना बित्तिसक्दा पनि बिमा कार्यविधि तयार नहुनु स्वास्थ्यकर्मीका लागि दुखद रहेको गुनासो नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले गरे।

स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिमभत्ता तथा बिमा कार्यक्रमको कार्यविधि बनेर कसैले पाएको आफूलाई थाहा नभएको रिजाल बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव तीर्थराज सिलवालले स्वास्थ्यकर्मीको बिमासम्बन्धी कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरू व्यक्तिगत सुरक्षा साम्रगीबिना काम गर्दा कोरोना संक्रमण भइरहेको छ। ‘केन्द्रीय अस्पतालमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री रहेको छैन। ५–७ वटा बिरामीको अप्रेशन गर्नुपर्यो भने गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले थपे।

चैत २२ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बर्दीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमा हातपात गर्दासरह स्वास्थ्यकर्मी पनि हातपात भए कारबाही गरिने निर्णय भएको थियो। तर, उक्त निर्णयको पत्राचार गरिएको छैन। जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजमा चिकित्सकमाथि भएको घटनामा बौद्ध पुलिस चौकीले माथिबाट कुनै परिपत्र नभएको भन्दै पत्र दर्ता नगरेको डा. रिजालले बताए।

‘घटना भएको १० दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि प्रहरीले उजुरी दर्ता लिन मान्दैन,’ डा. रिजालले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएर राखेको छ।’

महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी उपचारमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई मनोबल घटाउने काम गरिरहेको उनले सुनाए। तत्काल नै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, जोखिमभत्ता, बिमालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारको गैरजिम्मेवारी प्रवृत्ति भएको आरोप नेपाल स्वास्थ्यर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेको छ। हालसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको बिमाको कार्यविधि बनेको नपाइएको उनले बताए। ‘मन्त्रालयलाई यस विषयमा पटक–पटक दबाब दिइरहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि सरकारले मूकदर्शक बनेर बसेको छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय