‘महामारीमा होटल उद्योगलक्षित मूलभूत आर्थिक राहत कार्यक्रम खोइ?’

हाेटल संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू। फाइल फाेटाे

होटल संघ नेपालले कोभिड–१९ बाट सिर्जित विषम परिस्थितिका बीच आएको आव २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटमा पर्यटन क्षेत्र अझ खासगरी होटल उद्योग टिकाउन अपेक्षा गरिएका आर्थिक राहतका मूलभूत कार्यक्रम समावेश नभएको टिप्पणी गरेको छ।

संघले ५ प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनर्स्थापना कोषको घोषणा सकारात्मक भएपनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाखभन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्नेतर्फ बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ।

अध्यक्ष सिर्जना राणा र महासचिव साजन शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा होटल उद्योगहरू नरहेको प्रष्ट पारिएको छ।

‘हालको परिस्थितिमा होटल उद्योगहरु कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतमस्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले झन्डै ३ महिनासम्म लम्बिँदै गएको बन्दाबदीको अवधिमा राजस्व, कर, महसुल लगायत छुट गरी कामदार कर्मचारीहरुलाई जीवनयापनका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक सुरक्षा कोष जस्ता शीर्षकबाट व्यहोरिने विश्वव्यापी प्रचलन समेत नेपाल सरकारले बजेटमा घोषणा गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

‘१०औं खर्बको लगानी साल बसाली अरबौंको कर तिर्ने विदेशी विनिमयको मुख्य स्रोत होटल उद्योगको स्थापना, सञ्चालन र विकासमा खर्बौंको ऋण प्रभाव भएको होटल उद्योगमा ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी समेत कम्तिमा २ वर्ष अघि गर्न नसकिने यथार्थलाई बजेटमा सम्बोधन गरेको ५ प्रतिशत व्याजमा एक खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा सकारात्मक रहेको हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कर्मचारीतन्त्रबाट कसरी हुने कुरामा पूर्ण रुपमा भर पर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

२०७७।०७८ को बजेटले पर्यटन होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भएपनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन र होटल उद्योगका लागि २०७७।०७८ को बजेटले आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि निजामति कर्मचारी लगायत संगठित क्षेत्रका कामदार कर्मचारीहरुलाई देश दर्शन गर्ने कार्यक्रमका लागि आर्थिक खर्चसमेतको प्रोत्साहन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको र य सका लागि होटल उद्योग प्रमुख सरोकार पक्षको हैसियतले प्रतिबद्ध रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि घोषित राष्ट्रिय बजेट खासगरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रभावबाट नेपाली जनताको स्वास्थ्य, दैनिकी जीवनयापन लगायत समग्र अर्थतन्त्रको कसरी संरक्षण गर्ने मूल उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय मूल दायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटले घोषणा गरेको अन्य नियमित किसिमका विकासका कार्यक्रमको सम्पादन र उपलब्धि गर्ने गराउने दिशामा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्ने आशंका होटल संघले व्यक्त गरेको छ।

बजेटले सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता रहेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुका कामदार कर्मचारीहरुले बन्दाबन्दीको समयमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारबाट व्यहोरिने सकारात्मक घोषणाका बाबजुद पनि कामदार कर्मचारीको अनिच्छाले गर्दा दर्ता हुन नसकेको भएपनि राज्यले यसतर्फ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गरी उपलब्ध सुविधा सबैलाई दिलाई दिन पनि होटल संघ नेपालले अनुरोध गरेको छ।

वर्तमानको कठिन परिस्थितिमा नेपाल र नेपालीको हीतका लागि नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको दक्षता र योगदानलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गरी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कार्य गर्न होटल संघ नेपालले अपिल गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय