झापाका स्थानीय तह आफैले किन्न थाले कोरोना भाइरस परीक्षण सामग्री

सरकारले उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस परीक्षण सामग्री अपुग भएपछि झापाका स्थानीय तहले ती सामग्री आफै किन्न थालेका छन्। झापाका स्थानीय तहले भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम (भिटीएम) लगायतका सामान किन्न थालेका हुन्।

झापामा सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको कचनकवल गाउँपालिकाले ५ सय वटा भिटीएम खरिद गरिसकेको छ।

केन्द्र सरकारले पठाएका सामग्री अपुग हुने निश्चित भएपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष अन्जराले बताए।

झापामा दैनिक सयौं मानिस भारतबाट सीमामा आउने गरेका छन्। उनीहरूमा संक्रमण भए / नभएको परीक्षण गर्न आवश्यक सामग्री स्थानीय तहलाई खरिद गर्न आग्रह गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख इश्वरीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

‘केन्द्र सरकारले पठाएको सामग्री अपुग हुने पक्का छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वाब संकलन गर्न र प्रयोगशालामा पठाउन समस्या हुने देखेर स्थानीय तहलाई खरिदका लागि आग्रह गरिएको हो।’

तर, झापाको सीमानामा आउनेको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगरी सम्बन्धित जिल्ला पठाउने गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पाँच/पाँच सय भिटीएम खरिद गर्न भनिएको बताए।

‘भारतबाट दिनहुँ मानिस आउने क्रम जारी छ’, उनले भने, ‘उनीहरूको परीक्षण तत्काल गराउन भिटीएम किन्न भनिएको हो।’

यसअघि नै जिल्ला समन्वय समिति झापाले एक हजार थान भिटिएम किन्ने तयारी थालेको थियो। सो कीट पनि अहिलेसम्ममा झापा आइपुगेको छैन।

जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले भिटिएम किन्न भने पनि कचनकवल गाउँपालिका बाहेक अन्यले खरिद नगरेको स्रोतको दाबी छ।

‘एकका लागि एक’ अभियाले यसअघि नै कोरोना भाइरस रोकथाम नियन्त्रण, उपचार समन्वय तथा अनुगमन समिति झापामार्फत कचनकवल गाउँपालिकालाई ३४० थान भीटीएम किट उपलब्ध गरेको छ।

अभियानले थप ६६० थान भिटीएम किट खरिद गर्ने जनाए पनि सो हालसम्म खरिद गरिएको छैन।

झापामा मेची अभियानले चीनबाट भिटिएम किट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अभियान संयोजक विजय डालमियाले चीनबाट एक हजार किट ल्याउने तयारी थाले पनि त्यसका लागि सरकारको सिफारिस चाहिने भएकाले प्रक्रियामा नै रहेको बताए।

स्थानीय तहले त्यस्ता सामान खरिद गर्दा आवश्यक परे अनुगमन गरिने प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। खरिद गरिएका सामान गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सचेत गराइ सकेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय