मुख स्वास्थ्यप्रति बजेटमा किन बेवास्ता?

नेपाल सरकारले २००४ मा नेपालको राष्ट्रिय ‘ओरल हेल्थ पाथफाइन्डर सर्वे’ सम्पन्न गरेको थियो। जसले राष्ट्रिय मुख स्वास्थ्य नीति र मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति योजना बनाउने निर्णय भयो।

यस सर्वेबाट लैंगिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक र सामाजिक असमानता मुख स्वास्थ्यमा रहेको ठहर गरेको थियो। मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक योजना बनाउँदा निम्न बुँदामा प्राथमिकता राख्नुपर्ने थियो।

१. स्कुल पढ्ने विद्यार्थी प्रमाणमा आधारित र सांस्कृतिक उपयुक्तको आधारमा दन्तरोगबाट बच्ने उपाय स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न भनिएको थियो।

२. आमजनतामा मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी बृहत जनचेतनामूलक कार्यक्रम विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई केन्द्रमा राखेर गर्ने भनिएको थियो।

३. मुख स्वास्थ्य सुधार गर्ने उपयुक्त सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्ने।

४. जनचेतनामूलक कार्यक्रमबाहेक प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मीलाई मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी न्युन तालिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।

नेपालमा विभिन्न दन्त क्लिनिकहरूमा क्वार्कहरू आफैं उपचार गर्ने भएकाले संक्रमण फैलाउन मुख्यस्रोत यी क्वार्कबाट सञ्चालित अस्पतालहरू नहोला भन्न सकिन्न।

हरेक किसिमको प्रयास गरी मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी असमानता अन्त्य गर्न योजना कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिँदा के यो कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा आयो त? विडम्बना सरकारले त्यसपछि कहिल्यै पनि मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी सोध र सर्वे गराएन।

काठमाडौंमा दन्तरोग विशेषज्ञ र जनसंख्याको अनुपात १/९,००० छ भने काठमाडौं बाहिर १/५६,००० छ। हाल नेपालमा छुट्टै डेन्टल काउन्सिल नभएको अवस्थामा दन्त चिकित्सा सम्बन्धी कार्यहरू पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै हेर्ने गरेको छ। जसले गर्दा दन्त चिकित्सासम्बन्धी कार्यहरू प्रायजसो ओझेलमा पर्ने गरेका छन् र मुख स्वास्थ्यको असमानता दिनानु दिन बढ्दै गएको छ।

नेपाली जनताको मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको परम कर्तव्य हो।

दन्त चिकित्सक मुखको रोगहरू उपचार गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने भएकाले कोरोना संक्रमणको सबसे जोखिममा हुन्छन्। कोरोना निर्धारित अस्पताल बनाउन दिएको बजेट छुट्याउनु राम्रो कदम हो तर जनताको मुख स्वास्थ्यमा समस्या आए उनीहरू दाँतको उपचार गर्न दन्त क्लिनिक वा अस्पताल जान छाड्दैनन्। दन्त चिकित्सकमा उपचार गर्दागर्दै कोरोना संक्रमण भयो अनि चिकित्सकबाट बिरामी तथा बिरामीबाट बिरामी, बिरामीबाट चिकित्सकमा स-यो भने कसले जिम्मेवारी लिने?

नेपालमा विभिन्न दन्त क्लिनिकहरूमा क्वार्कहरू आफैं उपचार गर्ने भएकाले संक्रमण फैलाउन मुख्यस्रोत यी क्वार्कबाट सञ्चालित अस्पतालहरू नहोला भन्न सकिन्न।

यी सबैको निगरानी र व्यवस्था कसले गर्ने? यसपालिको बजेट हेर्दा दन्त स्वास्थ्य मानौं कुनै समस्या होइन। त्यसको फलस्वरूप बजेट भाषण बोल्ने मुखले मुख स्वास्थ्यका बारेमा चूँ पनि बोलेन। यसरी नेपाली जनता र दन्त चिकित्सकलाई जोखिममा राखेर कोरोनाविरुद्धको लडाइँ सफल होला?

यस्तो बजेटले दन्त चिकित्सक र सम्पूर्ण फर्टिनिटी नै निराशाजनक अवस्था आएको छ। जनताको मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी असमानता हटाउन निम्न उपाय अपनाउन सुझाव छ :

१. अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न केही समयका निम्ति व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको बेवास्था सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ।

२. सम्पूर्ण दन्त चिकित्सकको अनिवार्य कोभिड–१९ टेस्ट सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्छ।

३. केन्द्रदेखि लिएर संघीय संरचनामा दन्त चिकित्सासम्बन्धी अस्पताल।

४. दन्त चिकित्सक र दन्त स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीको उचित व्यवस्थापनको निम्ति बजेट।

५. बृहत रूपमा देशैभर मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना बढाउने कार्यक्रम।

६. राष्ट्रिय बीमा कार्यक्रममा दन्त चिकित्सासम्बन्धी रोगको उपचार।

७. नेपाल डेन्टल काउन्सिल विधेयक पारित गरेर मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय