‘नर्सिङ’ बजेटमा नसमेटिएपछि महाशाखा प्रमुखको प्रश्न : चिकित्सक एक्लैले सेवा दिने हो र?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’को सुरुवात गर्ने।

लगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतकाे नर्सिङ महाशाखा प्रमुख रोशनी तुइतुईले फेसबुकमा लेखिन् ‘होइन हााे, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६ को ६.८.४. ’एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ तथा १५ औ योजनाको रणनीति ४ को कार्यनीति २ मा ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’ स्पस्ट उल्लेख भएअनुसार एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था हुनुपर्नेमा किन चिकित्सक मात्रै हाबी हो? अनि के चिकित्सक एक्लैले मात्रै स्वास्थ्य सेवा दिन सक्ने हो? यो त टिमवर्क हो त्यसकारण राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति अनुसार’ एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्था’नै हुनुपर्छ।’

उनको यो स्टाटसमा केहीबेरमा दर्जनौं प्रतिक्रिया आए। स्वास्थ्य सेवामा अहिले पनि आधाभन्दा बढी नर्स नै छन्।

सरकारले घोषणा गरेको, ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रममा स्वास्थ्य जनशक्तिको आधा हिस्सा रहेको नर्सको भूमिकालाई पछि पारिएको गुनासो नर्स गुनासो उनको स्टाटसमा झल्किन्छ।

नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई पनि स्वास्थ्य सेवामा चिकित्सक वा कुनै एक व्यक्तिले मात्र दिन काम नहुने बताउँछिन्। उनका अनुसाार यो सेवामा सबै स्वास्थ्यकर्मीको सामूहिक योगदान रहन्छ।

एक बिरामी निको पार्नको लागि समग्र टिमकाे आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा झण्डै ४० हजार नर्स बेरोजगार रहेको नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको तथ्याङ्क छ। यतिका जनशक्ति बरोजगार भइरहँदा सरकारले कुनै समूहलाई मात्र समट्न खोज्नु वातावरण दुखद भएको राईको भनाइ छ। काउन्सिलमा दर्ता भएको आधारमा नेपालमा नर्सको संख्या ९५ हजार ३ सय ६३ छ। त्यसमध्ये ६० हजार ७ सय नर्स रहेका छन्, भने ३३ हजार ७ सय २४ मिडवाइफ छन् । विदेशी नर्स ८ सय ८४ रहेको रहेका छन्।

नर्स कामको खोजीमा भौतारिइरहेको विकराल दृश्य अझै पनि सरकारले बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा १४ हजार ०९ दरबन्दी रहेको छ। तर, ३ हजारको हाराहारीमा दरबन्दी खाली रहेको छ।

महाशाखाको तथ्यांकअनुसार नर्सको दरबन्दी संख्याको विश्लेषण गर्दा अनमीको दरबन्दी संख्या ८ हजार ५ सयको हाराहारीमा छ। त्यसैगरी, स्टाफ नर्सको १ हजार ६ सय, नर्सिङ अधिकृतको १ सय ९, सामुदायिक नर्सिङ अधिकृतको २८, नर्सिङ प्रशासकको २७, प्रमुख नर्सिङ प्रशासकको ५ दरबन्दी रहेको तथ्यांक छ । जुन दरबन्दी संख्या २७ बर्षदेखि बढ्न सकेको छैन।

अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या दिन–प्रति दिन बढ्ने तर, सरकारले २७ वर्षसम्म पनि नर्सको दरबन्दी नबढाउँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर राम्रो दिन नसिकने उनी बताउँछिन्।

स्वास्थ्य जनशक्तिको आधा हिस्सा रहेको नर्सको ऐन नियम, दबरन्दी बढाउने जस्तामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने राई बताउँछिन।

उपचारमा बिरामीको स्याहार, हेरचाह, संक्रमण रोकथामदेखि मनोवल अभिवृद्धिमार्फत् निको हुने दर बढाउँन नर्सको निकै ठूलो भूमीका रहन्छ। तर, समग्र स्वास्थ्य नीति तथा सोच चिकित्सक केन्द्रीत रहेको गुनासो नर्सहरुको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले समेत बिरामीको संख्या र नर्सको अनुपात निर्धारण गरेको छ। मापदण्डअनुसार जनरल वार्डमा एक ४ देखि ६ विरामी बराबर एक नर्स, प्रसूूूति वार्डमा एक बिरामी बराबर २ नर्स, सघन उपचार कक्ष, पोस्ट अपरेटिभ वार्डका लागि १ बेडका लागि १ नर्स हुनुपर्छ । त्यसैगरी शल्यक्रिया कक्षमा १ ओटी टेवलमा तीन नर्स हुनुपर्छ।

डब्लुएचओ मापदण्डअनुसार सरकारले पनि स्वास्थ्य संस्था संचालन तथा स्तारोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिकामा समेत नर्स र विरामी अनुपात तोकेको छ। तर सरकारी अस्पतालमै यो मापदण्डअनुसार नर्सको दरवन्दी छैन।
त्यतिमात्रै होइन् नर्सिङ जनशक्ति उत्पादनको आधारमा दरवन्दी नबढेकै कारण निजी अस्पतालमा नर्समाथि ठूलो श्रमशोषण भइरहेको छ।

सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामै प्रयाप्त दरवन्दी नहुनु, नीति निर्माण तहमा नर्सको सहभागिता कमजाेर हुनुले दीर्घकालीन रुपमा नर्सको मनोवल कम्जोर बनाइरहेको नर्स नेताहरु बताउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय