६९ वर्षको बजेट इतिहास : पहिलो पटक स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा

सरकारले नियमित रूपमा बजेट ल्याउन सुरु गरेको ६९ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेको छ। यद्यपि यस वर्ष कूल बजेटको आकार भने घटेको छ।

यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख बजेट थियो। तर, कूल बजेटको आकार घटे पनि सरकारले स्वास्थ्यमा भने बजेट ह्वात्तै बढाएको छ।

नेपालसँगै सारा विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्पन्न कोभिड १९ को महामारी सामना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट प्रतिशत, आकार र प्राथमिकताका आधारमा पनि स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालमा २००८ सालदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु भएको थियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अपरान्ह दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको बताए। जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा २२ अर्ब बढी हो।

सरकारले कार्यक्रमसँगै उद्देश्य र कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा समेत स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रकै पनि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम, स्वास्थ्यकर्मीका सेवासुविधा तथा संख्या वृद्धि र त्यसपछि नियमित कार्यक्रम राखेको छ । अधिकांश नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिएर सरकारले सरुवा रोग नियन्त्रण, जनशक्ति वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सरकारले बजेटको उद्देश्यमा प्राथमिकताको पहिलो बुँदामै संक्रामकलगायत सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जीवनलाई सहज गर्न र सुरक्षित बनाउने जनाएको छ। त्यसैगरी क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा समेत पहिलो बुँदामै कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार एवं स्तराेन्नति र जनशक्ति विकासमा प्राथमिकता राखेको छ ।

स्वास्थ्यको ९० अर्ब ६९ करोड कहाँ खर्च हुन्छ?

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ६८ अर्ब ७८ करोड बजेट छुट्याइएकोमा आगामी वर्षका लागि २२ अर्बले ९ करोडले बढेर ९० अर्ब ६९ करोड  पुगेकाे छ। यो कुल बजेटको स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको ६.१४९ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत बजेट विनियोजित थियो।

कोरोना नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ। कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रण उपचारका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार साम्रगी कम हुन नदिन सरकारले ६ अर्ब विनियोजन गरेको हो।

संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणसहितको थप क्वारेन्टाइन केन्द्रको स्थापना गर्ने, उपचार सेवा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

संक्रामक रोगको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको ५ लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा

कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोगविरुद्ध कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीको लागि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्थासहित सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्तासमेत व्यवस्था गर्ने कुरा बजेटमा समेटिएको छ।

आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण

आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा तीन सय शैय्या सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण हुने भएको छ। काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० शैय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ। त्यसैगरी, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पतालको स्तराेन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पताल रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड

स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासको लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप बनाउने घोषणा गरिएको छ।

सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला गर्न सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा प्रदान गर्ने तथा विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, प्रमुख नाकामा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गरिने भएको छ।

आगमी वर्ष स्थानीय तहमा २ सय ७२ अस्पताल निर्माण

आगामी वर्ष स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पतालको निर्माण हुने भएको छ। पहिलो चरणमा आगामी वर्षमा २ सय ७२ अस्पतालको स्थापना गर्न १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ। साविक जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तराेन्नति गरिने छ।

एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था

सरकारले आगामी वर्षदेखि एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गर्ने भएको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरि नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन ५ अर्ब १० करोड छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहका ४० प्रतिशलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने

सरकारले ३ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। जसअनुरुप आगामी वर्ष स्थानीय तहका ४० प्रतिशत स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत भएको स्वास्थ्य सेवा क्रमशः समावेश गर्दै लैजानका लागि ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।

स्तन क्यान्सरको परीक्षण निःशुल्क

सबै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने घोषणा गरेको छ। महिलामा बढ्दो सर्भाइकल तथा स्तन क्यान्सर रोगको पहिचानका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले सर्भाइकल क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। आगामी वर्ष पूर्ण खोपको घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

क्षयरोग, एड्स, यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणका लागि ४ अर्ब २२ करोड

क्षयरोग, एड्स, यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रणको लागि ४ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ। विभिन्न नागरिकलाई घातक रोग र जेष्ठ तथा बालकालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गरिने बजेटमा उल्लेख छ। केन्द्र अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भीक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भएको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा विस्तार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा विस्तार हुने भएको छ। त्यसैगरी जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिमसहितको विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसलिष्ट केन्द्र स्थापना हुने भएको छ।

राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्रको स्थापना

प्रदेश स्तरमा संक्रामक तथा सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरणसहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना हुने भएको छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसूूूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, वीर अस्पताललगायतका विशिष्टिकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवासहित स्याटलाइट तथा क्लिन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। विशेषज्ञ सेवा नपुगेका दुर्गम ठाउँका लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो।

मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेट छुटाइएको छ।

आरोग्य केन्द्रको स्थापना

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाको अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, सन्तुलित व्यायम, सरसफाईसहितको स्वास्थ्य जीवन शैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ।

आयुर्वेद लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिको प्रवर्द्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक बढाउन तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा बढाउन सामुदायिक संस्थाको सहभागितामा आरोग्य केन्द्र, व्यायामशाला र योग केन्द्र सञ्चालन गर्ने भएको छ।

महामारी तथा विपदको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्ने व्यवस्था

निजी क्षेत्रबाट परिचालन गरिने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपत तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको गरिएको छ।

निजी क्षेत्रका चिकित्सकले स्थानीय तहमा संस्थामा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराएको छ।

नेपाल अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाइने

नेपाल अनुसन्धान परिषद्लाई संक्रामक रोग नियन्त्रणको समेत अनुसन्धान गर्न समक्ष निकायको विकास गर्न र नेपाल औषधि लिमिटेड क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।

५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ६ हजार यातायात भत्ता 

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्यक्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उनीहरूको सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायात खर्चस्वरूप वार्षिक ६ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ। स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको परिवारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य विमा लाई निरन्तरता दिने भएको छ।

स्थानीय तह गैर–सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रमा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको परिचालन गरी सरसफाई , स्वास्थ्य सचेतना र स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रमको चलाउने भएको छ ।

स्वास्थ्य दरबन्दी बढाउने

स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दीलाई पुनाअवकोलन गरी स्वास्थ्य कर्मीको संख्या थप गर्ने घोषणा गरेको छ। सेन्टर फर डिजिट कन्ट्रोल स्थापना र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण गठनको प्रारम्भिक कार्य गर्नका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना

राजमार्गमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गरिने भएको छ। मुलुक भर एउटै फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी बिरामीलाई सहज र सुलभ रुपमा एम्बुलेन्स सेवा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताल सञ्चालनमा एकरुपता ल्याई व्यस्थित गरी एकीकृत छाता ऐन तजुमा गरिने भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय