कोरोनामा कति राहत वितरण भयो, कति खर्च भयो थाहा छैन प्रदेश सरकारलाई

मोहन जोशी/धनगढी
प्रकाशित
२०७७ जेठ १४ गते ११:२०

सुदूरपशिचम प्रदेश सरकारले लकडाउनपछि स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने भनिएको राहतमा भद्रगोल भएको छ।

प्रदेश सरकारले राहत विरतणको मापदण्ड नै निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई भुक्तानी पठाएको थियो। तर हालसम्म कुन ठाउँमा कति राहत वितरण भयो र कुन स्थानीय तहले कसरी वितरण गरेको छ भन्ने ‘लेखाजोखा’ भने प्रदेश सरकारसँग छैन।

चैत २७ गते प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस लकडाउन मापदण्ड २०७६ निर्माण गरी प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका लागि १५ करोड ३६ लाख निकासा गरेर मागअनुसार ५६ लाखसम्म एउटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको छ।

प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा राहत वितरण गरेको विवरण तथा बचेको रकम फिर्ता भने गरेका छैनन्। न त मन्त्रालयले नै सोको विवरण माग गरेको छ। राहतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई बुझ्न खोज्दा विवरण राख्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको प्रतिक्रिया आएको छ।

सो मापदण्डअनुसार ८८ वटै स्थानीय तहलाई उपलब्ध रकममध्ये छाक टार्न समस्या भएका गरिब तथा श्रमिकवर्गलाई राहतस्वरुप खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने र त्यसको विवरणसहित बचेको रकम वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।

प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा राहत वितरण गरेको विवरण तथा बचेको रकम फिर्ता भने गरेका छैनन्। न त मन्त्रालयले नै सोको विवरण माग गरेको छ। राहतका विषयमा प्रदेश सरकारलाई बुझ्न खोज्दा विवरण राख्ने जिम्मा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको प्रतिक्रिया आएको छ।

राहत मापदण्डमा भने सो विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नै राख्नुपर्ने स्पष्ट छ।

स्थानीय तहको राहत वितरण र व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने जिम्मा पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रकाश जोशीले हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको विवरण र खर्च विवरण पेश नगरेको बताए।

‘स्थानीय तहलाई तत्कालै राहत वितरण गरेर त्यसको विवरणसहित बाँकी रकम फिर्ता गर्ने सर्तमा रकम भुक्तानी गरिएको थियो,’ प्रवक्ता जोशीले भने, ‘तर हालसम्म कसैले पनि सो विवरण पेश गरेका छैनन्, हामीले फेरि ताकेता गरेका छौं।’ उनले स्थानीय तहले गरेको राहत वितरण र खर्च पारदर्शिताको अनुगमन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार दिएको बताए।

प्रवक्ता जोशीको भनाइ आधार मान्दै प्रदेशका नौवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा विवरण माग गर्न खोज्दा कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन्। जसमा पनि खर्चको विवरण भने उपलब्ध नभएको जनाइएको छ। यसबाहेक अन्य जिल्लामा भने हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले राहत वितरण र खर्चको विवरण नबुझाएको प्रतिक्रिया आएको छ।

कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णानन्द जोशीले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहले २७ हजार २ सय ६५ परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन्। तर त्यसको खर्च विवरण भने स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको उनले बताए। कैलालीमा पनि ३३ हजार बढी नागरिकलाई राहत वितरण गरिएको तथ्यांक छ। तर त्यसको खर्च विवरणबारेमा जानकारी नभएको सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताए।

दार्चुला जिल्लामा १६ हजार परिवारलाई राहत वितरण गरेको भए पनि खर्चको विवरण नआएको कम्प्युटर अपरेटर मोहन जोशीले जानकारी गराए।

चामल प्रकरणमा अख्तियारको छानबिन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उप–महानगरपालिका रहेको धनगढीमा राहतलाई वितरण गरिएको चामलमा किरापरेको भेटिएपछि सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका प्रवक्ता टोपबहादुर विष्टका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा नगरले खाद्यान्न खरिद गर्दा अपनाएका प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात जफत गरी चामलको नमूना संकलन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले राहत वितरणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई ५६ लाख ३० हजार उपलब्ध गराएको थियो। तर उपमहानगरले भने उक्त रकमले मात्रै राहत वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै आफ्नै स्रोतको बजेट प्रयोग गर्दै ठाकुर ट्रेड लिंकलाई २ करोड ६१ लाखमा ठेक्का दिएको थियो। ट्रेड लिंकले उपलब्ध गराएको ३ लाख ७ सय ४० केजी चामलमध्ये २० हजार १० केजी चामल कुहिएको भेटिएको हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय