क्वारेन्टाइनमा नागरिकको मृत्यु, राज्यको गैरजिम्मेवारीपन : मानव अधिकार आयोग

लकडाउनले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र यस अविधीमा भैरहेका ज्यादतीका घटनाका सम्बन्धमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ।

समितिले एक विज्ञप्ति निकाली कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकाले जारी गरेको लकडाउनको गम्भीर प्रभाव मानव अधिकारका क्षेत्रमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ।

क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको मृत्यु हुनु राज्यको गैरजिम्मेवारपन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तो छ समितिको ज्ञापनपत्र

आदारणीय सञ्चारकर्मी तथा अन्य साथीहरु,

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज कोभिड १९, लकडाउनले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव र यस अविधीमा भै रहेका ज्यादतीका घट्नाहरुका सम्बन्धमा जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगमा १० बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ज्ञापनपत्र यसैसाथ छ ।

सोही क्रममा रुकुम पश्चिमको चौरजाहारीमा भएको नरसंहार प्रकृतिको विभत्स हत्याको घट्नालगायत जातीय विभेदमा आधारित दलित समुदायका सदस्यविरुद्ध भइरहेका मानवता विरोधी हत्या हिंसाका श‌ृखलाबद्ध घट्नाहरूको अनुसन्धान गरी अपराधमा संलग्न दोषी व्यक्तिहरू र तिनलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोज्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी फौजदारी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउने र सजाय गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरियो ।

जातीय विभेद उन्मुलन र सो सम्बन्धी ज्यादतीका विषयलाई जवाफदेहिता निगरानी समितिले आगामी दिनमा प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्य सरोकारवालासंग समेत सक्रिय रुपमा सहकार्य गर्नेछ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष प्रस्तुत ज्ञापनपत्र
१३ जेठ २०७७

नेपाल लगायत विश्वभर कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) महामारीको प्रभाव देखिएको लामो समय भैसकेको छ । यस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चालिएका पहलका बावजुद संक्रमण दिनप्रतिदिन तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । कतिपय संक्रमित व्यक्तिको मृत्युसमेत भएको छ ।

महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारद्वारा गत २०७६ साल चैत ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को आदेश लागू गरिएको छ। कोभिड १९ महामारी र बन्दावन्दीको गम्भीर प्रभाव मानव अधिकारमा समेत परेको छ । तसर्थ, जवाफदेहिता निगरानी समिति निम्न लिखित विषयका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ।

१. कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमितको उपाचार गर्ने सम्बन्धमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिकको तहबाट अवलम्बन गरिएका उपाय मानव अधिकारका मापदण्ड अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक राय सुझाव दिन वा सिफारिस गर्न।

२. जेष्ठ नागरिक, महिला बालवालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, गरिब, असहाय, श्रमिक, शोषित, द्वन्द्वपीडित, आप्रवासी, राज्यविहीनता भएका, ऐतिहासिक रूपमा विभेद वा बहिष्कारमा परेका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्ग समुदायका मानिसको मानव अधिकारमा कोभिड १९ महामारी र बन्दाबन्दीको असर अधिक परिरहेको हुँदा उक्त वर्ग समुदायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बाेधन गर्न।

३. कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी, सोको अनुगमन गर्ने अनुगमनकर्ता, समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मी लगायतको जीवन, स्वास्थ्य र मर्यादाको प्रत्याभूति गर्न ।

४. कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा त्यसबाट संक्रमित व्यक्तिको उपाचारसम्बन्धी सामग्री तथा आधारभूत आवश्यकता आपूर्ति र वितरण प्राणालीको पारदर्शिता, प्रभावकारिता र मानव अधिकारमा परेको प्रभावको अनुगमन गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक सिफारिस गर्न ।

५. कोभिड १९ को परीक्षणको सुविधाबाट वञ्चित भएको वा क्वारेन्टाइनको दुरावस्थाको कारण, अन्य रोगको उपचार नपाएको कारण, भोकमरीको कारणले समेत मानिसहरूको मृत्यु भएको अवस्था राज्यपक्षको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता र असफलताका प्रमाण हुन्। यसप्रकारका घट्नाहरु पुनः दोहोरिन नदिन र दोषीउपर कारबाहीको सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कदम चाल्न। साथै, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गराई दिगो रुपमा भोकमरीको रोकथाम गर्न योजनावद्ध काम गर्न सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी सिफारिस गर्न।

६. कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीको अवधिमा दलित समुदायमाथि विभेद गरिएका, दलित भएकै कारणले क्रुर हिंसा गरी हत्या गरिएका, महिला माथि घरेलु हिंसा गरिएका, कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यक माथि दुर्व्यवहार गरिएका, सुरक्षाकर्मीबाट सर्वसाधारण मानिसमाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र ज्यादती गरिएका, राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्ति अपहरण गरिएका, स्वास्थ्यकर्मीउपर दुर्व्यवहार गरिएका, कोरोना संक्रमित व्यक्तिमाथि दुर्व्यवहार भएका, परीक्षण र उपचारबाट बञ्चित गराइएका घट्नाहरुको अनुगमन, अनुसन्धान गरी, गराई कारवाहीको दायरामा ल्याउन, त्यस्ता ज्यादतीपूर्ण घट्नाका सम्बन्धमा न्यायिक उपचार प्रणालीलाई क्रियाशिल राख्न, पीडितको संरक्षण तथा ज्यादतीको रोकथाम गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र पुनरावृत्ति नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्न।

७. नेपाल प्रवेशका लागि सीमानामा आई पुगेका र विभिन्न देशहरुमा अलपत्र परेका नागरिकको आफ्नो देशमा आउन पाउने अधिकारको प्रचलन गराउन, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका नागरिक तथा कारागार, बालसुधार गृह वा हिरासतमा रहेका बन्दीहरूको जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा हक सुविधालगायत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न गराउन आवश्यक कदम चाल्न।

८. कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दीलाई मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व पन्छाउने बहाना नबनाउन वा दण्डहीनताबाट उन्मुक्ति दिलाउने अवसरको रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन, मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून तथा संयन्त्रको सुधारसम्बन्धी दायित्वबाट विमुख हुन नदिन आवश्यक पहल गर्न । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई उत्प्रेरित गर्न, सो सम्बन्धमा सरकारबाट भएका काम कारबाहीकाे अनुगमन गर्न र तत्सम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तथा कार्ययोजना सरकारबाट सार्वजनिक गराउन पहल गर्न।

९. कोभिड १९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारसम्बन्धी हाल प्रचलनमा रहेका कानुनहरू संक्रामक रोग ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन तथा ती कानुनअन्तर्गत जारी आदेश, नियम, निर्देशिका तथा गठित संयन्त्रको प्रभावकारिता सम्बन्धमा मानव अधिकारको दृष्टिबाट आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिन ।

१०. कोभिड १९ को महामारी र बन्दाबन्दी लम्बिँदै जाँदा त्यसको असरबाट उन्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने र त्यसबाट मानव अधिकार संरक्षण प्रणालीमा संकट आउन सक्ने सम्भावनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी सोसम्बन्धी आवश्यक पूर्वतयारी गर्न ।

जवाफदेहिता निगरानी समिति

संयोजक चरण प्रसाई‌, सहसंयोजक गोविन्द बन्दी, सदस्यहरू पूर्वसंयोजक मन्दिरा शर्मा, डा. गौरी शंकरलाल दास, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, भक्त विश्वकर्मा, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, राजुप्रसाद चापागाई, इन्द्रप्रसाद अर्याल, सावित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, महामुनिश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुइँकेल, पंकजकुमार कर्ण, विकास बस्नेत, अनिता थपलिया, बद्रीप्रसाद भुसाल, रुक्मणि महर्जन, कनकमणि दीक्षित, रणधीर चौधरी, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, शोभाकर बुढाथोकी, वीरेन्द्र थपलिया।

सचिवालय : ओमप्रकाश सेन ठकुरी, फोन नं. ९८४१२७५७३२

‘मान्छे नै नरहे शासन कसका लागि?’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय