चौधरी नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष, ‘लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन नगरे सामाजिक द्वन्द्व’

हेल्थपाेस्ट/काठमाडाैं
प्रकाशित
२०७७ जेठ १२ गते १६:४१

नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको ‘लगानी पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ ले लकडाउनको स्वरूप परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

उद्योगी एवं सांसद विनोद चौधरी संयोजक रहेको समितिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा लकडाउन खुकुलो बनाएर जनजीवन सामान्य बनाउनतर्फ लाग्न सुझाव दिएको हो।

चौधरी नेतृत्वको समितिमा कांग्रेस नेता दीपक खड्का, उमेश श्रेष्ठ र इन्द्र बानियाँ सहसंयोजक रहेका छन्। समिति १५ सदस्यीय छ।

समितिको प्रतिवेदनमा सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित तयारी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कुनै योजना बिना लकडाउन बढाउँदै जाँदा सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा ‘अब यो अवधिको लकडाउन सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ’ भनिएको छ।

नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति, कोभिड–१९ बाट लगानी, पूर्वाधार र रोजगारमा परेको र पर्न जाने असर न्यून गर्न तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र चालिनु पर्ने कदमहरू सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ को प्रेस नोट

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिद्वारा गठित लगानी, पूर्वाधार र रोजगार: दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले नेपाली कांग्रेसका सभापति सम्माननीय शेरबहादूर देउवा र अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिका संयोजक डा. रामशरण महतसमक्ष पेश गरेको छ । समितिका संयोजक सांसद माननीय विनोद चौधरीले उक्त प्रतिवेदन आइतबार उहाँहरु समक्ष पेश गर्नु भएको हो ।

कोभिड १९ का कारण लगानी, पूर्वाधार र रोजगार क्षेत्रमा परेका एवं पर्न सक्ने असर र यस असरलाई न्युन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्कालिन र आगामी आर्थिक बर्षभित्र लिइनुपर्ने नीतिगत एवं व्यवहारिक कदमहरु प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन् ।

कोभिड–१९ बाट तत्काल परेको क्षेत्रगत असर र समाधानका उपायहरूः

आपतकालीन राहत र उपचारः

१. पहिलो ध्यान नागरिकको जीवनरक्षा
औषधि उपचार र उपकरणको व्यवस्था

हरेक देशका लागि आफ्ना नागरिकको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही हुनै सक्दैन । तसर्थ सरकारको अहिलेको प्रमुख ध्यान संक्रमित नागरिकको उपचार, संक्रमण फैलन नदिन पर्याप्त आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले परीक्षणको दायरा र संख्या दुवै बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि निजी संस्थाहरूलाई समेत उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

२. खाना जीवनको आधार
राहत र नगद वितरणको आवश्यकता

नागरिकको जीवनरक्षाका लागि उनीहरूले खान पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने र विपन्नहरू अहिले खाद्यान्न संकटमा छन् । सरकारले दाल, चामलको विकल्पमा जीवनयापनका लागि लकडाउनभरि र लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म प्रतिविपन्न परिवार न्यूनतम मासिक ५ हजार रूपैयाँका दरले नगद रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

३. अबको बाटो खुकुलो, सुरक्षित लकडाउन
र चलायमान अर्थतन्त्र

सरकारले पूरै देश लकडाउन गर्दा पनि समस्या समाधान हुनुको सट्टा बढ्दै जानुको एउटै कारण खुला सिमाना र अव्यवस्थित तयारी नै हो । अझै पनि बिना कुनै योजना लकडाउन बढाउँदै जाने हो भने सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । अब यो अवधिको लकडाउन सकिएपछि आवश्यक सुरक्षा अपनाउँदै लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ ।

४. सहज आपूर्ति र खेतीका लागि मलबीउको व्यवस्था
आगामी दिनको खाद्यान्न संकट टार्ने आधार

यो समय देशको मुख्य बाली धानखेती हो । धानको बीउ राख्ने बेलामा सरकारले तुरुन्त सबै पालिकाहरूमा बीउ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेती गर्न आवतजावत खुकुलो पार्नुपर्छ । अहिले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुने दिशामा छ । कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्छाबीचको सम्बन्ध टुट्न पुगेको छ । ताजा तरकारी, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ आदि उत्पादनहरू बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तु भएकाले आपूर्ति सहज बनाउनैपर्छ ।

५. स्वदेशमा नागरिक सुरक्षित परिवार
आजको अपरिहार्यता

सरकारको तथ्यांकअनुसार ४५ लाखभन्दा बढी नेपालीहरू कामको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा छन् र उनीहरुमध्ये धेरै नेपाल फर्कन चाहान्छन् । स्वदेश फर्कन पाउने उनीहरूको मौलिक अधिकार हो भने उनीहरूलाई सुरक्षित घर पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

६. प्रविधिको सहयोगमा कन्टयाक्ट ट्रेसिङ
संक्रमण रोक्ने अचुक उपाय

भारतमा संक्रमणको भयावह स्थिति, भारतबाट लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको ठूलो संख्या र उनीहरू सोझै परिवारसँगको सम्पर्कमा पुग्नेजस्ता समस्याले नेपालमा पनि कोरोना भाइरस समुदायसम्म पुगिसकेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमनमा टेलिकम कम्पनीहरूमार्फत् क्यूआर कोडको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य केन्द्रहरूसँग मिलेर तुरुन्त काम गर्नुपर्छ ।

७. स्वास्थ्यकर्मीलाई थप आर्थिक प्याकेज
उच्च मनोबलको आधार

देशका प्रभावित स्थानमा स्वास्थकर्मी र भएका स्थानमा पनि आवश्यक सामग्री अभावको स्थिति तुरुन्त अन्त्य गरिनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता र बिमाले स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको पूर्ण सम्मान गर्दैन । उनीहरूलगायत अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने सबै प्राविधिक तथा अरु कर्मचारीहरूलाई थप आर्थिक प्याकेज दिएर मनोबल उच्च बनाउनु तत्कालको प्रमुख दायित्व हो । उनीहरूका साथै सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स चालक, सरसफाइ कर्मचारीहरू पनि यो प्याकेजबाट छुट्नु हुँदैन ।

८. कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्न पछि सार्ने भाका
बैंक र ऋणी दुबै संरक्षणको खाका

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरू यो महामारीको समयमा ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । दुई महिना लकडाउन भइसकेको स्थितिमा अब करिब–करिब सबै क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर परेको छ । यो बेलामा लकडाउन नखुलुन्जेल अल्पकालीन उपायका रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्ने भाका बढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

९. प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायको वर्गीकरण
नीति निर्माणमा सहजीकरण

सरकारले कोभिड–१९ प्रभावका आधारमा नीतिगत प्रबन्ध गर्दा आवश्यक अध्ययन र निजी क्षेत्रसँग राय–सुझाव लिएपछि क्षेत्रगत प्रभावका आधारमा उद्योग–व्यवसायहरूलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । समूह वर्गीकरण गर्दा अति प्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित नभएको गरी चार भागमा छुट्टयाउनुपर्छ र सोहीअनुरूप उचित क्षेत्रगत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामेल हुनुपर्ने नीतिगत सुधारहरू

१. पूर्वाधार निर्माणः
पूर्वाधार निर्माण, चलायमान अर्थतन्त्रको आवश्यकता

आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले यसअघि घोषणा गरेका योजनाहरू (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत) मध्येबाट कार्यान्वयनमा जान तयार रहेका योजनालाई मात्रै प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाउनु पर्छ । उत्पादनमा तुरुन्त सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने रोजगार र उत्पादनमा केन्द्रित आयोजनाहरू मात्र घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारले विद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक व्यावसायिक सञ्चालन मिति

दुई वर्षले पर सार्ने व्यवस्था गर्ने, विभिन्न लाइसेन्स लिने म्याद थप गर्ने, सजिलोसँग ऋण पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । जलविद्युत्सँग सम्बन्धित सबै प्रकारका इजाजतपत्रको म्याद कम्तीमा दुई वर्ष बढाउनुपर्छ भने उत्पादनपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने म्याद ३० वर्षबाट बढाएर कम्तिमा ४५ वर्ष पु¥याउनुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूले वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम बचत गर्दछन् । त्यो रकमको केही प्रतिशतमात्र पनि लगानीको वातावरण बनाएर नेपालमा ल्याउन सके देशभित्र तरलता र लगानी दुबै क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ ।

२. कृषि र साना उद्यमः

मल, बीउ र पुँजीको व्यवस्था, खाद्यान्न सुरक्षाको आवश्यकता

माथि उल्लेख गरिएझैं अहिले एकातिर उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताबीचको डोरी ९क्गउउथि ऋजबष्ल० टुटेको छ भने अर्कोतिर साना उद्यमीको बीउ पुँजी मासिएको स्थिति छ । भोलिका दिनमा यो समस्याले अझ विकराल रूप लिन सक्छ ।

हालसम्म लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएका कर्जाको ब्याजदर उच्च भएकोले कुनै पनि परिस्थितिमा रु. ५ लाखसम्मको कृषि कर्जामा ब्याजदर र शुल्कसमेत गरी दोहोरो अंकमा नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाहरूमा कृषि र पशुपालनका लागि बैंक, लघुवित्त र सहकारीमार्फत गएको १ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज एकपटकलाई पूरै मिनाहा दिइनुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ लाख रूपैयाँसम्मको कृषि र पशुपालन कर्जा सामूहिक जमानीमा र एक अंकको ब्याजदरमा मात्रै प्रवाह गर्न पाइने नीति ल्याउनुपर्छ ।

अनिवार्य पशुधन र कृषि बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो बिमाको शुल्क न्यून हुने र ५० प्रतिशत बिमा प्रिमियम सरकारले अनुदान दिनुपर्छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन र ठूलो संख्याका नेपालीहरूलाई स्वरोजगारी दिन कृषकहरूलाई मल, बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोगको दायरा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि बैंकको स्थापना कागजमै सीमित छ । यसको कार्यान्वयन नहुनुको कारण बलियो कानुनी प्रावधान नहुनु नै हो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन १० देखि २० वर्षसम्मको लिजमा भूमिपति, व्यवसायी र कृषकबीच त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्छ र त्यसलाई कानुनले बलियोसँग संरक्षण गर्नुपर्छ ।

कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित साना उद्योगमा ठूलो संख्यामा नागरिकलाई आकर्षित गर्न सरकारले स्थानीय पालिका र सहकारी संस्थाको समन्वयमा कृषकका सबै प्रकारका उत्पादन किनेर भण्डार गरी आफैंले खाद्य संस्थान वा सहकारीको माध्यमबाट बिक्री–वितरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

३. उद्योगः
वित्तीय सहुलियतको प्रतिक्षामा सबै उद्यमी, अर्थतन्त्र जोगाउने आजको
आवश्यकता

अर्थतन्त्र जोगाउन सावधानीपूर्वक व्यापार, व्यवसाय र उद्योगलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । कोरोना र लकडाउनका कारण देशका ९५ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द भएका छन् ।

ठूला उद्योग खुलाउन सबैभन्दा पहिले उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट अति प्रभावित उद्योग र व्यापारहरूले अर्को एकदेखि तीन वर्ष बैंक ऋणको सावाँ र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम बिनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

नेपालका बैंकहरूसँग हाल करिब ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुँदा यसका लागि करिब २५० अर्ब रूपैयाँको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । ब्याजदर घट्छ वा बढ्दैन ।

महत्वपूर्ण रूपमा, सरकारको अपरिपक्वताले गर्दा उद्योग र मजदुरबीच उत्पन्न भएको असमझदारीलाई तुरुन्त हल गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको तलब भत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारको आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । साथै उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुलीपानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्छ ।

४. स्वास्थ्यः
गाउँका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिको आवश्यकता, माहामारीको
रोकथाममा शहरको मुख ताक्ने बाध्यताको अन्त्य

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न र जनसंख्याअनुसारको पहुँच बढाउन तत्काल थप लगानी गर्नुपर्छ ।

कोरोना र लकडाउनको असर लम्बिँदै गर्दा औषधि उत्पादन र बजारको माग पूर्ति गर्न यस क्षेत्रका उद्योगलाई तत्कालका लागि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने र आगामी दिनमा विशेष उद्योगको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै लैजान उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने औषधि उद्योगलाई नीति बनाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा उपलब्ध भएसम्म नेपाली औषधिहरू नै प्रयोग गर्ने नीति बनाउनुपर्छ

५. शिक्षाः
आमूल परिवर्तन, डिजिटल शिक्षामा जोड, नयाँ प्रणाली अबको जीवनशैली

शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी हस्तान्तरण गरी विभिन्न टेलिभिजन, इन्टरनेट, रेडियोलगायत माध्यमबाट स्कुल÷कलेजका विद्यार्थीलाई सिकाइमा लगाउनुपर्छ । पालिकाहरू र अझ वडास्तरको समन्वयमा एउटै शिक्षा प्रणाली पढाउनेले संयुक्त रूपमा टेलिभिजन वा रेडियो च्यानल सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

कोरोनाको प्रभाव नभएका पहाडी स्थानमा भने सावधानीपूर्ण रूपमा शैक्षिक संस्था सुचारु गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नपुगेका सामुदायिक विद्यालयलाई निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग जोडेर प्रविधि र सिकाइमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

कोभिडका कारण उच्च शिक्षामा बिदेसिने नेपाली र अरू देशबाट समेत आकर्षण गर्न सकिने गरी नेपाली र विदेशी लगानीमा नेपालमै विश्वस्तरको शैक्षिक संस्था खोल्न सकिने वातावरण तयार गर्न नीतिगत व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । हरेक वर्ष नेपालबाट ७० हजारभन्दा धेरैको संख्यामा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । जसमध्ये मेडिकल तथा प्यारापेडिकल शिक्षाका लागि नै ५ हजार नेपाली बाहिरिने गर्छन् । यो क्रममा हरेक वर्ष झन्डै ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको पुँजी बाहिरिने गरेको छ । अब यो क्रम रोक्न नेपालमा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयहरू जस्तैः कृषि, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायतलाई स्वदेशी, विदेशी र संयुक्त लगानीमा सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्छ ।

६. युवा तथा रोजगारीः
सीप विकास र काम, रोजगारी र सबैलाई माम

बेरोजगारलाई स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी स्थानीय सडक, भौतिक पूर्वाधार र घरजग्गा निर्माणका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याई सीपयुक्तलाई सोही क्षेत्रमा र अन्यलाई उचित सीप दिई कृषि, आपतकालीन स्वास्थ्य तथा विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रमा रोजगारी दिन सकिन्छ । अब कोरोनाका कारण आगामी दुई वर्ष विदेश काम गर्न जाने कामदारहरू जान नसक्ने मात्रै होइन, विदेशमा भएका मध्ये ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कनेछन् । उनीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्त पेचिलो छ

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्र र सीपसँग जोडेर विगतमा देखिएको निराशाजनक प्रभावकारिताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आगामी वर्ष त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न युवाहरूलाई विभिन्न उद्योग र व्यवसायसँग पालिकाहरूमार्फत जोडेर तोकिएका निजी उद्योगहरूमा तालिम लिन लगाई उनीहरूलाई यो कोषबाट रकम प्रदान गरिनुपर्छ ।

७. बैंकिङः
वित्तीय संस्था तथा सहकारीः भाका, ब्याजदर र तरलताको व्यवस्थापन,
सबैको संरक्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा नउठ्ने जोखिम र तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दिने दबाबजस्ता दुवै समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ । बैंकहरू कोरोनाले एकातिर ठूलो मात्रामा आफूले दिएको ऋण नउठ्ने जोखिमका कारण चिन्तामा छन् भने अर्कातिर आगामी दिनमा तरलतामा पर्ने चापबाट त्रसित देखिन्छन् । तरलतामा पर्ने चापले ब्याजदरलाई दबाब दिन सक्छ । यी दुबै समस्याको समाधान सरकारले वित्तीय र मौद्रिक उपकरणहरूबाट गर्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यक पर्ने करिब २५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी कोषबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंकहरूलाई र बैंकमार्फत ऋणीहरूसम्म निब्र्याजी पु¥याउनुपर्छ ।

बैंकहरूले आवश्यकताअनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा ३ वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका लागि— पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ला भने कृषिका लागि एक वा दुई वर्ष अवधि भए पुग्न सक्छ ।

८. डिजिटल पूर्वाधारः
प्रविधि छिटो, छरितो र कम खर्चिलो, नयाँ जीवनशैलीको थालनी

डिजिटल पूर्वाधार र इन्टरनेटको पहुँच विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा अब नयाँ आएर गाउँसम्म सेवा विस्तार गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

९. लगानी र स्रोत व्यवस्थापनः
खर्च गर्न सकिने बजेटको आवश्यकता, राज्यकोषमाथि थप भार नपर्ने उपाय

सरकारले कोरोनाकेन्द्रित २५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई तुरुन्त राहत दिनेछ । यो प्याकेजका लागि दातृ निकायहरूसँग अलग सहायता लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले प्रशासनिक खर्चमा केही मात्र नियन्त्रण गरे यो रकम बच्न सक्छ । यसका लागि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका उचित सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य थालिहाल्नुपर्छ । यसका साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने हो भने पनि केही रकम जुट्न सक्छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनायो तर खर्च हुन सकेन । १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा ठूलो बजेट बनाउँदा खर्च १२ खर्ब रूपैयाँभन्दा कममात्र हुन सक्ने भयो । ११ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान गरिए पनि ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढ्न नसक्ने आशंका छ । यो स्थिति नदोहोरिन आगामी वर्षका लागि सरकारले करिब १३ खर्ब रूपैयाँको बजेट बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्ष ८ खर्ब रूपैयाँको राजस्वको अनुमान, २ खर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण र ३ खर्ब रूपैयाँको विदेशी सहायता तथा ऋणको रूपमा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेट बनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई चाप पर्न नदिन आगामी वर्ष विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाउनुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय