लिम्पियाधुरामा भारतीय ‘भोगचलन’ को अन्त्य कसरी?

ध्रुवबहादुर प्रधान
प्रकाशित
२०७७ जेठ १० गते १९:१४

एउटा पहाडी लडाकु राजाको सपना र साहसमा आधुनिक नेपाल एकीकरण आरम्भ भएको आमकथन छ। यसमा असत्य केही छैन तर यो पूर्ण बुझाइ होइन। पृथ्वीनारायण शाहकै सन्तानले समेत २ सय ५० वर्ष लामो वंशीय शासनका क्रममा त्यो अपुरो बुझाइ सच्याउन र उनको एकीकरण दर्शन उजिल्याउन खास योगदान गरेनन्। वास्तवमा पृथ्वीनारायणकै श्रेयले ज्ञानेन्द्रसम्म आउँदा काम गरेको हो।

आज राजतन्त्रको उपादेयता हेर्ने वर्गसमेत पृथ्वीनारायणकै साहस र सौर्यको बढी व्याख्या गर्छ। त्यसभन्दा पनि अगाडि गएर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ठाउँ परिवेशअनुसार आफ्नो सेनालाई लड्न भिड्न सिकाउने उनको तत्कालीन अवस्थाको कौशलकै कारण सारा नेपालीले ‘गोर्खा’ उपमा पाएका हुन्। तर त्यो गोर्खाली भन्ने विम्ब प्राप्ति पछाडिका पृथ्वीनारायणका अध्ययन, चिन्तन, समकालीन समझ र कूटनीतिलाई उनको शेषपछाडिका राजा–शासकले साँचो ‘लिगेसी’का रूपमा जगेर्ना र अभ्यास गर्न नसक्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो। सकेको भए, नेपाल आज सार्वभौम, सदा–स्वतन्त्र मुलुक हुनुका बाबजुद यति कमजोर हुनुपर्ने थिएन। अहिलेको सन्दर्भमा भन्दा कालापानी–लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर भारतसँग याचना गर्नुपर्ने थिएन।

पृथ्वीनारायण शाहको शासकीय लिगेसी यतिबेला इतिहासको मात्रै विषय छ। उनका सन्तान अहिले सामान्य नागरिक बनेका छन्। त्यसमा पनि कुनै उपद्रव नदेखौं। तर नेपाली राजनीतिक संस्थापन आधुनिक युगमा विस्मृत भएको सबैभन्दा गम्भीर कुरो चाहिँ तिनै राष्ट्रनिर्माताले दिएको शिक्षा हो। जसको एकहदको अनुभूति उनकै दिव्योपदेशबाट गर्न सकिन्छ। यसर्थमा ‘साना दुःखले आज्र्याको मुलुक होइन सबलाई चेतना भया’ भनिँदाको मूल सन्देशलाई हाम्रा शासकहरूले खेलाँचीको विषय त बनाएनन् भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्ने देखियो।

लिम्पियाधुरा–कालापानी भारतीय कब्जाबाट फिर्ता लिनका लागि संशोधित नक्सा नै जारी गर्नुपर्ने बाध्यताको समयसंयोगलाई यहाँनिर विचार गरौं। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले सुस्पष्ट रेखांकन गरेको काली नदीवारिको नेपाली भूभागमाथि कुनै किचलो नै सर्वप्रथम गाह्य विषय होइन। त्यो किचलोको जन्म र हुर्काइबढाइमा सयौं वर्ष बित्नु र त्यसमा नेपाली पात्रहरूकै भूमिकाबारे चाहिँ सबैभन्दा बढी अध्ययन र खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसो गरेर मात्र अब फेरि कहिल्यै छिमेकीहरूसँग भूभागजन्य विवाद बेहोर्न नपर्ने अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ।

तर उनीहरूले त्यसमा चासो राखेनन्, मिले भारतको आशीर्वाद लिने र नमिले कालापानीको मामला उठाउने द्वैध चरित्रमा फस्दै गए। यसै भएर भारतले उक्त भूभागको उपभोगबाट माथि उठेर स्वामित्वकै दाबा गर्ने आत्मविश्वास बनाएको हो।

सुगौली सन्धियताको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा शासकहरूले व्रिटिश उपनिवेश भारत र स्वतन्त्र भारतसँग व्यवहार गर्दा खास फरक धार पक्डेको देखिन्न। स्वतन्त्र देशका शासक भएर पनि उनीहरूको व्यवहार चाहिँ सेटलाइट क्षेत्रबाट आएको ढाक्रेजस्तो देखिन्छ, जो केही थोरैमा रमाउँछ।

आफ्नो हक संरक्षणमा कुनै सोच र शिल्प प्रस्तुत गर्न सक्दैन। यस्तोमा राजा महेन्द्रले केही फरक देखाउन खोजे, छिमेक राष्ट्रसँग मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा समेत मुलुकको अस्तित्वबोध र भूमिकाका लागि उनले उल्लेख्य प्रयास गरे। राष्ट्रियता बलियो पार्ने उनको प्रयास हुँदाहुँदै प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणमा चाहिँ उनी पनि के कसरी चुके वा चुकाइए, त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेकै छ।

तर महेन्द्रकालपछि चाहिँ नेपाल अहिलेसम्म निरन्तर एउटै आधारभूत समस्यामा अल्झिरहेको छ, भूमि भर्सेस भारत। अर्थात् सीमाका कचपच र आपसी अविश्वास। नेपाल र स्वतन्त्र भारत अहिलेसम्म कुनै युद्धको विभिषिकामा परेका छैनन्, जसको कल्पना पनि गर्न नपरोस्। तर सीमाको कचपच र आपसी अविश्वास चाहिँ बेला–बेला अविराम युद्धभन्दा पेचिलो बन्ने गरेका छन्।

राजा महेन्द्रको निधनलगत्तै नेपाल जटिल भू–राजनीतिक संक्रमणमा फस्न थालेको कहिंकतै औपचारिक इतिहासमा लिपिबद्ध छैन। दरबारकेन्द्रित सत्ता कम उमेरका नयाँ राजामा गएको अवस्थाबाट फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरू त्यतिबेला प्रभावशाली बनिसकेको हुनुपर्छ। त्यसकै सेरोफेरोमा लिम्पियाधुराको चुच्चो हठात् नक्साबाट गायब गराउने घटना हुन्छ।

भूमि भर्सेस भारतको यो अवान्छित खेलबाट लाभान्वित ती तत्वहरू राजनीतिमा पछिसम्मै पुरस्कृत भइरहे। यसबारे आवश्यक खोेजिनीति गर्ने काम आज पनि हुनसक्छ।

पन्चायतको अवसान र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भसँगै नेपालमा केही देशभक्त बुद्धिजीवीहरूको पहलमा लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयले पुनर्जन्म पाएको हो। जतिबेला नेपालका प्रजातान्त्रिक नेताहरू भारतसँगको सम्बन्धलाई वृत्तिगत लाभखातिर उपयोग गर्न सिक्दै थिए, त्यतिबेला भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर बसेको त्यो भूभागको विषय व्यापक ढंगले जनस्तरमा जाँदै थियो। पक्कै एउटा जटिल समस्या थियो त्यो।

असाध्य निकट, अन्योन्याश्रित सम्बन्धको छिमेकले कुनै भूभागको उपभोगमा जब्बर चासो देखाउनु सानो समस्या होइन। त्यस्तो छिमेक जोसँग घाँटी जोडिएको छ, धर्म जोडिएको, संस्कृति जोडिएको छ। सारा मामिला जोडिएको छ। फेरि दशकौं भइसकेको भोग। नेपाली नेताहरूले सजग भएर, राष्ट्रिय अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर, सोहीअनुरुपको निर्दिष्ट र एकरुपतापूर्ण भारत नीति त्यतिबेला बनाउनुपर्ने थियो।

तर उनीहरूले त्यसमा चासो राखेनन्, मिले भारतको आशीर्वाद लिने र नमिले कालापानीको मामला उठाउने द्वैध चरित्रमा फस्दै गए। यसै भएर भारतले उक्त भूभागको उपभोगबाट माथि उठेर स्वामित्वकै दाबा गर्ने आत्मविश्वास बनाएको हो।

भारतीय नेताहरूको ठाउँमा बसेर सोच्दा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने विषय छैन। उनीहरूले आफ्नो देशका बारेमा सोच्ने हो। उनीहरूलाई छिमेकी संहिता सिकाएर काम छैन।

उत्ताउलो भएर पनि काम छैन। पछिल्ला सात दशकमा भारतका जवाहरलाल नेहरुदेखि बल्लभभाइ पटेल, आइके गुजरालदेखि अहिलेका नरेन्द्र मोदीसम्मका नेताहरूको नेपाल नीति हेर्दा फरक–फरक धार देखिन्छ। तर उद्देश्य चाहिँ एउटै देखिन्छ, उनीहरू भारतको बृहतर सुरक्षाका लागि नेपालको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गर्छन्। त्यो ठिकै हो। यसमा हामीले सफासँग भन्न सक्नुपर्छ, जसरी तिम्रो सुरक्षा महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो अखण्डता हाम्रा लागि झन् महत्त्वपूर्ण छ।

अब विचार गरौं, नेपालको हित चिताएर हिँड्नुपर्ने नेपाली नेताहरूको प्रस्ट धार के त? लिम्पियाधुरा–कालापानीलाई बृहत् राजनीतिक उपभोगको विषय नै नबनाइकनै त्यो भूभाग प्रष्टतः नेपाली उपभोगमा फर्काउन सक्ने सामथ्र्य निर्माणमा उनीहरू कहिलेदेखि जुटे त? तत्कालीन एमाले फुटको मूल कारण बनेको महाकाली सन्धिको सेरोफेरोमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन धारमा थिए? उनले कहिले नेपाल–भारत सीमाको बृहत् नियमनको विषयलाई आफनो एजेन्डा बनाए? उनले भारतीय पक्षबाट विषय उप्काईंदाबाहेक कहिले चाहिँ यो मामिलामा तयारीको पाटोमा मिहिनेत गरेका छन् त? उहाँ (केपी शर्मा ओली) दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो।

मुख्यतः गोत्र एउटै, धर्म एउटै, देवाधिदेव एउटै। पशुपतिनाथ सम्झेर निर्णय गर्दा त्यो नेपालका लागि पनि उचित हुन्छ भारतका लागि पनि कल्याण। सत्यार्थी भावले निर्णय गर्ने हो भने आज भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी, सुस्ताको जमिन फिर्ता गर्नु त के ठूलो कुरा, बंगलादेशसम्मको बाटो नै केही सय वर्षको लिजमा दिनुपर्ने हो।

भारतले नाकाबन्दीको गल्ती गरेकै कारण उहाँलाई राष्ट्रियताको अडानवापत भनेर भोट मिलेकामा दुविधा छैन। तर त्यसप्रतिको बफादारीमा चाहिँ उहाँले रत्ति मिहिनेत गरेको छैन। ओठे जवाफ, उखान टुक्काबाट पार्टीका कार्यकर्ता खुसी होलान्, तर कूटनीति चल्दैन। नयाँ नक्सा जारी गर्ने सही निर्णय गर्दागर्दै उनी संसद पुगेर असुहाउँदो परिहासका लागि हौसिए। कूटनीतिले जितिने विषय निम्नकोटीको वक्तव्यबाजीले तल पर्‍यो।

नेपालले लिम्पियाधुरा–कालापानी गुमाउन सक्दैन। त्यो नेपाली भूमि हो। तर त्यसको उपभोगको पुनः प्राप्तिको विषयचाहिँ हाम्रो कूटनीतिक सामथ्र्यसँग जोडिने कुरा हो। नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण छ र हुनुपर्छ, त्यसको सुदृढ व्यवस्थापन नेपाली नेताहरूको जिम्मेवारी हो। हिजो त्यहाँ भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाएर पनि हट भन्न नसक्ने अवस्थाका शासक र अहिलेका शासकबीच केही अन्तर देखाउने चुनौती यहाँ टड्कारो देखिन्छ।

परन्तु, सत्ताका लागि भारतीय कार्ड खेल्ने सोचबाट ग्रसित नेतृत्ववर्गबाट यो चुनौती पार लाग्नसक्ने देखिँदैन। यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई काशी वा पशुपतिनाथ परिसरमा बसेर वार्ता गर्न मनाउन सक्ने कूटनीति चाहिन्छ। अहिलेको युगमा कुनै भूभागमा बस्ने टुकडीले आधुनिक आणविक युद्धको खतरालाई एकछेउ पनि धान्न सक्दैन भनेर मीठो भाषामा सम्झाउने काम त्यतिबेला नेपाली प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर सीमालाई कारण देखाएर भारतले सधैं सुरक्षा सरोकार राख्छ, नेपाली प्रधानमन्त्रीले त्यस्तोमा ढुक्कैैले भन्नुपर्ने हुन्छ– ‘‘यस्तो डर छाड्नुस्। अब तरबार लगाऊँ। परिचय नखुलाई आउन जान बन्द गरौं।’ रोटीबेटीको कुरा आउला । अनि भन्नुपर्ने हुन्छ– रोटी यताउता पाक्नुपर्छ भन्ने केही छैन । शुद्ध रोटी भियतनाममा पाकेको भए पनि खाए हुन्छ । मन मिले भेनेजुएलाकी बुहारी ल्याए पनि हुन्छ।

मुख्यतः ‘पर्सिभ्ड’ असुरक्षाले बढी घर गरेको छ, नेपाल र भारतको शासकीय मनोविज्ञानलाई। सत्यता त्यो होइन। सुस्पष्ट साँध–सिमाना भएर दुवै देश झन सुरक्षित र मित्रवत् बन्न सक्छन्। लिम्पियाधुरा–कालापानी, अनि सुस्ताको किचलोमा न भारतले नेपालसँगको विराट मित्रता कमजोर तुल्याउनु ठिक हुन्छ न नेपालले यसलाई ठूलो हाउगुजीका रूपमा बुझ्न नै जरुरी छ। नेपाल आजकै मितिमा पनि भारतमा अत्यधिक रेमिटेन्स पठाउने मुलुकमध्ये पर्छ, नेपाली उपभोगको प्रत्यक्ष र प्राकृतिक सम्बन्ध भारतसँगै सदाकालका लागि जोडिने हो।

मुख्यतः गोत्र एउटै, धर्म एउटै, देवाधिदेव एउटै। पशुपतिनाथ सम्झेर निर्णय गर्दा त्यो नेपालका लागि पनि उचित हुन्छ भारतका लागि पनि कल्याण। सत्यार्थी भावले निर्णय गर्ने हो भने आज भारतले लिम्पियाधुरा–कालापानी, सुस्ताको जमिन फिर्ता गर्नु त के ठूलो कुरा, बंगलादेशसम्मको बाटो नै केही सय वर्षको लिजमा दिनुपर्ने हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय