‘क्वारेन्टाइन कि यातना केन्द्र?’

शैक्षिक, सामाजिक तथा विकासको दृष्टिकोणले पिछडिएको क्षेत्रमा सूचीकृत भई प्रायः गुमनाम रहेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका यतिखेर नेपालभर चर्चामा आएको गाउँपालिका बन्न पुगेको छ। तर कुनै राम्रो काम वा विकास कार्यले चर्चामा आएको होइन । विश्वलाई त्रसित बनाएको कोरोना भाइरसका कारण नरैनापुरको चर्चा चुलिएको हो।

एक साताभित्रै एउटै गाउँपालिकाका ७२ जनासम्म संक्रमित तथा एक २५ वर्षे युवकको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको कारण नरैनापुर चर्चामा छ।

अरु बेला अशिक्षा, बेरोजगारी र दुर्गम क्षेत्रका कारण समय–समयमा चर्चामा आउँथ्यो नरैनापुर। अहिले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नगर्नु, भारतबाट आएका आफ्ना नागरिकको उचित व्यस्थापन गर्न नसक्नु तथा ठूलो संख्यामा विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइन बसेकाका लागि मापदण्ड मुताबिक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्नुका कारण नरैनापुरले बदनामी खेपिरहेको छ।

क्वारेन्टाइनमा उचित खानपान, सरसफाई, पिउने पानी, आपतकालीन उपचार र चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्दा एक युवाको अकालमै ज्यान गुमाएको आरोप गाउँपालिकाले खेपिरहेको छ।

नरैनापुरमा हाल १४ वटा क्वारेन्टाइन रहेका छन्। जहाँ ८ सय ३५ जनाको हाराहारीमा मानिस राखिएको छ। तर कुनै पनि क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुसारका छैनन्।

कतिपय क्वारेन्टाइन झ्याल–ढोका नभएका विद्यालयमा छन्। कतिपयमा बिजुली, शुद्ध खानेपानी र उचित शौचालय पनि छैनन्।

सर्पको खतरा भए पनि यहाँको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू भूइँमै सुत्न बाध्य हुनुपरेको जय किसान माविमा रहेका खान थरका एक युवाको गुनासो गरे।

एक साताभित्रै एउटै गाउँपालिकाका ७२ जनासम्म संक्रमित तथा एक २५ वर्षे युवकको कोरोना भाइरस संक्रमणले मृत्यु भएको कारण नरैनापुर चर्चामा छ।

गाउँपालिकाले एउटा झुल, ओढ्ने तन्ना र बिछ्याउने फोमबाहेक केही नदिएको खेतमा क्वारेन्टाइन बसेका ती युवाले बताए।

नरैनापुर–५ जमुनीका ती युवा भारतको मुम्बईबाट आएर सुरुमा दीपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। तर व्यवस्थापनको कमीले गर्दा तीन दिनमै एक युवाको मृत्यु भएपछि त्यहाँबाट सारेर जयकिसान माविको उत्तरतिरको खेतमा पातलो टेन्ट टाँगेर क्वारेन्टाइन बनाइएको छ।

विषालु सर्प, बिच्छीको डरका कारण सुत्नै नसक्ने समस्या छँदै छ। त्यसमाथि बिहान घाम लाग्नेबित्तिकै बस्नै नसक्ने हुन्छ। घाम चर्केपछि छहारीका लागि बगैंचा खोज्दै जसोतसो कैदी जसरी बस्नुपरेको ती युवाले सुनाए।

कृष्णा नेराप्रावि हुलासपूर्वामा बसेका युवाहरूको व्यवस्थापन पनि त्यस्तै छ। ६० जनाका लागि दुईवटा शौचालय रहेको त्यो क्वारेन्टाइनमा बिहान सौच गर्न पालो नपाउँदा अधिकांश मानिस खेतमा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ।

‘एउटा झुल, ओढ्ने तन्ना र बिछ्याउने फोमको भरमा कसरी बस्नु हो,’ नरैनापुर–५ जमुनाहका धोबी थरका अर्का एक युवाले गुनासो गरे। मिडियामा नाम आयो भने भोलिदेखि यो सुविधा पनि बन्द हुन्छ त्यही भएर नाम सार्वजनिक नगर्न उनले अनुरोध गरे। उनले क्वारेन्टाइन र कैदखानामा कुनै फरक नरहेको आक्रोश व्यक्त गरे। टाउको दुख्यो भने मागेको बेला औषधीसमेत नपाउने गरेको ती युवाले बताए।

प्रत्येक क्वारेन्टाइनमा ५ जनाका दरले चिकित्सक हुनुपर्ने प्रावधान प्रदेश सरकारले तोके पनि स्थानीय तहले यस्तो व्यवस्थापन गरेका छैनन्।

नरैनापुर गाउँपालिकामा तयार गरिएका कुनै पनि क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्यकर्मी र इन्टरनेट नभएको वडा ५ का स्थानीय दाताराम यादवले बताए। क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा ५ स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने मापदण्डमा भनिए पनि मान्छे उपचारको अभावमा ज्यान नै गुमाउनुपरेको अवस्था रहेको उनले सुनाए। सुरक्षाकर्मीबाहेक अरु क्वारेन्टाइनमा कहीं पनि नबस्ने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख जनस्वास्थ्य अधिकृत धिरजंग शाह पनि अधिकांश क्वारेन्टाइनको मापदण्ड नपुगेको बताउँछन्।

खजुरा, नेपालगन्ज, कोहलपुर र बैजनाथ लगायतका नगरपालिकाले स्थापना गरेका क्वारेन्टाइनमा इन्टरनेट सुविधा भए पनि चिकित्सकको व्यवस्था मापदण्डअनुसार नभएको उनले जानकारी गराए।

यसैबीच नरैनापुरस्थित क्वारेन्टाइनमा आइतबार एकजनाको ज्यान गएपछि निजको मृत्यु व्यवस्थापकीय लापरबाहीले भएको दाबीसहित बाँकेका दुई अधिवक्ता अदालत पुगेका छन्।

उनीहरूले नरैनापुर गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित १३ वटै क्वारेन्टाइन (एकपछि बनाइएको) यातना केन्द्रसरह रहेको आरोप लगाएका छन्।

अधिवक्ताद्वय रामकुमार दीक्षित र विजयकुमार शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा बुधबार दायर गरेको परमादेशको रिटमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको गाइडलाइन र निर्देशन विपरीत क्वारेन्टाइन खडा गरेकाले त्यहाँ बसेका व्यक्तिको ज्यान गएको दावी गरिएको छ।

विषालु सर्प, बिच्छीको डरका कारण सुत्नै नसक्ने समस्या छँदै छ। त्यसमाथि बिहान घाम लाग्नेबित्तिकै बस्नै नसक्ने हुन्छ। घाम चर्केपछि छहारीका लागि बगैंचा खोज्दै जसोतसो कैदी जसरी बस्नुपरेको ती युवाले सुनाए।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुनसक्ने क्षतिबाट समुदायलाई सुरक्षित राख्न शंकास्पद व्यक्तिलाई कम्तीमा १४ देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित तरिकाले बसाउन सरकारले क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न मापदण्ड २०७६ समेत जारी गरेको छ,’ अधिवक्ता विजयकुमार शर्माले भने, ‘तर नरैनापुर गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनको अवस्था पशुको गोठभन्दा पनि जीर्ण रहेको पाइयो।’

बाँकेको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको नरैनापुर गाउँपालिका जिल्लामै दुर्गम क्षेत्रको रूपमा छ। जहाँ जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवासुविधा उपलब्ध छैन। गाउँपालिकामा हाल १३ वटा क्वारेन्टाइन छन्। अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितले क्वारेन्टाइनमा ७ सय बढी नागरिकलाई असुरक्षित तरिकाले राखिएको सन्दर्भमा अदालत गुहारिएको बताए।

‘‘अनुचित र मापदण्डविपरीत व्यवस्थापनकै कारण समयमा उपचार नपाएर नरैनापुर ५ का एक युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको हो,’ अधिवक्ता दीक्षितले भने, ‘भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई बेलैमा सुधारका लागि रिट दायर गरिएको छ।’

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रदेश ५ बुटवल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यालय रहेको क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गठित सल्लाहकार समूह, जिल्लास्थित क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनका लागि गठित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति, क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

दायर भएको रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा कार्यालय रहेको क्वारेन्टाइनस्थलको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गठित कार्य सञ्चालन समूह, नरैनापुर गाउँपालिका कार्यालय तथा अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साह, र ६ वटै वडाध्यक्ष, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सहित २१ वटा कार्यालय र प्रमुखहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

‘नरैनापुर गाउँपालिकामा सञ्चालित क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार नभई एकदम दयनीय अवस्थामा रहेको र सोही कारणले समयमै स्वास्थ्योपचार, जीवनजल नै खान नपाएर एक युवाको अकालमै निधन हुनु दुःखद हो,’ अधिवक्ता शर्माले भने, ‘स्वास्थ्य उपचार त टाढाको कुरो आमनागरिकले एम्बुलेन्ससमेत नपाएर

क्वारेन्टाइनमै मृत्यु हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ।’

क्वारेन्टाइनमा मापदण्डअनुरुप खानेबस्ने, शौचालयसमेतको व्यवस्था नहुनु, सामाजिक दूरी कायम नहुनु, स्वस्थ खाने कुरा नहुनु, उचित र स्वच्छ पानी नपाएर ज्यान जानु निकै दुःखद घटना भएको बताउँदै अधिवक्ता शर्माले भने, ‘यस्तो अमानवीय कार्य गर्नका लागि मापदण्डविहीनका क्वारेन्टाइनमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ।’

पीडित परिवारले समेत गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले अकालमै मृत्यु भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

यद्यपि सो सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै पहल नगर्नु दुखलाग्दो पक्ष रहेको सम्वद्ध कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय