विश्व महामारीमा जैविक नैतिकता : आवश्यकता वा गलत समयको बलमिच्याइँ?

डा. अर्बिन जोशी
प्रकाशित
२०७७ जेठ ९ गते १३:४२

नेपालमा सबैभन्दा पहिलो पटक पहिचान भएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस डिजिज) घटनाको ‘जिन सिक्वोन्सिङ’बारे अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित गरेको कारण नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी) ले केही अग्रपंक्तिका स्वास्थ्यकर्मीको विरोध गर्नुका साथसाथै उनीहरूसँग लिखित स्पष्टीकरण समेत माग्यो।

यस घटनाले विशेष गरी विश्व महामारीको वर्तमान समयमा चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ताहरूले पछ्याउनुपर्ने मूल्य, मान्यता तथा नैतिकताबारे वादविवादको स्थिति सिर्जना गराएको छ।

एनएचआरसीको स्वीकृतिबिना नेपालबाट अन्य राष्ट्रमा नमूना पठाउन रोक लगाइएको छ। तर यस घटनामा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सहयोग एवं सहकार्यमा नेपालबाट हङकङस्थित ल्याबमा सरकारी तहबाट सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी नमूना पठाइएको थियो।

पिसिआर विधिबाट रिगढा गरिएको भाइरसलाई पुनः सुनिश्चित गर्नका लागि गरिएकाले सो कार्य कुनै व्यक्तिविशेषको लाभका लागि भएको थिएन।

नेपालमा कोभिड–१९ को रिगढामा अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको मौखिक सहमतिपछि सिक्वेन्सिङको लागि प्रतिरूप भाइरसको पुनः अनुगमन तथा विश्लेषण गरिएको हो।

एनएचआरसीको स्वीकृतिबिना नेपालबाट अन्य राष्ट्रमा नमूना पठाउन रोक लगाइएको छ। तर यस घटनामा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सहयोग एवं सहकार्यमा नेपालबाट हङकङस्थित ल्याबमा सरकारी तहबाट सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकता पूरा गरी नमूना पठाइएको थियो।

यस अध्ययनको नतिजा अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीको जर्नल माइक्रोबायोलोजी रिसोर्स अनाउन्समेन्टको मार्च महिनाको संस्करणमा छोटो लेखको रूपमा छापिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विख्यात यस जर्नलमा नेपालमा संचालित अध्ययनको दस्तावेजकरण हुनुले नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि नयाँ बाटो खोली दिएता पनि सोही कारण अनुसन्धानकर्ता र नियामक निकायबीच असान्दर्भिक कलहको विजारोपण हुनपुग्यो।

एनएचआरसीका सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल ट्रायल गर्दा चाल्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको पालना नगरेको देखिन्छ। उनीहरूमाथि हेलसिन्की प्रोटोकल उल्लघंन गरी बायोपाइरेसी (जैविक सम्पत्तिको चोरी) समेत गरेको आरोप लागेको छ। तर यहाँनिर के पनि बुझ्नुपर्छ भने हेलसिन्की डिक्लारेसनमा आधारित हेलसिन्की प्रोटोकल वा नुरेम्बर्ग कोड मानव प्रयोग वा परीक्षणका लागि बनेको हो र सम्बन्धित निकायको जानकारीयुक्त स्वीकृतिबिना जानीजानी मावन शरीरमाथि कुनै पनि खतरनाक प्रयोग नगरियोस् भनेर सुनिश्चित गर्नका नेपालमा यसको अवलम्बन लागि गरिएको हो। यस डिक्लारेसन हालको विश्व महामारीका लागि मात्र हुनुहुँदैन।

मेडिकल इथिक्स (स्वास्थ्यजन्य नैतिकता) मा जानकारीयुक्त स्वीकृतिको आधारमध्ये प्रयोग वा परीक्षणमा सहभागी हुन तयार स्वयंसेवीको हित पनि एक हो। परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिलाई प्रयोगबाट आफूलाई हुने लाभमात्र नभई सोको जोखिम पनि थाहा हुनुपर्दछ।

यस नियम सबै क्लिनिकल ट्रायलका साथसाथै मानिसको जिनोमको अध्ययनमा पनि पूर्ण रूपमा लागू हुने गर्दछ। तर हालको जिन सिक्वन्सिङ व्यक्तिले कुनै समयमा आफ्नो शरीरमा पाएको भाइरसमाथिको हो न कि उसको जिन वा शरीरको कुनै अंगमाथिको।

कोरोना भाइरसको बृहत विस्तारलाई रोक्न राष्ट्र लागिपरेको अहिलेको समयमा एनएचआरसीले कोभिड–१९ का घटनाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि आफूलाई अनुसन्धानका प्रस्तावहरूको विकासमा संलग्न गराउन वाञ्छनीय छ।

यो मानव नमूनामाथि परीक्षण गरिने किसिमको क्लिनिकल ट्रायल हैन भने भाइरसमाथिको जिन सिक्वेन्सिङले कसैलाई पनि हानी गर्दैन। तसर्थ भाइरस जिनोम माथिको यस स्वामित्वको दाबी अनावश्यक देखिन्छ।

एनएचआरसी सामान्यतय एक नियामक निकाय हो। हालै स्वास्थ्यकर्मीसँग मागिएको स्पष्टीकरणले उनीहरूलाई देशभित्र विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा सहभागी हुनबाट निरुत्साहित गराउने नै छ। यसैगरी एनएचआरसीले नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सञ्चालित कोभिड–१९ सम्बन्धी परीक्षणबारे सम्पूर्ण तथ्यांक मागेको भन्ने सम्बन्धमा आएका समाचारहरू वास्तवमै दुःखद र कुनै पनि अनुसन्धानको नैतिकतापिरुद्ध छ।

यो तथ्यांकमाथिको अधिकारका लागि लडाइँ गर्ने समय पक्कै हैन। यी सबै तथ्यांकहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् र यिनीहरूको प्रयोग आमनागरिकको भलाइका लागि हुनुपर्दछ।

कोरोना भाइरसको बृहत विस्तारलाई रोक्न राष्ट्र लागिपरेको अहिलेको समयमा एनएचआरसीले कोभिड–१९ का घटनाहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि आफूलाई अनुसन्धानका प्रस्तावहरूको विकासमा संलग्न गराउन वाञ्छनीय छ। यस साथै यसले विभिन्न उपचारात्मक तथा जनस्वास्थ्यमा विज्ञता हासिल गरेका व्यावसायिक निकायलाई सँगै ल्याएर हालको संकट समाधान गर्ने स्थानीय रूपमा व्यावहारिक एवं सक्षम खालका निर्देशिकाहरू जारी गर्नुपर्छ भने इच्छुक अनुसन्धानकर्ताहरूसँग अनुसन्धानका प्रस्तावहरू आह्वान गरी भाइरसको व्यवस्थापनमाथिको अध्यनन र नैतिकतामा आधारित स्वीकृति प्रदानको कार्यलाई दू्रत गति दिनुपर्छ।

हालको समयको माग भनेको केन्द्रीकृत, जानकारीमूलक र परिणामलक्षित अनुसन्धान हो। समाधानका लागि आवश्यक गहकिलो नतिजाको सुझावका साथसाथै यस विश्व महामारीविरुद्धको लडाइँबाट हासिल सिकाइसहित विश्वको वैज्ञानिक अध्ययन दस्तावेजमा योगदान गर्नका लागि अहिले अति नै उपयुक्त समय हो। जसको लागि एनएचआरसीजस्तो निकायले अनुसन्धानकर्ताका लागि लचिलो नीति बनाउने, विभिन्न क्षेत्रका प्रमाणित अवधारणालाई अभ्यासमा ल्याउने र कठोर प्रक्रिया तथा मान्यतालाई त्याग्ने लगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसभन्दा महत्वपूर्ण त के भने हाम्रो ज्ञानलाई थप गर्ने क्रममा जिन सिक्वेन्सिङ एउटामात्र प्रयास हो। कुनै पनि अनुसन्धान निकायका लागि मानिसद्वारा निर्मित नैतिक संहिताले ज्ञानको क्षेत्र संकुचित गर्न मिल्दैन। किनकि ज्ञान कोही व्यक्तिको क्षेत्राधिकार वा कुनै पनि निकायको एकल स्वामित्व हैन। यस तथ्य विश्व महामारीको हालको समयमा अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ।

प्रतिबन्धात्मक कानुनलगायत ज्ञानको सञ्चार एवं संप्रेशणलाई अवरोध गर्ने कुनै पनि नैतिक परिच्छेदलाई हालको महामारी नियन्त्रणको उद्देश्यसहित परिमार्जन गरिनुपर्छ।
हैन भने अहिलेको जस्तो घटनाले हालको घातक भाइरसबारे जान्नबुझ्न इच्छुक जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सूष्मजीव विज्ञको हौसलालाई गिराउँछ।

हामीले के पनि विचार गर्न जरुरी छ भने कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन विकासको प्रयासलाई गति दिनका लागि चीन तथा अस्ट्रेलियाका अनुसन्धानकर्ताहरूले कोरोना भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका छन्। हालको संकटबाट पार पाउन अवरोधभन्दा पनि खुल्लापनका मान्यता स्थापित गराइनुपर्छ।

तसर्थ बायो पाइरेसीको आरोपसहित एनएचआरसीले हाल गरिरहेको शक्तिको अभ्या प्रतिकूल एवं घातक छ । यस बलमिचाइँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असरको सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

(डा.जोशी बिएन्डबी अस्पतालका कन्सलट्यान्ट सर्जनका साथै एनएचआरसीले प्रकाशन गर्ने जर्नलका सम्पादक हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय