महामारीकाे संकटबाट देशलाई निकास दिन ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’ मा जानुपर्छ : सांसद संग्रौला

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद डा. डिला पन्त संग्रौलाले अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिन एउटा नयाँ ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’ (सामाजिक सम्झौता) मा जानुपर्ने बताएकी छिन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले विदेशबाट फर्कन तयार नेपालीहरू वा नेपालमै रहेका किसान र मजदूर, अब कसैले पनि न्यून गुणस्तरको शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझाउने बताएकी हुन्।

‘जनताले अब भ्रष्टाचार र अनियमितता सहने वाला छैनन्, पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितेपछि फेरि पैसा उठाउने मूलमन्त्रमा आधारित राजनीति अब जनताले मान्ने वाला छैनन्, त्यसैले राज्यको दायित्व के हो आफ्ना नागरिकहरुप्रति र नागरिकहरुको दायित्व के ह, राज्य र मुलुकप्रति भन्ने पुनःपरिभाषित गर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनिन्।

सांसद संग्रौलाले हालै मात्र भारत सरकारले बीस लाख करोड भारुको पुनरूत्थान कोष प्याकेज ल्याएको, अमेरिकाले तीन ट्रिलियन डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरू भएको करिब दुई महिना हुँदा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेको बताइन्।

‘श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन्, तीमध्ये करिब १५ लाख मानिसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्, यी सबै मानिसहरुलाई अहिले साँझ बिहानको खानाको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ, एक अनुमान अनुसार अहिले तत्कालिन अवस्थामा करिब २५ लाख मानिसलाई दैनिक जीवनयापनको समस्या परेको छ, सरकारले ती मानिसको पहिचान गरेर उनीहरुलाई प्रतिमहिना कम्तिमा मासिक रु ५,००० नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ, यी मानिसहरुको पहिचान तथा नगद अनुदान वितरण पालिकास्तरमा सर्वदलीय समितिको सिफारिसमा गरिनु पर्छ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।

संग्रौलाले मजदूरहरूका लागि ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिन्। कोभिड–१९ को संक्रमणले पार्ने प्रभावको बारेमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डी मात्रै छन् भन्दै उनले कोरोनाको लागि बेग्लै तथा अन्य बिरामीहरुको लागि बेग्लै संरचना, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरुका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन्।

सांसद संग्रौलाले कोरोनाको कारणले स्वदेशको रोजगारीमा संकुचन आउनुको साथै विदेशबाट फर्कने कामदारहरुको रोजगारीका बारे सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएको बताइन्।

‘कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भए पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भइ सहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन, केवल शब्दजालले मात्र भरिएको छ। कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो, सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी हुन्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय