कोरोना प्रकोपसँग जुध्न सरकारको तयारी पर्याप्त छैन : डा. शशांक कोइराला

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भए पनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना नआएको टिप्पणी गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि कांग्रेसको तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा बोल्दै कोइरालाले कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणका बारेमा प्रष्ट योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।

संकटमा परेका विश्वभरका देश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारेन्टाइनमा राखेर सुरक्षित घर फर्काउने व्यवस्था गर्न कोइरालाले आग्रह गरेका छन्।

‘दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्यून आयस्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर व्यवहारमा उर्तान सरकारलाई आग्रह गर्दछु, राहात वितरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु,’ सांसद कोइरालाले भने।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावहरूको आँकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने भए पनि निबन्धात्मक शैलीमा मुख्यतया सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आमनागरिकको दूःखमा संवेदनशील नभएको देखिने कोइरालाको धारणा छ।

कांग्रेस महामन्त्री डा. कोइरालाले संसदमा गरेको सम्बोधनः

सभामुख महोदय,
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि नेपाल सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई सर्मथन गर्दै आफ्ना केही विचार राख्न चाहन्छु।

सभामुख महोदय,
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावहरुको आँकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो। तर, निबन्धात्मक शैलीमा मुख्यतया सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आमनागरिकको दुखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ।

सभामुख महोदय,
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक छ। तर, उच्चस्तरमा सार्थक र परिणममुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नका लागि आग्रह गर्दछु। नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रोटेस्ट नोट पठाएर कूटनीतिक पहल गरेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु।

सभामुख महोदय,
कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भएपनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना आएन। संकटमा परेका विश्वभर रहेका सबै देश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक भए क्वारेण्टाइनमा राखी सुरक्षित एवं सम्मानजनक तवरमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्यून आयस्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर व्यवहारमा उर्तान सरकारलाई आग्रह गर्दछु। राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका नै प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु।

सभामुख महोदय,
यो विपदका बेला नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर साथ दिइरहेकै छ। तर, महामारीसँग जुध्नका लागि सरकारले आजसम्म गरेका तयारी र काम अपेक्षाकृतरूपमा परिणाममुखी हुन सकेका छैनन्। आजसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रयाप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण कीटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रष्ट हुन्छ। अहिलेको प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोक्नु हुँदा हुँदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकश्मिक सेवा पाउनु पर्ने बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खबरलाई गम्भीर रुपमा लिन समेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन समेत म सरकारसँग आग्रह गर्दछु। संक्रमितको परीक्षण एवं संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको, सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा सरसफाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्न म सरकारसँग आग्रह गर्दछु।

सभामुख महोदय,
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलाई तीब्रता दिएको भनिएको छ। तर, महासंकटको यस्तो अवस्थामा समेत सरकार संवेदनशील नभएर भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा त औषधि उपकरण ल्याउन दिएको ठेक्काको खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रक्रिया रद्द भएबाटै प्रष्ट छ। यतीकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीदकाण्ड तथा संसद अपहरण जस्ता काण्डहरू छताछल्लै छन्।

सभामुख महोदय,
भोकमरी आउन नदिन कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै तत्काल कृषकका लागि बिउविजन र मलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। मजदुर किसानले पर्याप्त राहत पाएका छैनन्। नेपालमा मजदुर भोकभोकै १०–१५ दिनसम्म हिँडेरै घर पुग्नु परेको छ। स्थानीय कृषकका उत्पादनले बजार नपाएर कहिले खोलामा बगाएको त कहिले रोडमा फालेको समाचारहरू आइरहँदा समेत कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात रोक्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

पहिलो प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेर उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा विगतमा नतिजा दिन नसेकेका कार्यकर्ता पोस्ने योजनाको रुपमा रहेको प्रभानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ। कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्नका लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।

सभामुख महोदय,
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन बाध्य हुने नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग कुनै सोच र तयारी छैन। यस्तो कठिन अवस्थामा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजाने विषयमा सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसक्नुले निजी क्षेत्रहरुलाई थप निराश बनाएको छ। ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कतिपय साना मझौला तथा ठुला उद्योगहरू धरासायी हुनबाट जोगाउने कुनै योजना नै छैन। उत्पादन मुलक क्षेत्र तथा उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने छ। त्यसैले सरकारले प्रभावित उद्योगहरू जोगाउन योगदान दिनुपर्छ। लामो समयसम्म प्रभावित हुने पर्यटन लगायतका उद्योग, व्यवसायलाई राहत र उत्थान प्रदान गर्न सरकारसँग कुनै योजना छैन।

नीति तथा कार्यक्रमले लाखौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सञ्चारजगतका समस्याप्रति संवेदनशील छैन।

सभामुख महोदय,
अन्त्यमा, संसदमा प्रस्तुत सुझावहरूमा ध्यान दिएर माहामारीको विद्यमान र दीर्घकालीन चुनौतीको सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट बनाउन सरकारलाइ आग्रह गर्दछु।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय