कोरोना फ्रन्टलाइनरसँग एकैपटक स्पष्टीकरण : विज्ञका ‘त्रुटि’ मा सरकारको ‘नियत’

कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा विभिन्न प्रमुख संस्थाको नेतृत्व हाँकिरहेका विज्ञ, चिकित्सकलाई सरकारमातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले एकैपटक स्पष्टीकरण सोधेको छ।

नेपालमा भेटिएको पहिलो कोरोना संक्रमितको ‘जेनेटिक सिक्वेन्सिङ’ र त्यसको आधारमा अमेरिकी जर्नलमा अनुसन्धान पेपर प्रकाशित भएसँगै मन्त्रालयमातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद (एनएचआरसी) ले स्पष्टीकरण सोधेको हो।

उहानबाट फर्केका ३२ वर्षे युवा कोरोना लक्षणसहित देखिए पनि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएपछि सरकारले नै ‘रिकन्फर्म’ गर्न स्वाबको नमूना हङकङ विश्वविद्यालयस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को ‘कोलाब्रेटिङ ल्याब’ पठाएको थियो। त्यहीं नै नमूनाको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ भई अनुसन्धानसमेत गरेर दुरुपयोग गरिएको भनाइ परिषद नेतृत्वको छ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले नमूना परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पत्र पठाएर नमूना हङकङ पठाएको थियो।

सोही रिपोर्टका आधारमा सरकारले माघ ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण भेटिएको घोषणा गरेको थियो। त्यसको केही दिनपछि बल्ल रिएजेन्ट खोजेर सरकारले नेपालमै कोरोना परीक्षण सुरुवात गरेको हो।

तर, परिषदले यथेष्ट आधार संकलन गरेर यो घटनामाथि छुट्टै अनुसन्धान गरी त्रुटि देखिए कारबाही गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै एकैपटक सबै प्रमुख व्यक्तिमाथि लक्षित गर्नुलाई एकथरी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले ‘नियोजित’ भनेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले सुरुमै अनुसन्धानकर्तालाई संयुक्त रूपमा छलफललाई बोलाएर कुरा सुन्ने, सच्याउने समय दिने र चित्त नबुझे सचेत गराउन सकिने बाटो भए पनि त्यसतर्फ नजानु अनौठो भएको टिप्पणी गरे।

‘सबैजना आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गरिरहेका मान्छेलाई यसरी मनोबल गिराउन गरिएको प्रयास र समय दुवै उपयुक्त छैन,’ डा. पाठकले भने, ‘यसको पछाडि सामान्य त्रुटिमा समातेर उनीहरूको मनोबल गिराउने र त्रास देखाएर आफूअनुकूल काम गराउने रणनीति हुनसक्छ।’

उनले आफूसँग अधिकार छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग गर्न उपयुक्त समय हो कि हैन भनेर हेर्न नसकेको भन्दै यसले महामारी नियन्त्रण अभियानमै प्रभाव पार्नसक्ने चेतावनी दिए।

घटना के हो ?

नेपालमा कोरोना परीक्षण सुरु नहुँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनकै सहयोगमा संगठनकै रिफरेन्स ल्याबमा नमूना परीक्षण भएको हो। संगठनको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएपछि जिन सिक्वेन्सिङ सम्बन्धित देशकै नाममा जिन बैंकमा डिपोजिट हुन्छ। र, त्यसको रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूमाझ सर्कुलर गर्छ। तर, नेपालले चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङका लागि नमूना पठाएको थिएन। परिषदले यही कुरालाई समाएको हो।

नेपालको पहिलो सार्स कोभ–२ भाइरसको जिनेटिक सिक्वेन्सिङ रिपोर्टमा आधारित आलेख अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीको जर्नलमा फागुन २९ गते नै प्रकाशित भएको हो। आलेखका प्रमुख लेखकमा एनपिएचएलका डा. रन्जित साहसहित ६ नेपाली विशेषज्ञ र कोलम्बियाको युनिभर्सिडाड टेक्नोलोजीका अल्फोन्सो जे. रोड्रिग्वेज मोरालेससहित ९ विदेशी अनुसन्धानकर्ता छन्।

विज्ञहरूका अनुसार जिनेटिक सिक्वेन्सिङ भाइरसमा भएको जिनको कोडिङ गर्ने काम हो। जसबाट भाइरसमा ठाउँ र समाजअनुसार हुनसक्ने भिन्नता पत्ता लगाउन र त्यसका आधारमा औषधी खोप बनाउन सहयोग पुग्छ।

कति छ विज्ञको त्रुटि ?

डब्लुएचओको कोलाब्रेटिङ प्रयोगशालामा रिकन्फर्म गर्न पठाइएको नमूना बिना ‘इथिकल अप्रुभल’ जेनेटिक सिक्वेन्सिङमा प्रयोग गर्न दिनु नै अनुसन्धानकर्ताको मूल कमजोरी रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन्। अर्कातिर प्रयोगशालाबाहिरका मानिस पनि अनुसन्धानमा संलग्न हुनुलाई समेत ‘डाटाको दुरुपयोग’ भएको मानिएको छ।

परिषद ऐनमा २०४७ को दफा ११ (१) ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले अनुमतिबिनै अनुवांशिक सिक्वेन्सिङ गर्नु आचारसहिंता विपरीत भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार परिषदले अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्नका लागि उजुरीमा टेक्नुपर्छ। यो विषयमा कसैले उजुरीसमेत गरेको छैन। न त परिषदले छलफलका लागि बोलाएको छ। एकैपटक स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको तयारीमा परिषद लागेको छ।

विशेषगरी परिषद र मन्त्रालय नेतृत्व प्रयोगशाला नेतृत्वसँग विभिन्न कारणले बदला लिन मौका खोजिरहेका थिए, उनीहरूले त्रुटि गरेर मौका दिए

‘विशेषगरी परिषद र मन्त्रालय नेतृत्व प्रयोगशाला नेतृत्वसँग विभिन्न कारणले बदला लिन मौका खोजिरहेका थिए, उनीहरूले त्रुटि गरेर मौका दिए,’ एनएचआरसीको इथिकल कमिटीकै एक सदस्यले भने।

परिषदद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएका डा. रन्जित साहले ग्लोबल इनिसिएटिभ अन सेयरिङ अल इन्फ्लुएन्जा डेटा (जिएसएआइडी) ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकलाई आफूहरूले प्राज्ञिक रूप दिएको दाबी गरे। नेपालबाट प्रेषित नमूनालाई डब्लुएचओ नै ‘जिनेटिक सिक्वेन्सिङ’ गरेको र महामारी निम्त्याउने भाइरसका तथ्यांकहरू नेपालको स्वामित्वमा रहे पनि संगठनका सदस्य राष्ट्रले नै प्रयोग गर्र्नसक्ने उनको दाबी छ।

किन तारो बने ‘फ्रन्टलाइनर’ ?

आचारसहिंतासम्बन्धी बहसको विषय भए पनि महामारी नियन्त्रणको फ्रन्टलाइनमा खट्नेहरूको ध्यान यो प्रकरणले अन्तै मोडेको छ।

परिषदले स्पष्टीकरण सोधेका ६ जनामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका माइक्रो बायोलोजिस्ट डा. रन्जित साह, प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झा, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे र टेकु अस्पताल सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोला छन्।

डा. झा र डा. साह एनपिएचएलमा हुने दैनिक सयौं नमूना परीक्षणका नेतृत्वकर्ता हुन्। त्यसैगरी डा. पाण्डे महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हुने इपिडिमियोलोजिकल इन्टरभेन्सनका नेतृत्वकर्ता र डा. बाँस्तोला अस्पतालमा उपचारलाई भर्ना हुने बिरामीका प्रमुख उपचारक हुन्।

तीबाहेक अन्य दुई कोअथरहरू सार्क क्षयरोग/एचआइभी केन्द्रका निर्देशक डा. विवेक लाल र डा. हेमन्तचन्द्र ओझा छन्। महाशाखाका निर्देशक एवं लेखकमध्येका एक डा. वासुदेव पाण्डेले गतवर्ष एन५एन१ भनिने बर्डफ्लुको पनि यसरी नै नमूना पठाएर त्यसको सिक्वेन्सिङ डिपोजिट भइसकेको भन्दै यो पटक महामारीबीचमा अस्वभाविक रूपमा यसलाई उचालिएको बताए।

‘हामी यही देशमा काम गर्ने भनेर आएका भाइरोलोजिस्ट हौं, आम्दानीका लागि सूचना बेचेको होइन। नयाँ भाइरस भएकाले अनुसन्धान गरौं पेपर निकालौं भनेर यसो गरिएका हौं,’ डा. पाण्डेले भने।

अधिकारीहरूका दाबीअनुसार सरकारले ओम्नी समूहबाट खरिद गरेको ¥यापिड डाइग्नोस्टिक कीटलाई हालसम्म मान्यता नदिएर फाइल रोकाएका कारण पनि मन्त्रालय नेतृत्व झालगायतको टोलीसँग रुष्ट छ।

सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सरकारले किनेको आरडिटी स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई जिम्मा दिएको बताएका थिए। तर सोसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा कीटको भ्यालिडिटी परीक्षण गर्ने निकाय एनपिएचएल भएको भन्दै प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।

तर, सरकारले ओम्नीसँग किनेको कीट धमाधम प्रयोग गरिसके पनि त्यसको भ्यालिडिटी नै प्रयोगशालाले गर्न मानेको छैन। डब्लुएचओले मान्यता नदिएको कीतमाथि सकारात्मक राय दिन नमिल्ने र नकारात्मक राय दिएमा समग्र खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नसक्छ। यो विषयमा मन्त्रालय नेतृत्व सुरुदेखि नै प्रयोगशालासँग रुष्ट छ। अहिले स्पष्टीकरण सोध्नु पछाडिको नियतसँग विभिन्न विवाद र भविष्यको तयारी पनि जोडिएको हुनसक्ने डा. पाठकको आशंका छ।

फाइल रोकेर ‘स्पष्टीकरण’

अहिले स्पष्टीकरणमा परेका अधिकांश विज्ञसम्मिलित टोलीले थप नमूनाको सिक्वेन्सिङ गर्नका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग अनुमति मागे पनि उसले अनुसन्धानका लागि स्वीकृति दिएको छैन।

अहिले पनि महामारीमा खटिएका यति धेरै विशेषसँग स्पष्पटीकरण सोधिरहँदा परिषद नेतृत्वले समेत इथिकल कमिटी र बोर्डसँग समेत परामर्श लिएको छैन। परिषदका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले ६ अनुसन्धानकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्नेबारे परिषद बोर्डमा छलफल नभएको बताए।

अहिले पनि वाँकी कोरोना केसको अनुसन्धान कस्ले गर्ने भन्नेमा पनि परिषद र प्रयोगशाला नेतृत्वबीच विवाद छ। स्रोतका अनुसार इथिकल एप्रुभल रोकेर परिषदका सचिव डा. ज्ञवालीले प्रयोगशालामा भएका सम्पूर्ण डाटाहरू परिषदलाई उपलब्ध गराउन प्रयोगशाला नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।

प्रयोगशालाले भने संकलित डाटा प्रयोजन स्पष्ट नभई व्यक्तिगत रूपमा माग गरिने अनइथिकल भएको आरोप लगाएका छन्।, तथ्यांक उपलब्ध नगएका कारण मन्त्रालय र एनएचआरसीका अधिकारी चिडिएको प्रयोगशालाका अधिकारीहरू बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार इथिकल एप्रुभल रोकेर परिषदका सचिव डा. ज्ञवालीले प्रयोगशालामा भएका सम्पूर्ण डाटाहरू परिषदलाई उपलब्ध गराउन प्रयोगशाला नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए।

‘उहाँ (ज्ञवाली) ले नेगेटिभ र पोजेटिभ आएका सबै नमूनाका डाटा उपलब्ध गराउन भन्नुभएको रहेछ, नदिएकाले यो गरिएको हो,’ स्पष्टीकरण सोधिएकामध्येका एक चिकित्सकले भने।

सम्बन्धित चिकित्सकको दाबी

प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. झाले परिषदबाट आएको गोप्य–पत्र पाएको भन्दै त्यसको जवाफ दिएपछि मात्रै सबैकुरा बाहिर राख्ने बताइन्।
अर्का चिकित्सक डा. वासुदेव पाण्डेले पनि बिरामी हेर्ने, निदान गर्ने र उपचार गर्ने चिकित्सककै काम भएको भन्दै त्यसका आधारमा प्राप्त सूचनाको अनुसन्धान गर्नु र प्रकाशित गर्दा कसैलाई घाटा नहुने बताए।

उनले नेपालमा परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि इडिसिटीले नै प्रयोगशालालाई पत्र लेखेर नमूना जाँचका लागि पठाउन अनुमति लिएको बताए। ‘पछि मैले पनि साथीहरूलाई यो विषयमा पेपर लेख्नुपर्छ भनेर सहयोग गरेको लिएको हुँ,’ उनले भने।

डा. झाले भने यो विषयमा आफूले पहिला परिषद र मन्त्रालयसँग कुरा गरेर मात्रै बोल्ने बताइन्।

सदस्य सचिवको भनाई

परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदिप ज्ञवालीले भने स्पष्टीकरण नियमित र स्वाभाविक भएको बताए । उनीले सुरुमा मन्त्रालयमा सबैलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको र पछि उजुरी परेपछि फेरी स्पष्टीकरण सोधको बताए ।

तपाईले सबै तथ्यांक मागेको र नदिएका कारण प्रयोगशाला नेतृत्वसँग प्रतिरोध साँधेको भनिन्छ नि, भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले ‘यो फागुनको घटना भएको भन्दै पछिल्ला विषयवस्तुसँग जोड्ने काम भ्रामक र उल्टो कुरा ‘भएको बताए ।

उनले स्पष्टीकरण सबै प्रक्रिया पूरा गरेर इथिकल कमिटीसँग समेत परामर्श गरेर सोधिएको समेत स्पष्ट पारे । अनुसन्धान र इथिकल विषयमा परिषद् अटोनमस संस्थाहो, स्वास्थ्य सचिव नै डाक्टर भएपनि उहाँले नै गरेपनि परिषद्ले सोध्नसक्छ, उनले भने ।

नेपालको जेनेटिक सिक्वेसिङमा नेपालको अधिकार सुरक्षित गर्न र सरकारलाई जानकारीविनै वायोलोजिकल सेन्टरमा नमूना लाने प्रवृतिको अन्त्यका लागि देशहितमा कदम चालिएको पनि डा. ज्ञवालीले दावी गरे ।