नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य : शव्द छन्, प्राण छैन

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिन्।

देश कोभिड १९ को विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारी सामना गरिरहेको सन्दर्भमा धेरैको अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणको कार्यक्रम थियो।

विषम अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम केही प्रगतिशील देखिए पनि अहिलेको आवश्यकताअनुसारको रूपान्तरण दिन नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दको ठहर छ।

‘कार्यक्रमका रूपमा समेटिएका बुँदा केलाएर हेर्नुभयो भने केही विषय गर्न खोजेजस्तो लाग्छ,’ हेल्थपोस्ट नेपालसँग उनले भने, ‘तर, संविधानको मर्म, संघीय नेपालको पुनर्संरचनाअनुसारको स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना फेरि पनि टरेको छ।’

खासगरी लामो समयदेखि बहसमा रहेर पनि स्थापना हुन नसकेका तीन प्रमुख केन्द्रीय संरचना रोग नियन्त्रण केन्द्र, प्रत्यायन प्राधिकरण र फुड एन्ड ड्रग कन्ट्रोल एडमिनिस्ट्रेसनलाई समेट्नु सकारात्मक भएको डा. चन्द बताउँछन्।

‘स्वास्थ्य सेवाको अहिलेको संरचनाकै विश्लेषण गरेर रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्थ्यो,’ उनी थप्छन्, ‘अहिलेको संरचनाले हुँदैन भन्ने कुरा त महामारी नियन्त्रणकै सन्दर्भमा पुष्टि भइसकेको छ।’

डा. चन्दले अहिले जनशक्ति, संरचना, उपकरण सबै केन्द्रसँग र जिम्मेवारी र जनता स्थानीय प्रदेशमा रहेको अवस्थाको तालमेल मिलाउन पनि पुनर्संरचना चाहिएको उल्लेख गरे।

विज्ञहरूले स्वास्थ्य सेवालाई बेड संख्या, केही विशेष थप्ने कुरा र एउटा दुइटा भवन बनाउने सोचबाट माथि उठेर समग्रमा सेवाका आधारमै स्वास्थ्यको वर्गीकरण गर्ने गरी पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन।

डा. चन्दले नीति तथा कार्यक्रममा केही शव्द मिठा परेका भए पनि पूर्णस्वास्थ्य सेवामा प्राण भर्न सक्ने नभएको टिप्पणी गरे।

विभागहरू खारेजी, केन्द्रहरू बन्ने

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लामो समयदेखि बहसमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज गरेर रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी औषधी व्यवस्था विभागको सट्टा औषधी, औजार तथा उपकरण समेतको गुणस्तर मापन तथा नियगमन गर्ने, फुड एन्ड ड्रग एमिनिटेसनको स्थापनाको सोच पनि अगाडि सारेको छ। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले लामो अध्ययनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन प्रमाणिकरण गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राविधिकरणको स्थापना पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ।

तीबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र, अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमाको सोच पनि अगाडि सारेको छ।

यी विषय लामो समयदेखि बहसमा रहे पनि यसपटक अगाडि बढाउने श्रेय केपी ओली सरकारले पाएको छ।

प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकासको सोचअनुसार नयाँ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने जनाएको छ। त्यसमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने बुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

जसअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका थप २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार निमार्ण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५० देखि १५ शैयासम्मको आधारभूत अस्पताल निर्माण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

त्यसैगरी प्रदेशस्तरमा रहेका साबिक जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पताल र अञ्चल अस्पतालाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नतिको घोषणा गरिने उल्लेख छ।

हाल भइरहेका प्रतिष्ठानहरू पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुर अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टिकृत सेवा विस्तार गरी ५ सय शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।

तीबाहेक प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण र युरोलोजी सेवा विस्तार, कान्ति अस्पताललाई बाल प्रतिष्ठान बनाउने अवधारणा अगाडि सारिएको छ।

नियमितताको निरन्तरता

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वर्षौंदेखि चल्दै आएका पूर्णखोप घोषणा, ठूला अस्पतालका सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बिमा विस्तार, दीर्घरोगक उपचार सेवा प्रभावकारी बनाएर वडा तहसम्म विस्तार गर्ने सोच लिएको छ।

त्यसैगरी आयुर्वेदिक, युनानी, हर्मोप्याथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार प्रवद्र्धन गरिने घोषणा गरेको छ।

निजी प्रवर्द्धन र साझेदारीको सपना

अहिले सेवा क्षेत्रको ठूलो भर दिएको निजीको भूमिका बढाउने, एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने योजना सरकारको छ।

त्यसैगरी लामो समयदेखि बहसमा रहेर पनि मेडिकल कलेजको अटेरी पूरा हुन नसकेका स्याटेलाइट सेवाको अवधारणा फेरि प्राथमिकतामा परेको छ।

महामारीको जगमा उठेका सपना

कोरोना महामारीको बीचमा आएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै अस्पतालबाट विपत वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी सरुवा रोग रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि ३ सय शैयाको केन्द्रीय र प्रदेशमा ५० शैयाको अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल निमार्ण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सीमाका प्रमुख नाकामा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिने र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालीन अवस्थामा घाइते बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ।

सपनामात्रै, आधार छैन 

सरकारले ठोस आधार नदेखिने गरी आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तर वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ। जबकि गुणस्तर वृद्धिको सन्दर्भमा घोषणा भन्दै स्वास्थ्य सेवाका सबै पक्षको समानान्तर विकासमा निर्भर हुन्छ।

त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रिय अस्पतालबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने घोषणा गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय