सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: स्वास्थ्य सेवा विभागको खारेजीदेखि स्वास्थ्य बिमाकाे निरन्तरतासम्म

सरकारले अब स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पतालको स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै र यस्तो घोषणा गरेकी हुन् । त्यसैगरी सरुवा रोग रोगथाम नियत्रण उपचारका लागि ३ सय शैय्याको केन्द्रीय र प्रदेशमा ५० शैय्याको अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।

यस्तो छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र:

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधारको विकास

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने भएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिका थप बलियो बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरिने छ । आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवाको समातामूलक एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिने छ ।

अमेरिकी मोडलको रोग नियन्त्रण केन्द्र, एफडिएसहित प्रत्यायन प्राधिकरण बनाइने

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रोग नियन्त्रण तथा रोकथामको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) बनाउने घोषणा गरेको छ। सिडिसी अमेरिकालगायतका देशमा प्रचलित छ। त्यसैगरी, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको नियमन गर्नका लागि फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिट्रेसनको स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारणका लागि राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ। यी प्राधिकरण र केन्द्रहरुको स्थापनापछि स्वास्थ्य सेवा विभाग खारेज हुनेछ।

सबै स्थानीय तहमा पूर्ण खोप सेवा विस्तार

सरकारले मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडामा पूर्ण खोप घोषणा गरेको छ । आगमी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका पूर्ण खोप सेवा पुर्याउने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका थप २ हजार ६ सय २६ वडामा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा गुणस्तर वृद्धि गरिने भएको छ ।

स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण

भूगोल र जनसंख्याका आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पतालको स्थापना र स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेशस्तरमा रहेका साबिक जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

केन्द्रीय अस्पतालबाट ५ शैय्यामार्फत विशेषज्ञ सेवा

पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टकृत सेवा विस्तार गरिनेछ । यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकसित गरिनेछ ।

केन्द्रमा ३ सय र प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना

सरुवा रोग रोगथाम नियत्रण, उपचार एवं स्वास्थ्य विपद व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्ने प्रयोगशाला परीक्षणसहितको केन्द्रमा ३ सय शैय्याको र प्रदेशमा ५० शैय्या प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा भएको छ ।

४० वर्षमाथिका लागि रक्तचाप, मधुमेह सेवा निःशुल्क

वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ । गरिब तथा विपन्नवर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालबाट प्राररिम्भक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा विस्तार

प्रमुख राजगार्गमा ट्रमा सेवाको विस्तार गर्ने सरकारको घोषणा छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो, महिलाको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम पहिचान, परीक्षण र उपचारको कार्य क्रमिक रूपमा देशव्यापी प्रभावकारी बनाइने भएको छ । आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार प्रवद्र्धन गरिने नीति पनि छ ।

स्थानीय तहमा व्यायामशाला तथा आरोग्य केन्द्र स्थापना

आमनागरिकलाई योगाव्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिने छ । स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला र आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नेपालभर जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलिफोन नम्बरबाट सम्पर्क गरी नागरिक सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नसक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

विभिन्न अस्पतालको सेवामा थप विस्तार

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुचारु गरिने छ । आगामी आर्थिक वर्ष नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी सेवा स्थापना गरिनेछ । कान्ति बाल अस्पताललाई बाल रोगको विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्यापन गराइने उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा बाल मुटु रोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।

परोपकार तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टकृत गरिनेछ । सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एकपल्ट स्याटलाइट क्लिनिङ सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा स्याटलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

सबै अस्पतालबाट महामारीका बेला सेवा दिने प्रबन्ध मिलाइने

सबै अस्पतालबाट विपत वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइने घोषणा गरेको छ । रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गर्ने तथा औषधी औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियगमन गर्ने, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको स्थापना गरिने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सीमामा हेल्थ डेक्स स्थापना

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेक्स तथा क्वारेन्टाइन स्थापना घोषणा गरिएको छ ।

तीन वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा

आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र, अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी , व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपतकालीन अवस्थामा घाइते बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिने घोषणा भएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय