‘कोरोना संक्रमितको संख्यामा छलाङ सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम’

नेपाली कांग्रेसले संक्रमितको संख्यामा बढोत्तरी हुनुको कारण सरकारको अर्कमण्यताको परिणाम भएको ठहर गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरेर कोरोना सन्त्रासमा नागरिक रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको बताएका हुन्।

‘प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासँगको संघर्ष चुस्त बनाउने विषय झनै कमजोर बन्न पुग्यो,’ शर्माले भने, ‘सरकारकै ध्यान बरालिएपछि स्वास्थ सामग्रीको अपर्याप्तता जारी रहनु, परीक्षणमा तीब्रता नहुनु र कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या तीव्र रुपले बढ्दै जानु अनौठो भएन।’

सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख शर्माले लकडाउन पचास दिन पुगेकै दिन संक्रमितको संख्या दुई सय नाघेको शर्माले माघ १० गते पहिलो संक्रमित भेटिएको मितिले प्रथम एकसय जना संक्रमित पुग्न एक सय पाँच दिन लागेको भए पनि दोस्रो सय केवल पाँच दिनमा पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरे।

संक्रमितमध्येको निश्चित संख्या लकडाउन सुरू भएपछि सीमाबाट लुकिछिपी प्रवेश गर्नेको देखिएको उनले बताए। ‘यसको प्रष्ट अर्थ हुन्छ, सरकारले लकडाउनको समयमा सीमानाकालाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी र व्यावहारिक रणनीति न अख्तियार गर्न सक्यो न कार्यान्वयन,’ शर्माले भने।

सीमानामा आइपुगेका नागरिकलाई नियन्त्रणका साथ प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा कडाइसाथ राखेर परिक्षण पश्चात् मात्रै घर जान दिएको भए लुकिछिपी प्रवेशले गरेको संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न सकिने कांग्रेसको ठहर छ। यो कडाइ र व्यवस्थापनमा सरकारको अस्तित्व नदेखिनुको परिणाममा कोरोना विस्तार भएको प्रवक्ता शर्माको तर्क छ।

अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, जरुरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहतको उचित प्रबन्ध गर्न र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा निरन्तर सरकारलाई सुझाव र दबाब दिएको शर्माले बताए।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जरुरी परामर्शका अतिरिक्त कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्र बारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले यस बीचमा ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’ समेत गठन गरेर गहिरो अध्ययन समेत प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी उनले दिए।

कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले कोरोना संकटको घडीमा सबै राजनीतिक मुद्दा तत्कालका लागि थाँती राखेर प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रुपले सरकारको साथमा उभिए पनि दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर स्वयं सरकारले राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे।

संविधानको मर्म विपरीतको अध्यादेशविरुद्ध सबै विपक्षी दलको समन्वय गरेर खरो ढंगले उभिने कार्य गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले कोरोनासँग जुध्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई निरन्तर केन्द्रमा राखेको उनको भनाइ थियो।

लकडाउनको ५० दिन पुग्दासम्म हरेक दिन नागरिकका लागि सन्त्रासको दिन रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले देशको प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद मात्रै नभइ जनताको जीवन जोखिममा रहेका बेला इतिहासकै एक गैह्रजिम्मेवारीपूर्ण कदमका रूपमा अर्थ्याएका छन्।

‘एकातर्फ स्वास्थ सामग्रीदेखि राहतको सामग्रीसम्म अभाव अर्कातर्फ औचित्यहीन अध्यादेशदेखि सांसद अपहरणको मुद्दासम्ममा प्रधानमन्त्रीको नाम, कोरोनासँग सिंगो देश एक भएर जुधिरहेका बेला भएको यो खेलले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार यो सरकारको समाप्त गर्यो,’ शर्माले भने।

‘क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुरुप नहुनु अमानवीय व्यवहार’

प्रवक्ता शर्माले देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरूमध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्ड अनुरुप रहेकोे विवरण प्राप्त भएको बताए। प्रायः सबै क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित र असुरक्षित ढंगको हुनु यो अवधिको अर्को दुःखद पाटो भएको टिप्पणी गर्दै शर्माले असुरक्षित रहेकै कारण अन्य रोगको संक्रमण भएको र थप हुनसक्ने विषय गम्भीर रहेको बताए।

लकडाउनमा जानैपर्दैनथियोः शर्मा

सरकारले सतर्कता अपनाएको भए लकडाउनमा जानै नपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। ‘लकडाउनमा नजान निश्चय नै सकिन्थ्यो, माघ १० गते पहिलो संक्रमित भेटिएको लगत्तै सरकार दूरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा नभएर खुला अवस्थामा हुन्थ्यो,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

नेपाली कांग्रेसले एकातर्फ सरकार र समुदायका नाममा सार्वजनिक अपिल गरेर सजग गराएको र संसदमा संकल्प प्रस्ताव र प्रत्यक्ष संवादमार्फत् सरकारलाई घच्घच्याएको उनले बताए। तर, सरकारको अदूरदर्शिता र रणनीतिक शून्यताको परिणाममा देशले लकडाउनको पीडा झेल्नु परेको उनको तर्क छ।

नेपाली नागरिकको उद्दार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र स्थल नाका समयमै बन्द गरेको भए र त्यसबिचमा देश फर्केका सबै नेपालीलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइन पश्चात् अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र घर जान दिने व्यवस्था मिलाएको भए देश लकडाउनमा गर्नै नपर्ने अवस्था रहन सक्ने निष्कर्ष उनले सुनाए।

‘सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सम्म सरकारले समयमै पालना गरेन, कोरोना फ्री जोनको रोमान्स सुनाउनतर्फ नलागेर नजिकै आइपुगेको गम्भीर परिस्थिति कार्यपालिकाले विश्लेषण गर्न सकेको भए या न्यायपालिकाको आदेश तत्काल आत्मसात गरेको भए सायद देश यतिबेला लकडाउनको पीडामा हुने थिएन,’ उनले भने।

सकारात्मक दुई काम, तर…

कोरोनाको परीक्षण केन्द्र लकडाउनको अवधिमा विस्तार गरिएको उल्लेख गर्दै शर्माले यसलाई सकारात्मक भनेका छन्। ‘तर लकडाउनको पचासौं दिन पुग्दै गर्दा स्वास्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक भन्छ केवल १८ हजार ९ सय ६४ जनाको पिसिआर विधिमार्फत् परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भने।

आरडीटी विधिमार्फत् परीक्षण संख्या योभन्दा तीन गुणा बढी भए पनि र्यापिड टेस्टको विश्वसनीयता माथि विश्वव्यापी रुपमै प्रश्न उठिसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण रुपले पिसिआर परीक्षणमा केन्द्रित हुने गरी सरकारले क्षमतामा तीब्र बढोत्तरी गर्न नसक्नु यो अवधिको सबैभन्दा दुःखद पाटो रहेको टिप्पणी शर्माले गरे।

परीक्षण, परीक्षण र परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ संगठनले निरन्तर जोड दिएको बताउँदै शर्माले भने, ‘निरन्तर हामीले त्यही आग्रह, सुझाव र दबाब सरकारलाई दिइ आयौं, तर पचास दिन पुग्दै गर्दा सम्म कछुवा गतिमा परिक्षण हुनु भनेको कोरोना सहजै संग समुदायमा फैलिन अवसर दिनु हो।’

त्यही ढिलाइको परिणाम अहिले देखिएको र अब अझै पनि परीक्षण कीटको अभाव र ढिलासुस्ती रहने हो भने त्यसले स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने शर्माले बताए। ‘सरकार गम्भीर बनोस्,’ उनले भने।

स्वास्थ सामग्री आंशिक भए पनि आयात यो अवधिमा सरकारले गरेको अर्को सकारात्मक काम भएको शर्माको धारणा छ। तर, सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले एकातर्फ ‘कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार’ भन्ने प्रश्न उठाएको र अर्कातर्फ विश्व स्वास्थ संगठनले प्रमाणित नगरेको गुणस्तरहीन परीक्षण कीट लगायतका सामग्रीको आयात अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य रहेको बताए।

अभाव र प्रतिकूलताबीच कार्य गर्नेहरूको भूमिका प्रशंसनीय

प्रवक्ता शर्माले पिपिई लगायतका स्वास्थ सामग्रीको अभावका बीच यो अवधिमा स्वास्थकर्मीहरुले फ्रन्टलाइनमा रहेर प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेको शर्माले बताए। ‘सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीहरुको अहोरात्रको जिम्मेवारी निर्वाहप्रति सिंगो राष्ट्र नतमस्तक छ,’ उनले भने।

लकडाउन पचासौं दिन पुगेकै दिन केही स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सरकारले फ्रन्टलाइनमा कार्य गरिरहेका सबैको तत्काल परीक्षण गर्न र स्वास्थ सुरक्षाका सामग्री यथाशीघ्र पर्याप्त प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।

‘राहत सर्वहाराको नाराले श्रमिकको ‘लङ मार्च’ देखेन’

सुरूमा एक साताका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनको समय जति थपिँदै जाँदा नागरिकको जीवन उति कष्टकर बन्दै गएका बताउँदै शर्माले सरकारले घोषणा गरेको राहत आंशिक र कयौं लक्षितसम्म राहत पुग्न नसकेको टिप्पणी छ।

सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा पहिलै डेढ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको र कोरोनाको कोषमा पनि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ यो अवधिमा जम्मा भएको उनले बताए। ‘तर, राहतको कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहलाई सचेतना र राहतका लागि केन्द्र सरकारले लक डाउन भएको ५० दिन पुग्दासम्म रकम पठाएन,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय