महामारी नियन्त्रणमा सरकार फेल भइसक्यो : उपेन्द्र यादव

२०७५ जेठ १८ गते तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम (हालको जनता समाजवादी पार्टी) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।

यादवले २०७६ मंसिर ४ गतेसम्म स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। तत्कालिन फोरम र सत्तारुढ नेकपाबीचको सहमतिका आधारमा ‘संविधान संशोधन’को सहमति गरी यादवले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए।

तर, सुरूआतदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग यादवको सम्बन्ध सुमधुर भएन। अन्ततः डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग २०७६ वैशाख २१ एकता गरी यादवले ‘सरकार छोड्ने’ जनाउ दिए। मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका यादवले २०७६ पुस ८ गते राजीनामा दिए। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा यादवले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए।

जसका कारण अहिले पनि उनलाई ‘जस’ मिलिरहेको छ। पूर्वउपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग महामारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अहिलेका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर हेल्थपोस्ट नेपालका लागि अशोक अधिकारीले गरेको कुराकानीः

स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा महामारी नियन्त्रण र न्यूनिकरणका लागि के–कस्ता प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषदमा लानु भएको थियो?

-पहिलो मेरो प्रस्ताव, प्रत्येक प्रदेशमा उच्चस्तरीय सेवा भएको अस्पताल निर्माण गर्ने थियो। कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एउटा अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव थियो। प्रदेश एकमा कोशी अस्पताललाई, प्रदेश दुईमा वीरगन्जलाई, प्रदेश तीनमा चितवन अस्पताललाई, गण्डकी प्रदेश अस्पताललाई, प्रदेश पाँचमा भेरी अस्पताललाई र सुदूपश्चिम प्रदेशमा डडेल्धुरा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी उच्चस्तरीय सेवासहितका अस्पतालमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेँ।

ती अस्पतालले सबै कुरालाई कभर गर्न सक्ने र क्षमतावान अस्पताल बनाउने योजनामा काम गरेँ। सातै वटा प्रदेशमा मेडिकल स्टोर, ट्रेनिङ सेन्टर आदि बनाउन प्रस्ताव गरेको थिएँ। सातै प्रदेशमा र्‍यापिड एक्सन फोर्स निर्माण गर्ने र कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या देखिएमा आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री तत्कालै दौडिहाल्ने टिम बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूसँग तत्काल स्वास्थ्यको पहुँच पुग्ने सामर्थ्य हुँदैन। स्वास्थ्यसेवा लिन पनि सक्दैन। त्यसैले कुनै क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएमा तत्कालै त्यहाँ पुग्नेगरी त्यो र्‍यापिड फोर्सले निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। यसरी जाँदा स्वास्थ्य पहुँचका विस्तार हुन्छ। र, प्रत्येक पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ। सानो अस्पताल छ भने पालिकास्तरको अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ।

तपाईले स्वास्थ्य नीति पनि ल्याउनु भयो। तर, स्वास्थ्य नीति र ती समग्र प्रस्तावको कार्यान्वयनका चुनौती चाहिँ के–के हुन्?

-नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै जनशक्तिको अभाव हो। उपकरणको अभाव हो। जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ। स्वास्थ्यकर्मीलाई समयसापेक्ष तालिम छैन। पूराना कुराहरू आउटडेटेड भइसके। नयाँ नयाँ रोग र नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइसके। तिनलाई परिचित गराउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी लैजाउ भनेर नै मैले स्वास्थ्य नीति ल्याएको हुँ। त्यो नीति निकैपछि स्वीकृत भयो। तर, अस्पतालहरूलाई नयाँ ढंगले स्तरोन्नति गर्दै लैजाने कुराहरू त्यतिबेला सुनिएन। मेरो काममा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य मात्रै भयो।

जिल्ला अस्पतालको संरचनालाई फेरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु भयो। यसले कोरोना भाइरसको महामारी र अन्य स्वास्थ्य सेवाका प्रवाहका लागि अहिले कस्तो सहयोग पुर्‍‌याइरहेको छ?

-अहिले धेरै काम गरेको छ। मैले जिम्मेवारीमा रहँदा गरेका प्रस्ताव अतिआवश्यक रहेछन् भन्ने कुरा अहिले थाहा भयो। र, त्यतिबेला गरिएको सुधारका प्रयास र कामले नै अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई थामेको छ। पहिले बनेकै संरचनाले अहिले काम गरिरहेका छन्। नभए काठमाडौँमै पनि एउटाले अर्कोको, अर्कोले अर्कोको मुख ताक्ने अवस्था थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेटको अभाव सधैँको समस्या हो। तपाईले पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएपछि असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिले बजेटको तयारी हुँदैछ। खास कहाँनेर छ समस्या?

– वास्तविकता र तथ्य के हो भने हाम्रो देशलाई नेताहरूले उल्टो दिशामा अघि बढाउँदैछन्। कुनै पनि देशको विकासको मुख्य आधार शिक्षा र स्वास्थ्य हो। राम्रो शिक्षा आर्जन गर्ने र राम्रो स्वास्थ्य पायो भने देश बन्छ। जापान, सिङ्गापुर, चीन आदिको उदाहरण हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ, त्यहाँ राम्रो शिक्षा छ, राम्रो स्वास्थ्यसेवा छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चीनले हासिल गरेको सफलता यसैको परिणाम हो। तर, हाम्रो देशमा शिक्षा त ध्वस्तै भइसकेको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको स्कूल, कलेजमा एउटैमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा छैन। देशैभरिको हालत यही छ। स्वास्थ्य संस्था पनि ध्वस्त भएका छन्। सुधार गर्न खोज्दा बाधा हालिन्छ। अनि देश कसरी बन्छ? कमिसनको खेलले त देश बन्दैन नि।

तपाईको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएको भए र अहिले स्वास्थ्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो भने कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो?

-स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि नै तयारी गर्दै आएको थिएँ। युद्धस्तरमा जाने तयारीको प्रारम्भ सुरू भइसकेको थियो। तयारीमा लागेकै थियौँ। तयारी नभइ कुनै काम सम्पन्न हुनै सक्दैन। आधारभूत तयारीहरू गर्नेतर्फ नै मेरो ध्यान रह्यो। तर, अझै पनि म जोड दिन चाहन्छु, आवश्यक पूर्ण तयारीमा जानुपर्छ, अहिलेको टालटुले प्रवृति घातकसिद्ध हुन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिलेको संरचनाले महामारीमा जसरी काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ, यसबाट नागरिक ढुक्क हुने अवस्था छ?

-यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनतालाई जोगाएका छन्। साधारण साधनस्रोतमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। तर, राज्यकै नीतिकै कुरा गर्दा त त्यो असफल भइसकेको छ। अहिले जोखिम कम भएपनि भोलि एक्कासी संक्रमण बढ्यो भने त्यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने कुरामा सरकारीको तयारी छैन। अहिले हेर्नुस्, क्वारेन्टाइनमा मान्छे राखेको छ, परीक्षण गर्ने कीट नै छैन। यस्तो निर्लज्ज र दुरावस्था नेपालमा कहिल्यै थिएन।

महामारी नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम के-के हुन्?

-स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। तेस्रो, निजी नर्सिङ होम र अस्पतालहरूलाई महामारी र संकटका बेला दायित्वबोध गर्नेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ। कमाउने मात्रै होइन, जनतालाई सेवा गर्ने, बचाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ। राज्यले दायित्वबोध गर्न किन लगाउने? अहिले ग्याप देखिएको छ। यदि अरू देशको जस्तो महामारी आइहाल्यो भने के गर्ने? त्यसबाट जोगिन सरकारसँग न कुनै योजना छ, न कुनै नीति छ न कुनै कार्यक्रम छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले प्रष्ट भिजन र मिसनका साथ काम गरे मात्रै महामारीविरुद्ध लड्ने सामर्थ्य हासिल हुन्छ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारीकै बेला तपाई नेतृत्वको पार्टी फुटाउन सरकारका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म लाग्नुको कारण चाहिँ के हो?

-मैले पहिल्यै पनि भनेकै हो। अहिले फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, पार्टी फुटाउनलाई करोडौँ करोड सरकारले खर्च गर्‌यो, पैसा बाँडियो, त्यो पैसा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च गर्नुपर्थ्याे। काठमाडौँदेखि मोरङसम्म सुत्केरीहरू पैदलै गएका छन्। कति नागरिक बाटोमै अलपत्र छन्। नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्रमा अहिले पनि हजारौँ नागरिक घर फिर्तीका लागि कष्टपूर्ण दैनिकी काटिरहेका छन्। बस्न र खान पाएका छैनन्। भारतले पठाउँछ, नेपालले आउन दिँदैन। त्यो देश विहीनताको, राष्ट्रविहीनताको अवस्थामा नागरिकलाई राखिएको छ। श्रम, ज्यालादारी गरिखानेको विजोक छ। त्यो पार्टी फुटाउने पैसा ती नागरिकको राहतमा खर्च गरेको भए हुन्थ्यो नि! सरकारको काम कारबाहीबारे यति नै टिप्पणीलाई बुझे–मनन् गरे पुग्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय