‘मान्छे नै नरहे शासन कसका लागि?’

कोभिड–१९ वैश्विक महामारीले मानवजगतलाई नै आतंकित बनाइरहेका बेला विश्वभर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ह्वात्तै बढेका छन्। यसबाट नेपाली पनि अछुतो रहने कुरै भएन। विदेशिएका कैयन् नागरिक स्वदेश फर्किन पाइरहेका छैनन्। हजारौं सीमामा अड्किएका छन्। कैयन् महिला घरेलु हिंसा खेप्न बाध्य छन्। कैयन् मानिस अस्पताल जान सकिरहेका छैनन्। भाइरसलाई परास्त गर्ने चुनौतीको ठूलो पहाडसामु सरकार निरीह देखिइरहेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग हेल्थपोस्ट नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले गरेको कुराकानीः

लकडाउनलगायत पावन्दीका अवस्थाबीच थुप्रै मानवअधिकार हननका घटना भइरहेका हुन्छन्। पछिल्लो समयलाई यहाँहरूले कसरी हेरिरहनुभएको छ?

महामारीको समयमा के कस्ता मानव अधिकार हननका घटना भएका छन् भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं। देशभरबाट रिपोर्ट संकलन भएको छ। भोलि हाम्रो बैठक बस्दै छ। त्यो मिटिङमा सबै रिपोर्ट पेस हुनेछ। र, हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसबारे जानकारी दिने छौं।

यो विषयमा हाम्रो एउटा समितिले काम गरिरहेको छ। त्यो समितिलाई हाम्रा सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले हेरिराख्नुभएको छ। जिल्ला–जिल्लाबाट आएका रिपोर्टलाई हेरेर उहाँहरूले एउटा संयुक्त रिपोर्ट तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसबारे हामी भोलि (मंगलबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराउने छौं।

यसरी अध्ययन गरिरहँदा उल्लेख्य केही परिघटना देखापरेका होलान्, बताइदिनुहुन्छ कि?

अहिले दुई-तीनखाले अवस्था निकै नाजुक पाएका छौं। सीमामा आएर बसेका नेपालीको अवस्था निकै दयनीय छ। उनीहरूलाई न स्वदेश नै छिर्न दिइएको छ न भारततर्फ जान दिइएको छ। ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारको समस्या छ। प्रवासी कामदारको समस्या त्यत्तिकै छ।

यसका अलावा सामाजिक सञ्जालमा सद्भाव बिगार्ने किसिमका भनाइहरू आइरहेका छन्। कुनै जाति वा धर्म विशेषलाई लक्षित गरेर कसैले पनि अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ताखाले कुरा आइसकेपछि हामीले त्यसविरुद्ध एउटा अपिल पनि जारी गरेका थियौं।

अर्को कुरा सरकारले गरेको कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) पूरा भयो कि भएन भनेर हाम्रो ध्यान त्यता पनि केन्द्रित छ। हामीले यो अवस्थामा कोही भोकै नमरोस् भनेर हेरिरहेका छौं। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट यथेष्ट मात्रामा पुगेको छैन। काठमाडौंमै पनि यसको अभाव छ। बाहिर त झनै। यी यस्ता विषयमा भोलिको बैठकमा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौं।

जनताको दायित्व लिन्नँ भन्न त नेपाल सरकारले पाउँदै पाउँदैन नि। कुनै नागरिकलाई सरकारले नै आफ्नो देश फर्कन दिन्नँ भन्दा उनीहरूलाई कस्तो पीडा होला?

माथि तपाईंले भनेका कुरामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्थ्यो तर, सरकार चुकिरहेको छ नि हैन र?

सरकारको भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकार केही समय सत्ता परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तनलगायतका खेलमा फस्यो। यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्ता कुरामा वादविवाद गर्नुभन्दा महामारीसँग कसरी मुकाबिला गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। सरकार गम्भीरताका साथ दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्थ्यो। सरकारको निर्देशन जनताले पालना गरेका छन्। हिजोबाट सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेको छ। जनताले यस्तो साथ दिइरहेको समयमा सरकार गम्भीर बनेर लाग्न सकेन।

अर्को कुरा हामी औषधी बनाउन, अनुसन्धान गर्न सक्दैनौं। हामीहरूको औषधी भनेकै लकडाउन र सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै हो। यो रोगबाट बच्ने भनेकै सामाजिक दुरी कायम गर्ने हो। कुनै न कुनै बहानामा मानिसको आवागमन भइरहनुले यसमा सरकार अलिकति चुक्यो कि भन्ने लागेको छ।

लकडाउन कार्यान्वयनमा मानवअधिकार, न्यायका कुरा पनि आउलान्। तर यहाँ त्यस्तो नभएको, पहुँच हुनेहरूले चाहिँ निर्वाध सवारी गुडाइरहेको गुनासो छ नि?

हो। पछिल्लो समय बजारमा सवारी चाप बढ्दो छ। जस्तो अस्पताल जानुपर्‍यो भने मैले मेरो पदीय हैसियतले सहजै पास पाउँछु। तर, निकै समस्यामा परेकाहरूले कारण देखाउँदा समेत पास पाइरहेका हुँदैनन्। यस्तो बेला उहाँहरूलाई सहज रूपमा आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसमा भेदभाव गर्नुहुँदैन।

अनि निजी अस्पतालले ओपिडी सेवासमेत बन्द गरेको, सामान्य बिरामीलाई समेत उपचार नदिएको भनेर सबैतिरबाट समाचार आइरहेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

हामीले पनि अनुगमनका क्रममा त्यो कुरा पाएका छौं। बिरामीलाई निजी अस्पतालहरूले भर्ना नै लिन नमानेका कुरा पनि आएका थिए। कि अस्पताल नखोल्नु, खोलिसकेपछि सेवाको भाव राख्नुपर्‍यो नि। त्यसैले सरकारले निजी अस्पताललाई पनि मोबिलाइज गर्नुपर्छ। यो बेला भनेको सरकारी र निजी क्षेत्र सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला हो। उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्न पनि सरकार चुक्यो कि भन्ने लागिरहेको छ।

अब श्रमिक, गरिखाने वर्गको रोजीरोटी गुम्ने खतरा बढिरहँदा त्यसले मानवअधिकारको समग्र अवस्था कसरी प्रभावित तुल्याउला?

तपाईंले भनेजस्तै तीनचार घरमा काम गरेर जीविका चलाइरहेका दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर गए। उनीहरूले अब कसरी जीविकोपार्जन गर्ने? यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकायलाई बढी मोबिलाइज गर्नुपर्थ्यो कि? कुन मान्छेको अवस्था कस्तो हो भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। गरिखाने वर्ग निकै समस्यामा पर्ने देखिन्छ। जुन सुरु भइसकेको छ।

हाम्रो देशका धेरै गरिब जनता भारतमा काम गर्छन्, उनीहरू त्यहाँ निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। सरकार यसप्रति गम्भीर देखिँदैन। यो त निकै मानवीय विपत्तिको विषय होइन र?

भारतमा थुप्रै ठाउँमा रेस्टुराँहरू बन्द छन्। त्यहाँ उनीहरूले तलब पाउने अवस्था पनि छैन। खाना पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू दुःख सहेर कोही हिँडेरै पनि स्वदेश फर्के। फर्किंदा सीमामा स्वास्थ्य जाँच गरेर ल्याउनुपर्थ्यो। कोरोना पोजेटिभ देखिए अस्पताल भर्ना गर्नुपर्थ्यो। शंका लागे क्वारेन्टाइनमा लैजाने र स्वस्थ देखियो भने आफ्नो घरतिर पठाउने गर्नुपर्थ्यो। जनताको दायित्व लिन्नँ भन्न त नेपाल सरकारले पाउँदै पाउँदैन नि। कुनै नागरिकलाई सरकारले नै आफ्नो देश फर्कन दिन्नँ भन्दा उनीहरूलाई कस्तो पीडा होला?

सरकारले सुरुमा एकदमै राम्रो गरेको थियो। जस्तो, चीनको उहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई ल्यायो। त्यसो गर्दा सबैले सरकारको तारिफ गरे। सरकारलाई साथ दिए। त्यही स्पिरिटमा काम गर्नुपर्थ्यो। राम्रो काम गर्दा त सबैले आफैं तारिफ गर्छन् नि।

सरकारले भोलि लकडाउनको समय सक्किने भयो भने अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर म्याद बढाइदिने गर्न थाल्यो। लकडाउन बढाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन। अन्य विकल्पको बारेमा पनि सोच्नुपर्थ्यो। पसलहरू के कति खोल्ने, अन्य सहज विकल्प कसरी अपनाउने भन्ने कुरा हुनुपर्थ्यो। जुन हुन सकेन।

महिला, बालबालिका पनि लकडाउनले जोखिममा परेका छन् त?

जोखिममा त अहिले सबैभन्दा बढी वृद्ध नागरिक छन्। उनीहरूलाई अप्ठेरो हुँदा अस्पतालसम्म लैजान सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा महिला, बालबालिका पनि अछुतो रहने त कुरै भएन। थुप्रै महिला, बालबालिकाको चरम मानवअधिकार हनन भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी राज्यको भूमिका हेरिरहेका छौं। उसले गरेका प्रतिबद्धता कत्तिको पालना भएका छन् भन्ने हेरिरहेका छौं। कोही भोको त मरेको छैन? कोही उपचार नपाएर मरेको छ, छैन? हाम्रो ध्यान अहिले त्यतातर्फ केन्द्रित छ। हामीले नागरिक समाज, नेपाल बार, महिला अधिकारवादी लगायतसँग मिलेर यसतर्फ काम गरिरहेका छौं।

यसरी अनुगमन गर्दा के–के समस्या पाउनुभयो?

अनुगमनका क्रममा जिल्लापिच्छेकै फरक–फरक समस्या छन्। कहीँ रोजगारीको समस्या छ। कहीँ आवतजावतको समस्या छ। कहीँ स्वास्थ्यको समस्या छ। सीमावर्ती जिल्लामा भारतबाट मानिस नेपाल आउने र नेपालबाट मानिस भारत जाने समस्या छ। त्यसले गर्दा रोगको जोखिम बढ्ने सम्भावना छ। समुदायमा कोरोना सर्‍यो कि सरेन, यो अहिले मुख्य छलफलको विषय बनेको छ। त्यसैले जिल्लाअनुसार फरक–फरक समस्या छन्। यसबारेमा विस्तृत विवरण भोलि दिन्छौं।

स्वास्थ्यकर्मीले सामग्री अभावमै काम गर्नुपरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन। यहाँहरूले के पाउनुभएको छ?

हामी यस विषयमा गम्भीर छौं। हामीले हाम्रो समितिमा दुईजना डाक्टरलाई समावेश गरेर अनुसन्धान गरेका छौं। एकजना टिचिङ अस्पतालको डाक्टर हुनुहुन्छ भने एकजना अर्को डाक्टरलाई पनि समितिमा राखेका छौं। यस्ताखाले समस्या पाइएका छन्। यसप्रति सरकार जति गम्भीर बन्नुपर्ने हो त्यो बनेको देखिँदैन। यसबारेमा पनि विस्तृत अध्ययन भोलिको बैठकमा पेस हुनेछ।

यस्तो बेला सरकारले के गर्नुपर्थ्यो?

सरकारसँग जादुको छडी हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं। तर, समस्याको निराकरण गर्ने प्रयास त गर्न सक्छ नि। सरकार आफैं राजनीतिक रनभुल्लमा छ। मान्छे नै रहेन भने शासन कसका लागि? त्यसैले यस्तो बेला सरकार परिवर्तन, पद जोगाउनेभन्दा पनि विषम परिस्थितिसँग लड्ने खालका कदम चालेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। सबैभन्दा मुख्य अधिकार बाँच्ने अधिकार हो। जब जीवन नै छैन भने यी सब कुरा गौण हुन्छ।

सरकारका आजसम्म जति पनि राजपत्रमा विज्ञप्ति आए, मन्त्रिपरिषदका जति पनि निर्णय भए ती निर्णयको असर के भयो, सकरात्मक भयो कि? त्यसले खासै केही प्रभाव पारेन कि? यसको विश्लेषण हामीले गर्नुपर्छ। सरकारमाथि हामी जहिले पनि जाइलागेका छैनौं। सरकारका राम्रा कामको तारिफ पनि गरेका छौं।

सरकारले लकडाउन थपेको थप्यै गर्‍यो तर, अन्य विकल्प दिन नसक्दा पनि त मानव अधिकारका घटना बढ्दो क्रममा छन् नि हैन?

हो। सरकारले भोलि लकडाउनको समय सक्किने भयो भने अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर म्याद बढाइदिने गर्न थाल्यो। लकडाउन बढाउनुमात्रै समस्याको समाधान होइन। अन्य विकल्पको बारेमा पनि सोच्नुपर्थ्यो। पसलहरू के कति खोल्ने, अन्य सहज विकल्प कसरी अपनाउने भन्ने कुरा हुनुपर्थ्यो। जुन हुन सकेन। लकडाउन पनि व्यवस्थित हुन सकेन। कतै मान्छेले बाहिर हिँड्दा लाठी खानुपर्‍यो। लाठी प्रहार गर्नलाई कर्फ्यु जारी भएको होइन कि।

सरकार चुकेको, गर्नैपर्ने तर नगरेको विषय छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो। जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानिसको जीवनसँग रहन्छ। ती कुरामा त सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो नि। अब सरकारको गम्भीरताप्रति सबैले ध्यान दिनुपर्छ।

त्यसोभए सरकारको कदम प्रभावकारी हुन सकेन भन्नुभएको हो?

एकदमै हो। सरकारको कदम प्रभावकारी हुन नै सकेन। अहिले तपाईं हामीले जति खान पाएका छौं, प्राइभेट सेक्टरकै कारणले हो। यता पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन।

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश नल्याउनु पनि त कमजोरी हो नि? होइन र?

हो। सरकारले आफ्नो देश आउँछु भन्ने नागरिकलाई ल्याउँदिन भन्न पाउँछ? बरु कसरी ल्याउन सकिन्छ। त्यो अध्ययन गर्ने हो। पहिले सिमानामा जाँचौं। संक्रमित देखिए अस्पताल लगौं। सरकार भइसकेपछि त्यो त बेहोर्नुपर्‍यो नि। नागरिकबाट करमात्रै लिने त होइन नि। मबाट कर लिँदा सरकारको दायित्व पनि त मप्रति छ नि। नत्र, नागरिकले कर किन तिर्ने? राज्यले मलाई अप्ठेरोमा हेर्छ भनेर न नागरिकले कर तिर्ने हुन्। यस्तो बेला पनि राज्य काम नलागे कहिले काम लाग्छ?

अहिले सबैभन्दा बढी कस्ताखाले उजुरी आइरहेका छन्?

काठमाडौंमा उजुरी घटेको छ। घट्नुको कारण मानवअधिकार हनन नभएका होइनन्। उजुरी दिन आउन समस्या भएर हो। अनलाइनबाट पनि उजुरी दिन सकिन्छ। तर, धेरैलाई त्यो बाटो थाहा छैन। जस्तो, अहिले बालबच्चालाई अनलाइनमा पढाउने भनिन्छ। तर, सबैसँग पहुँच छ कि छैन भन्ने हो। त्यसैले कतिपयले पहुँच नभएर पनि उजुरी दिन सकिरहेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा नेपाली समाजले बुझ्नुपर्ने विषय के हो?

सरकारको प्रतिबद्धता के हो? त्यो प्रतिबद्धता पूरा भयो कि भएन? सरकार प्रतिबद्धता पूरा गर्न कसरी लागिरहेको छ भन्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकार चुकेको, गर्नैपर्ने तर नगरेको विषय छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो। जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानिसको जीवनसँग रहन्छ। ती कुरामा त सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो नि। अब सरकारको गम्भीरताप्रति सबैले ध्यान दिनुपर्छ।

मानव अधिकार आयाेग अध्यक्ष भन्छन्- सरकार महामारी छाडेर राजनीतिक खेलमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय