जनस्वास्थ्य विज्ञहरूकै सुझाव सुन्दैनन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकृत

कोभिड १९ अथात् कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भएपछि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा चार दशकभन्दा लामो समयसम्म काम गरेका स्वास्थ्यक्षेत्रका अगुवाले बहस सुरू गरे। सरकारलाई सहयोग गर्न अघि सरे। सरकारले वातावरण बनाइदिए काम गर्न आतुर धेरै विज्ञ अहिले सरकारी संयन्त्रको रवैया देखेर चिन्तित र द्रवित छन्।

उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो अनुभवलाई जनताका बीचमा गएर सदुपयोग गर्ने योभन्दा ठूलो अवसर कहिल्यै हुनसक्दैन, तर सरकार र विशेषतः स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी नै यस विषयमा सकारात्मक छैनन्।’

यद्यपि, सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनिकरण र रोकथामका लागि सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। कतिपय क्षेत्रमा काम सुरू भइसकेको छ।

जनस्वास्थ्य विज्ञहरूलाई ‘बाइपास’

कोरोना भाइरसको महामारी सुरू भएलगत्तै नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष तथा ४० वर्षसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ श्रीकृष्ण भट्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे।

चैत ११ गतेको लकडाउन सुरू हुनुभन्दा पहिल्यै सेवानिवृत्त जनस्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका विज्ञहरूलाई खटाउने विस्तृत प्रस्ताव दिएर अध्यक्ष भट्ट मन्त्रालय पुगे।

मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले ‘हुन्छ के गर्न सकिन्छ गरौँ’ भनेपछि भट्टले तयारी सुरू गरे। तर, फेरि मन्त्रालय जाँदा उनलाई बेवास्ता गरियो। अनि उनको योजना पनि अघि बढ्न सकेन।

‘जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्न सक्छन्, तर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्न केही इन्सेन्टिभ दिन खोजेको देखिन्छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘कोरोनाको महामारीमा महिला स्वास्थ्य सयंसेविकालाई मात्रै परिचालन गरेर पुग्दैन।’

अनुभव र ज्ञानका आधारमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन एक हदसम्म ठिकै भए पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति परिचालन नगरी सही परिणाम आउने नसक्ने उनको निष्कर्ष छ।

‘दुई दिनभित्रै चार सय जनाको नाम आयो, हामी उत्साहित भयौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेख्यौँ, भेटेर चार बुँदे प्रस्ताव राख्ने योजनामा मन्त्रालय गएका थियौँ,’

मन्त्रालयका कर्मचारीको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति

विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरेलगत्तै नेपाल जनस्वास्थ्य संघले जनशक्ति परिचालनका लागि आवश्यक गृहकार्य थालेको थियो।

स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र एचओसीका सागर दाहाललाई भेटेर अध्यक्ष भट्टले के–के सहयोग गर्नुप¥यो भनेर सोधेका थिए। दाहालले आफूलाई जिम्मेवारी नै नदिइएको भन्दै सुनेको नसुनै गरे ।

‘नेपाल जनस्वास्थ्य संघका स्वयंसेवक छन्, स्थानीय तहका परिचालन गर्नुपर्छ, यसले सरकारलाई नै सहयोग पुर्‍याउँछ भनेर सागरजीसँग प्रस्ताव राखेँ,’ भट्टले भने, ‘उहाँले महानिर्देशकलाई भेट्न भन्नुभयो, अर्को दिन महानिर्देशकलाई भेट्न गए, ३ घण्टा पर्खिएँ पनि, उहाँ धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्थ्यो, छोटो कुराकानीमा उहाँले बोलाउँछु भन्नुभयो, तर त्यसपछि सकारात्मक कुरा आएन।’

महानिर्देशक श्रेष्ठले ‘सिरियस्ली’ नदिएपछि भट्टले संघका तर्फबाट जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगुवा र विज्ञहरूलाई स्वयंसेवक आवेदन खुलाए।

‘दुई दिनभित्रै चार सय जनाको नाम आयो, हामी उत्साहित भयौँ, त्यसपछि स्वास्थ्य सचिवलाई पत्र लेख्यौँ, भेटेर चार बुँदे प्रस्ताव राख्ने योजनामा मन्त्रालय गएका थियौँ,’ उनले भने।

नेपभल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को आंकडाअनुसार नेपालमा जनस्वास्थ्य विषयमा विशिष्ट विशेषज्ञ १ हजार १ सय १२, जनस्वास्थ्य विज्ञ (बिपिएच) ३ हजार ८ सय ६६ जना छन् । त्यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ ३० जना र स्वास्थ्य प्रथम तहका जनशक्ति ७६, द्धितीय १६ जना छन्।

स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालासँग भेट्न खोजे। कोइरालाले लामो समय पर्खाएर भेट नै दिएनन्। मन्त्रालयको लवीमै उनले प्रमुख विशेषज्ञ रोशन पोखरेलकहाँ पठाइदिए।

चैत १० गते पोखरेललाई चार बुँदे पत्र बुझाएपछि पनि नेपाल जनस्वास्थ्य संघका पदाधिकारीले ‘काम गर्न’ सरकारी संयन्त्रको समन्वय खोजिरहेका थिए।

‘यत्रो संकटमा पनि विज्ञहरूले काम गर्न खोज्दा सरकारी संयन्त्रले चासो दिएकै छैनन्, ठिटलाग्दो कुरा त यही छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘हामीले व्यक्तिगत र संस्थागत तबरबाट काम गरिरहेका छौँ, तर त्यो काम सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेजस्तो प्रभावकारी हुँदैन।’

स्थानीय तहमा कस्तो छ स्वास्थ्य प्रवाहको क्षमता?

नेपाल जनस्वास्थ्य संघका अध्यक्ष तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ भट्टका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य प्रवाहमा अझै चुनौती नै छ। स्वास्थ्यकर्मी र विज्ञको टिम निर्माण भइसकेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्ने संघको तयारी रहेको उनले बताए।

‘तर, सहयोग आदानप्रदान गर्न र जनशक्ति व्यापक परिचालन गर्न मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको उदाशिनता ज्यादै गम्भीर छ,’ भट्टले भने, ‘मन्त्रीज्यू र सरकारले यस विषयमा अलि गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ।’

तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालका लागि योजना बनाएर काम गरे नागरिकतहमा महामारीविरुद्ध लड्न ठूलो सहयोग पुग्ने उनले बताए।

राज्यसँग समन्वय भए…

कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि नेपालमा धेरै काम गर्न सकिने बताउँछन् भट्ट। पूर्वतयारी र नियन्त्रणका लागि धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘राज्यले अहिले गरेका प्रयासहरू ठिकै छन्, तर यसलाई समुदायमै पुर्‍याउनुपर्छ, समुदाय वर्षौंसम्म काम गरेका विज्ञहरूलाई कसरी काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ, त्यसैले सरकारले यो संकटमा जुध्न सबै क्षेत्रको साथ लिनुपर्छ,’ उनले भने।

पूर्वतयारी, व्यवस्थापन र योजना बिना काम गर्दा समुदायमा महामारी फैलिने सम्भावना उत्तिकै रहने अध्यक्ष भट्टको अनुभव छ। सहज वातावरण र महामारीको विषय फरक रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले अहिले सरकारले गरेको तयारी त्यति पर्याप्त नरहेको बताए।

‘यी सबै कामका लागि राज्य एउटा राम्रो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, इन डेफ्त रिभ्यू हुनुपर्छ, यति गरे स्वास्थ्य प्रणालीमा नवीनतम् सुझावको संकेतहरू देखिन थाल्छन्,’

अब सरकारका प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने काम

कोभिड १९ कोरोना भाइरसको महामारी कति लामो समयसम्म जान्छ भन्ने विषयमा कुनै यकिन छैन। त्यसैले सबै किसिमका पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ।

‘१–२ वर्षसम्म नै यो महामारी जानसक्छ, फेरि भोलिका दिनमा अरू संक्रमणहरू देखिन सक्छ, कोभिड १९ को वातावरणीय प्रभावका विषयमा पनि गहिराईमा अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा विश्वमै सुरू भएको नयाँ बहसलाई नेपालमा पनि चलाउनुपर्छ।’

सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहबाट नागरिकलाई सूचित बनाउने काममा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरूवारोग र समुदायमा देखिने विभिन्न किसिमका महामारीबाट जोगिन आवश्यक गृहकार्य सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए।

जोखिम रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसपछि उपचार व्यवस्थापनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने अध्यक्ष भट्टको निष्कर्ष छ।

उपचार व्यवस्थापनका लागि पनि गुणस्तर सेवालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए। ‘यी सबै कामका लागि राज्य एउटा राम्रो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ, इन डेफ्त रिभ्यू हुनुपर्छ, यति गरे स्वास्थ्य प्रणालीमा नवीनतम् सुझावको संकेतहरू देखिन थाल्छन्,’ भट्टले भने।

सरूवा र नसर्ने रोगसहित विभिन्न प्रकारको रोगहरूमध्ये ८० प्रतिशत रोग मानिसको व्यवहार, खानपिन र वातावरणकै कारणले हुने भट्ट बताउँछन्।

‘नागरिकको जीवनशैली परिवर्तन गर्न राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ, राज्यले चरणबद्ध योजना र कार्यक्रम बनाएपछि ८० प्रतिशत रोगलाई कमी गर्न सकिने मेरो अनुभव छ,’ उनले भने।

‘अस्पताल नै रोगका स्रोत नबनुन्’

सहरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अस्पतालहरू विस्तार भएका छन्। तर, ती अस्पतालको व्यवस्थापन प्रक्रिया फितलो हुँदा रोगको कारक नै अस्पताल बन्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ भट्टले बताएका छन्।

‘अस्पताल, स्वास्थ्यसेवा विस्तार हुनु राम्रो कुरा हो, तर अस्पताल नै रोगका स्रोत बन्नु हुँदैन, जुन अहिले भइरहेका छन्,’ उनले भने।

सरसफाइ, वातावरणीय सुधार, स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार यी लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यहरू झनै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ। यसका लागि आफ्नो संस्थामार्फत् काम गर्ने, सरकारका कामकारबाहीको रिभ्यू गरेर फिडब्याक दिने योजना उनले सुनाए।

‘लकडाउन खुलेपछि राज्य कसरी जानुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञको टिमसँग सल्लाह गरेर सुझाव दिन्छौँ, विस्तृत अवधारणा बनाउने तयारी छ, यसका कारण राज्यले पनि अलिकति जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय