चार लाख नेपाली देश फर्कन आतुर, ४० हजार ल्याउने सरकारकाे तयारी

बालबच्चासहित २ सय ८१ जना व्यक्ति बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज बुधबार दिउँसो सिड्नी उडेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार केही पिआरधारी नेपाली तथा अष्ट्रेलियन नागरिकलाई फर्काइएको हो।

लामो समय नेपालमा लकडाउनको अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई अष्ट्रेलियन दूतावासले सिड्नी फर्काउने चाँजो मिलाएको हो।

‘यो रेस्क्यू फ्लाइट हो,’ अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दूतावासकै पहलमा उनीहरूलाई फर्काउने व्यवस्था मिलाइएको हो।’

यदाकदा, विदेशी राष्ट्रहरूले लकडाउनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई बिमान चार्टर्ड गरेर फर्काइरहेको छ।

तर, कोरोना महामारीका बेला विदेशमा कम्पनी बन्द भएर अलपत्र भएका, श्रम सम्झौता सकिएर र कलेज बन्द भएर देश फर्किन चाहने नेपालीहरू भने उद्धारको प्रतिक्षामा छन्।

उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ। तर, निर्णय गरिहाल्ने परिस्थितिमा सरकार पुगिसकेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ४० हजार नेपाली नागरिकलाई देश फर्काउनेबारे उच्च तहमा छलफल चलिरहेको छ। हाल तत्काल चार लाख नेपाली आफ्नो देश फर्किन चाहिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यसबारे विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतावासहरूसँग छलफलमा सक्रिय छन्। ‘कम्तीमा ४० हजारलाई केही दिनभित्रै नेपाल ल्याउन खोजिएको छ,’ दूतावासहरूसँगको छलफलमा सक्रिय अध्यागमनका एक अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले कस्ता नागरिकलाई नेपाल ल्याउने भन्नेबारे मोडालिटी बनाउँदैछ। ‘८-१० दिनभित्र टुंगो लाग्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने।

कोरोना महामारीको बेला स्वदेश फर्किन चाहने विदेशमा रहेका नेपालीहरू संख्या उल्लेख्य छ। कोभिड-१९ को महामारीमा त्यस्ता नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने चुनौती सरकारलाई छ।

कोभिड सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका दुई थरी नेपाली नागरिक अहिले देश फर्किन खोजिरहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कन्ट्रयाक्ट सकिएर नेपाल आउन खोजेका, आर्थिक संकटले कम्पनी बन्द भएर बेरोजगार भएका नेपालीहरूको अवस्था र प्रभाव आँकलन भइरहेको छ। ‘हामीले यस विषयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र सम्बन्धित देशका दूतावाससँग समन्वय गरेर प्रभाव आँकलन गरिरहेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने।

कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले लकडाउनका कारण बसेका नेपालीहरूलाई कामको ८० प्रतिशत तलब-सुविधा दिएका छन्। त्यस्ता नागरिक भने स्वदेश फर्कने चाहना खासै व्यक्त गर्दैनन्। तर, विद्यार्थीहरू भने बन्दाबन्दीको समस्यामा छन्, उनीहरू यो बेला नेपाल आउन चाहन्छन्।

कोभिडको कम महामारीमा रहेको आफ्नो देशमा यो बेला फर्किन चाहने नागरिकहरूको अत्यधिक रहेको परराष्ट्रको बुझाइ छ। सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले सरकारले हालसम्म विदेशमा रहेका नागरिक जो जहाँ छन्, त्यहीँ व्यवस्थापन गरिरहेको बताए। सम्बद्ध देशका दूतावासहरूमार्फत सरकारले दुख: पाएकालाई तिनै देशमा सुरक्षित राखिरहेको छ।

समस्यामा परेका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली संघ तथा निजी संघ संस्थाबाट सहयोग जुटाउने काम भइरहेको अधिकारीले बताए। ‘एक दुई सय मान्छे ल्याएर चुप लाग्ने स्थिति छैन, लाखौं मान्छेहरू नेपाल आउन खोजे भने सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ?,’ अधिकारीले भने, ‘कि त नेपाल सरकारले कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो, नभए अहिलेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यतै व्यवस्थापन गर्ने हो, ढिलोचाँडो सरकारले निर्णय गर्ला।’

कोभिड-१९ को महामारीमा स्वदेशकै संक्रमित क्षेत्र तथा आसपासका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको उल्लेख्य संख्या धान्न नसक्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

त्यसैले, परराष्ट्रले परिस्थिति हेरेर किस्ताबन्दीमा नेपाली फर्काउन खोजेको छ।

आर्थिक र स्वास्थ्य दुबै दृष्टिकोणले सरकारलाई नेपाल फर्काउने कुरा चुनौतीपूर्ण छ। महिनौंसम्म स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण र औषधी ल्याउन नसकेको सरकारले विदेशबाट नेपाली ल्याए पहिला उनीहरूको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि व्यापक क्वारेन्टाइनको विस्तार गर्नुपर्छ।

दोस्रो, लाखौं नेपालीलाई देश फर्काएर के रोजगार दिने भन्ने छ। लकडाउनले देश नै आर्थिक क्षयीकरणमा गइरहेको बेला विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउँदा विशेष आर्थिक प्याकेज नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले परराष्ट्रले कस्ता मान्छे ल्याउने प्राथमिक सूची तयार पार्न खोजिरहेको छ।

रोजगारको प्रमुख गन्तव्य मुलुक खाडीका ६ देश (कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, ओमान र बहराइन) र दक्षिणपूर्वी एसियाली देश मलेसियामा गरी १५ लाख भन्दाबढी नेपाली आप्रवासी कामदार कार्यरत छन्। अहिले कोभिड–१९ बाट बढी समस्यामा पनि यी सात देशमा कार्यरत नेपाली कामदार परेका छन्।

कम्पनी बन्द भएर, कम्पनीले कामदार घटाएर र कतिपय कामदारको रोजगार करार अवधि सकिएर घर फर्किन खोजेका छन्। तर, तिनीहरू हवाई यातायात बन्द र नेपालका लकडाउनको कारण फर्किन सकेका छैनन्।

करार अवधि सकिएर, कम्पनीबाट भागेर, कम्पनीले तलब नदिएपछि कम्पनी छाडेर अन्यत्र काम गरेका नेपाली कामदार, जसको कानुनी हैसियत गैरकानुनी छ, उनीहरू कसरी फर्किने भन्ने समस्या छ। कुवेतले जस्तै आपमाफी नदिए उनीहरू फर्किन कानुनी जटिलता हुन्छ। यसको लागि नेपालले रोजगार गन्तव्य मुलुकसँग सम्पर्क गरी तिनीहरूलाई सुरक्षित रुपमा स्वदेश फर्काउन सक्नुपर्छ।

कुनै कम्पनीले कामदारलाई आलोपालो काममा लगाएर राखेका छन्। मलेसियामा कुनै कामदार आधा महिना काम र आधा महिना छुट्टीमा बसेका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा गएर घरेलु कामदारमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई मालिकले घर फर्किन दिने नदिने समस्या छ। घरेलु काममा विशेषगरी नेपाली महिला कामदारको संख्या बढी छ।

युएईमा तलब नपाएर, भिसाको म्याद सकिएर करिब २० कामदार खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै मंगलबार अबुधावीस्थित नेपाली दूतावासमा धर्ना दिन गएका थिए। दूतावासले खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिएको छ।

कुवेत सरकारले गैरकानुनी रुपमा बसेकालाई आममाफी दिन अप्रिल २५–३० सम्म नाम दर्ता गर्न भनेको थियो। करिब ३५ सय नेपालीले आममाफीको लागि निवेदन दिएका थिए र उनीहरू जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्किन चाहेका छन्।

कतारमा कामदार घर नफिर्कने बेलासम्म खाना र बस्ने व्यवस्था गर्न त्यहाँको सरकारले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। तर, अन्य देशमा कामदारले खाना र बस्नको समस्या भोगेका छन्।

कतारमा आफ्ना कामदार फिर्ता लैजान भारतले प्रक्रिया थालिसकेको छ। जबकि, भारतमा संक्रमणको संख्या बढेको छ। यो थाहा पाएका नेपाली कामदारले पनि आफ्नो सरकारले कहिले प्रक्रिया सुरू गर्छ भनी पर्खिरहेका छन्।

खाडी र मलेसियाबाट केही कामदार आफ्नै खर्चमा आउन सक्ने भए पनि आधिकांश आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन सक्दैनन्। किनकि, उनीहरू कामविहीन भएर बसेकाले फर्किने खर्च जुटाउन सक्दैनन्। यसको लागि नेपाल र सम्बन्धित देशले नै सकभर निःशुल्क, नसके आधा खर्चमा घर फिर्तीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कामदारहरूको भनाइ छ।

कामदार स्वदेश फर्केपछि होटल र स्कुल-कलेजका कोठालाई क्वारेन्टाइन बनाएर बस्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ। कोभिड–१९ रोग लागोस् वा नलागोस् आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ।

युरोपियन मुलुक साइप्रसमा झन्डै १२ हजार नेपाली नागरिक छन्। त्यसमध्ये सात हजार नागरिक घरेलु कामदार छन्।

अहिले साइप्रसमा कोभिड-१९ का कारण अधिकांश कम्पनीहरू बन्द अवस्थामा छन्। त्यसको असर घरेलु कामदारलाई परेको छ।

‘मालिकहरू लकडाउनका कारण घरमै छन्, काम खासै छैन। उनीहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन्,’ साइप्रसमा अध्ययनरत नेपाली युवा सरोज खड्का भन्छन्, ‘पार्ट टाइम काम गरिरहेका विद्यार्थीहरू झन् मर्कामा छन्।’

यस्तो बेला स्वाभाविक रूपमा आफ्नो देश फर्किने चाहना नेपालीहरूले राखेका छन्।

यस्तै, पोर्चुगलमा ५० हजार हाराहारीमा नेपाली छन्। अवसर खोज्दै त्यहाँ गएका उनीहरू समस्या ठूलो नभए पनि आफ्नो देश एकपटक फर्किने इच्छा राख्छन्।

‘लाखौं मान्छेलाई नेपाल ल्याएर बेरोजगार राख्न मिल्दैन, उनीहरूलाई के काममा लगाउने भन्ने विषयमा व्यापक तयारी हुनुपर्छ, वित्तीय नियमहरू ल्याएर सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने।

कतिपय युरोपेली मुलुकहरूले लकडाउनका कारण बसेका नेपालीहरूलाई कामको ८० प्रतिशत तलब-सुविधा दिएका छन्। त्यस्ता नागरिक भने स्वदेश फर्कने चाहना खासै व्यक्त गर्दैनन्। तर, विद्यार्थीहरू भने बन्दाबन्दीको समस्यामा छन्, उनीहरू यो बेला नेपाल आउन चाहन्छन्।

‘लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आफ्नो देश जान पाउँ भन्ने धेरैको अपेक्षा छ,’ इटालीमा रहेकी निशा शर्मा भन्छिन्।

पोल्याण्डमा पढिरहेका अभिनाश डंगोलका अनुसार त्यहाँका तीन सय विद्यार्थी अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन्। ‘स्कुल कलेज बन्द छन्, पार्टटाइम काम गुमाएको अवस्था छ, यस्तो बेला घर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैलाई लागेको छ,’ उनले भने।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईका अनुसार यो यदाकदा पर्ने समस्या हो।

यस्तो खालको समस्या भाइरसकै बेला मात्र हुँदैन। संकटका बेला आफ्ना नागरिक सम्झने दायित्व सरकारको हो।

विदेशमा लेबर काम गरिरहेका नेपाली अत्यधिक छन्। यसबाहेक पढ्न गएका विद्यार्थी छन्।

‘ती मध्येमा आर्थिक संकटले कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका र डिमाण्ड नभएर त्यसै बसिरहेका नागरिक प्राथमिकतामा पर्छन्,’ उनले भने।

अर्को, सम्झौता सकिएर बसेका नागरिकलाई ल्याउन सक्नुपर्छ। यहीभित्र पनि एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा जाँदा ‘गैरकानुनी’ भएका कामदार पनि थुप्रै छन्। ‘सरकारले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ,’ उनले भने।

यस्तो बेला सरकारले संक्रमित नागरिकलाई जहाँ छन् त्यहीँ उपचारमा सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। बाँकी रहेका कामदारलाई नेपाल ल्याउन सकिने उनले बताए।

तर, त्यसरी ल्याउँदा आउनेवित्तिकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। र, क्वारेन्टाइनको समय बिताएपछि के काम दिने भन्ने प्याकेज दिन सक्नुपर्छ।

‘लाखौं मान्छेलाई नेपाल ल्याएर बेरोजगार राख्न मिल्दैन, उनीहरूलाई के काममा लगाउने भन्ने विषयमा व्यापक तयारी हुनुपर्छ, वित्तीय नियमहरू ल्याएर सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने।

सरकारले संकटका बेला आउने नेपालीलाई अहिले कृषि कर्ममा लगाउन सक्ने उनले बताए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय