‘होटलका २८ हजार कोठा क्वारेन्टाइनमा बदल्न तयार छौं’

सरकारले कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएकालाई छुट्टै राख्ने व्यवस्थाका लागि पर्याप्त ‘क्वारेन्टाइन’ स्थल बनाउन नसकिरहेका बेला होटल क्षेत्रबाट एउटा आसालाग्दो प्रतिबद्धता आएको छ। मुलुकभरिका होटलहरूको छाता संगठन होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तर हुँदै गेस्ट हाउससम्मका करिब २८ हजार कोठालाई कोरोना भाइरस महामारी चलुन्जेल क्वारेन्टाइनमा बदल्न तयार रहेको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्। यही सेरोफेरो र वर्तमान विषम परिस्थितमा समग्र होटल क्षेत्रको लगानी, रोजगारी र विविध पक्षबारे हेल्थपोस्ट नेपालका अशोक अधिकारीले शाहसँग गरेको कुराकानी जस्ताको तस्तै:

कोरोना भाइरस महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको असर होटल व्यवसायमा कस्तो छ?

हुनसम्म परेको छ। हामी शून्यको अवस्थामा छौं। जनवरीबाट महामारी सुरु भयो। त्यसपछिका दुई महिनामा व्यापार घट्दै गयो। चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भइहाल्यो। त्यसपछिका ४२ दिन पूर्णरूपमा बन्द छ। यस्तो बेला रेटोरिकको कुरा गर्नुपर्छ। अहिले संसारभरिका सबै होटल बन्द छन्। पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। विश्वभरिका टुरिस्ट साइट बन्द छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सबै बन्द छन्। होटल सबै बन्द छन्।

६ महिनाका लागि होटल बन्द गर्ने हानको निर्णय अहिले चर्चामा छ। खासमा तपाईंहरूले गर्न खोज्नुभएको के हो? के निर्णय भएको हो?

हानले जे गर्न खोजेको हो, त्यो राम्रोसँग बाहिर आएको छैन। त्यसैले यसलाई प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च र अप्रिल महिनामा हामी यसै काम गरिरहेका छौं। व्यवसाय बिग्रियो, के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमै हामी लागिरहेका छौं। हामीलाई सबैभन्दा बढी चिन्ता हामीसँग काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूको छ। हामीसँग वर्षौंदेखि काम गरेको, अहिले आम्दानी शून्य छ, उहाँहरूको परिवार कसरी पाल्ने? यो ठूलो समस्या हो। त्यस कारण सुरुदेखि नै के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छौं।

केही समयअघि सरकारको निर्णय पनि आयो। लकडाउनको अवधिको सम्पूर्ण तलब दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। त्यसमा पनि ५० प्रतिशत अहिले दिने र ५० प्रतिशत व्यवसाय सुचारू भएपछि दिने निर्णय गरेको छ। सरकारको निर्णय हामीले आशा गरेको भन्दा ठिक उल्टो भयो। अप्रत्याशित रूपमा आएको महामारी र लकडाउनका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सरकारबाट केही सहयोग हुने अपेक्षा थियो।

सरकारसँग भएको सामाजिक सुरक्षा कोष यस्तै बेला खर्च गर्ने हो। सरकारबाट त्यस्तो सहयोग आउँछ भन्ने हाम्रो आसा थियो। त्यस विषयमा केही पनि नबोलेर सबै पैसा दिनू भन्ने निर्णय आयो। हाम्रा लागि यो वज्रपातजस्तै भयो। हाम्रा सदस्यहरूको दबाब आएपछि हामीले आपतकालीन बैठक ग¥यौं। बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। अहिले पनि होटल बन्द छन्। हामीले सोचेको चाहिँ सकेसम्म बन्द गर्नु नपरोस् भन्ने नै हो। नेपालका सबै होटल बन्द गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन। यहाँको समाज, सरकारलगायत सरोकारवालामा हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको सन्देश जान्छ। त्यसैले हामीले यो निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं।

व्यवसायीहरूको बैठकको निर्णय के छ?

हाम्रा कर्मचारीलाई चैत महिनासम्मको सबै तलब दिएका छौं। वैशाखको अन्त्यतिर आइसक्यौं, यो महिनाको पनि तलब दिनुपर्छ। जुन क्षमता हामीसँग छैन। व्यापार शून्य भएपछि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन। होटल क्षेत्रमा २००६–०७ देखि सुरु भएको सर्भिस चार्जको प्रावधान छ। जति पनि हाम्रो सेल्स हुन्छ, सेल्सको १० प्रतिशत हामीले काटेका हुन्छौं। त्यो हामीसँग हुन्छ र कर्मचारीलाई बाँडफाँट गर्छौं। प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसको ७२ प्रतिशत रकम कर्मचारीले पाउँछन्। ठूला होटलहरूमा सर्भिस चार्जवापत राम्रै पैसा आउँछ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक जति नै हुन्छ। दोस्रो, होटल व्यवसायका लागि सरकारले १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको छ। त्यसमा महँगी भत्ता र न्यूनतम पारिश्रमिक गरी दुई भाग हुन्छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको १२ दशमलव ५ प्रतिशत थपेर कर्मचारीलाई दिन्छौं। काम नभए पनि त्यो सुविधा कर्मचारीलाई प्राप्त हुन्छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार झन्डै २८ हजार कोठा छन् जसमा करिब ४८ हजार बेड छन्। यो न्यूनतम सरकारी तथ्याङ्क हो। तर, यो तथ्याङ्क अपुरो छ। हामीसँग योभन्दा धेरै रूम र बेड उपलब्ध छन्। मेरो विचारमा, आधाभन्दा कमै हो यो तथ्याङ्क।

तेस्रो, हामीले भनेका छौं– रोजगारी संरक्षण कोष सरकारका तर्फबाट स्थापना होस्। हामीले दिएको पैसाबाट मात्रै परिवार पाल्न पुग्दैन। अपुग भएको पैसा चाहिँ रोजगारी संरक्षण कोषबाट परिपूर्ति होस्। ६ महिनाका लागि यसरी जाऔं भनेको हो। कम्तिमा हाम्रा कर्मचारीको जीवनयापन भयो। बिहान–बेलुका खान समस्या भएन। ६ महिनाको समय प्राप्त भयो भने त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन सकिन्छ। कोरोनाको संक्रमण कति लामो जान्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। लकडाउन कहिले खुल्छ त्यो पनि कुनै टुङ्गो छैन। सरकारका तर्फबाट सहयोग भयो भने हामी बाँच्ने आधार तयार हुन्छ। हामीले त्यही भनेको हो। पैसा सरकारसँग छ।

२०७४ भदौदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष सुरु भयो। तर, त्योभन्दा पहिल्यै २०७०–७१ सालदेखि नै हामीले कर्मचारीको तलबबाट एक प्रतिशत काटेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाउँथ्यौं। त्यो पनि ठूलो धनराशी छ। त्यो पैसा रोजगारी संरक्षण कोषमा सदुपयोग गर्नुपर्‌यो भन्ने हाम्रो माग हो।

नेपाल पर्यटन बोर्डले भर्खरै एउटा रिपोर्ट तयार पारेको छ। बोर्डको रिपोर्टमा पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो असर छ भन्ने कुरा अध्ययन गरिएको छ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदनमा सरकारलाई ‘पर्यटन क्षेत्र बचाउन, सर्भाइभ गर्नका लागि २० अर्ब रुपैयाँको बजेट चाहिन्छ’ भनेर सिफारिस गरिएको छ। त्यही २० अर्ब रूपैयाँबाट रोजगारी संरक्षण कोषमा केही पैसा राखिदिँदा यो समस्या समाधान हुन्छ।

सरकारसँगको समन्वय र अपेक्षा यही नै हो?

हामीले सकेको हामी गर्छौं। सरकारले गर्न सक्ने जति सरकारले गरोस्। र, हाम्रा साथीहरू जो युनियनलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो एकदमै ठूलो राष्ट्रिय संकट हो, यो अवस्थामा खाइपाइ आएको तलब नपाउन सक्छ, अहिले दैनिकी चल्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति गरिदिनुभयो भने ६ महिना थेग्न सकिन्छ। सरकार, युनियन र व्यवसायीबीच यो सहमति बन्यो भने ६ महिनादेखि वर्षदिनसम्म जान सकिन्छ। अर्को एक–डेढ वर्ष नभई आफ्नो लाइनमा आउँदैन। हाम्रो अनुभव पनि यही हो। र, हाम्रो प्रस्ताव पनि यही हो। सबै सहयोग सरकारबाट नहुन सक्छ। युनियनलाई हाम्रा निर्णयमा विमति हुन सक्छ। अब दुवै पक्षको साथ भएन भने कानुनमा के छ भन्नेमा जानुपर्छ। नेपालको श्रम ऐनले प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा कुनै व्यवसाय नभएमा प्रकृया पूरा गरेर बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ। सरकार र युनियनले साथ दिन यो दोस्रो विषयमा सोच्नुपर्दैन। व्यवसाय बन्द गर्नुपरेन। केही भएन भने कानुनी आधारमा टेकेर दोस्रो विकल्पमा जान बाध्य हुन्छौं।

नेपालमा सञ्चालित साना–ठूला होटलमा कति कोठा र कति बेड उपलब्ध छन्?

होटल, रिसोर्ट, गेस्टहाउस, लजहरू गरेर वर्षमा २५ लाखलाई सेवा दिन सक्छौं। खाने, बस्ने, सभा, सम्मेलन गर्ने आदि सुविधा दिन सक्छौं। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने सरकारले भनेको थियो जबकि हामी त्योभन्दा ५ लाख बढी पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ। अहिले ती जम्मै खाली छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार झन्डै २८ हजार कोठा छन् जसमा करिब ४८ हजार बेड छन्। यो न्यूनतम सरकारी तथ्याङ्क हो। तर, यो तथ्याङ्क अपुरो छ। हामीसँग योभन्दा धेरै रूम र बेड उपलब्ध छन्। मेरो विचारमा, आधाभन्दा कमै हो यो तथ्याङ्क।

सरकारले नीति निर्माण गरेर ती रूमलाई क्वारेन्टाइनमा रूपान्तरण गर्न सक्ने केही सम्भावना छ?

गर्नुपर्‌यो भने हामी तयार छौं। देशलाई परेको समस्यामा हाम्रो साथ रहन्छ। कतिपय कुराहरू त हामीले तयारी नै गरेका छौं। सरकारलाई परेको बेलामा नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। तर, यसका लागि पनि प्रक्रिया मिल्नुप¥यो। क्वारेन्टाइन त्यतिकै बनाउन सकिँदैन। मान्छेको जिउज्यानसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ बस्ने मान्छेको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्‌यो, हाम्रो कर्मचारीको सुरक्षा कसरी हुन्छ त? क्वारेन्टाइन चलाइसकेपछि को बस्न आउँछ? त्यसैले सरकारका तर्फबाट प्रक्रियामा गएर प्रस्ताव आउनुपर्छ। प्रस्ताव आएमा हामी छलफल गर्न तयार छौं, समस्या छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्धारित मापदण्ड छ। यदि यो पूरा भयो भने हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं। मंगलबार बिहान सातजनालाई संक्रमण पुष्टि भयो। तीन दिनअघि १६ जनामा देखियो। सरकारले पूर्णप्रयास गर्दा त यसरी बढिराखेको छ। मान्छेको जिउज्यानको सुरक्षा ठूलो कुरा हो नि। बन्दव्यापारभन्दा पनि मान्छेको जिउज्यान बच्नुप¥यो भन्ने हो। मापदण्ड बनाएरमात्रै यस विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ। संघीय सरकार, सातै प्रदेशका सरकार र स्थानीय सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसकेको छ। पुग्दोमात्रामा क्वारेन्टाइन छ। त्यसको आधा पनि प्रयोग भएको छैन। तर, ठूलै संक्रमण आयो भने हामी पछि हट्दैनौं।

६ महिनासम्म सरकारको सहयोग दिने भन्ने कुरा अल्पकालीन भयो। महामारीबीच होटल व्यवसाय क्षेत्रमा रोजगारीको समस्या समाधान गर्न तपाईंहरूका योजना के छन्?

बन्दव्यापार गर्न नै होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हो। हाम्रो मुख्य काम त्यही नै हो। यसका लागि धेरै आइडिया छ, गर्न पनि सक्छौं। अबको ६ महिना धान्न सक्यौं र टिक्न सक्यांै भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं। पहिलो कुरा, ६ महिनाको समय भयो भने हामी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं। नेपालीहरू करोडौं रकम खर्च गरेर बाहिर जानुभएको छ। खर्च गर्न सक्ने क्षमता नेपालीमा छ। महामारीको अवस्थामा त उहाँहरू जान सक्नुहुन्न। जान खोजे पनि त्यो देशले भिसा नै नदेला। नेपालीहरू उकुसमुकुस भएर घरमा बसेको स्थिति छ। संक्रमण घटेर गयो र सुरक्षित छु भन्ने आत्मविश्वास भयो, लकडाउन खुल्यो, ग्रिनजोनमा आयो भने आन्तरिक पर्यटन सजिलैसँग फस्टाउन सक्छ।

नेपालमा होटल व्यवसायको क्षेत्रमा ८ लाखले रोजगारी पाएका छन्। विश्व पर्यटन संगठनले पनि भनेको छ, एउटा पर्यटक कुनै देशमा गएमा १२ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिदिन्छ। होटलपछि ट्रेकिङ गाइड, ट्याक्सी ड्राइभरदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा एकजना पर्यटक जोडिन पुग्छन्। त्यसमा पनि झन्डै ३० प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ। सुपरभाइजरदेखि कार्यकारी तहसम्म महिलाले काम गरिरहनुभएको छ। त्यसैले यो उद्योग बन्द भयो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्छ।

चितवन, पोखरा, लुम्बिनी, मुस्ताङमा जाने नेपालीको संख्या अधिक छ। योजना र कार्यक्रम हामी ल्याउँछौं। त्यो योजना र कार्यक्रममा सरकारले पनि साथ दिनुपर्छ। साथै झन्डै ६ लाख निजामती कर्मचारी छन्। पर्यटनमन्त्रीले पर्यटन बिदाको अवधारणामा बोलिसक्नुभएको छ। पर्यटन बिदाअन्तर्गत् न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरेर ‘तीन रात चार दिन’ को एउटा प्याकेज हामी बनाइदिन्छौं। खानापिना, रहनसहन मिल्ने प्याकेज हामी बनाइदिन्छौं। सरकारले पेड होलीडे घोषणा गरिदिए पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै सकारात्मक परिवर्तन आउँछ। नेपाली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँका जान्छन्। त्यसो गर्दा हामीले विदेशी पर्यटकलाई पर्खिरहनुपरेन। विविध क्षेत्रमा सहयोग पुग्छ। अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधारको संकेत देखिन्छ।

दोस्रो, निजी क्षेत्रमा ठूलो संख्या संलग्न छ। कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँदा हुने खर्च आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा देखाउन पाउने प्रावधान सरकारले गरिदिए निजी क्षेत्रले पनि कर्मचारीलाई घुम्न पठाउँछ। त्यसैगरी, लायन्स क्लब, रोटरी क्लबलगायत सामाजिक संस्थाबाट पनि केही आसा गर्न सकिन्छ। काठमाडौंका क्लबले नेपालगन्जमा मिटिङ गर्ने, नेपालगन्जको क्लबले विराटनगरमा मिटिङ गर्ने जस्ता कार्यक्रम बनाउन सक्छौं। यसरी अरू सम्भाव्य क्षेत्रको अध्ययन गरी अघि बढ्न सकिन्छ। यसो गर्दा होटल पनि चल्छ, र हाम्रो कर्मचारीले पनि काम पाउँछन्। परिस्थिति अनुकूल भएपछि यी आयाममा काम गर्न सकिन्छ।

विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने केही आधार छन्?

नेपालमा संक्रमित ८२ जनामध्ये १६ जना घर फर्किसकेका छन्। यो विषयलाई पश्चिमा मुलुकहरूले चाखपूर्वक हेरिरहेका छन्। हाम्रो रहनसहन, खानपिन, संस्कृति र हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यताका सन्दर्भमा पश्चिमका मान्छेलाई विशेष चासो छ। माल्दिभ्समा अहिले कमर्सियल साइड चल्दैन। तर, अमेरिकी र युरोपेली मुलुकका नागरिकहरू निजी जेट लिएर माल्दिभ्स जान थालेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गर्ने र माल्दिभ्स जाने गर्दैछन्। युरोप र अमेरिकाभन्दा माल्दिभ्स सुरक्षित छ। त्यो सिको नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ। ती मान्छेलाई नेपाल ल्याएर ठूला होटलमा राख्ने, ध्यान साधना गराउने, आध्यात्मिक कार्यहरूमा संलग्न गराउने आदि कार्य गर्न सकिन्छ। अध्यात्ममा सबैको चासो बढेको छ अहिले। भारतकै पनि उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगालजस्ता ब्रोडर टाउनमा बस्नेलाई हिन्दु सर्किटमा ल्याउन सकिन्छ। बुद्ध सर्किटका लागि पनि आउन लालायित पर्यटक धेरै छन्। बौद्ध सर्किट छन्। चीनमा संक्रमण नियन्त्रणमा आइसक्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। चिनियाँ पर्यटकले पनि बुकिङ इन्क्वायरी गर्न थालिसकेका छन्। त्यसको नम्र्स मिलाएर त्यस विषयका काम गर्न सकिन्छ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा होटल व्यवसायका क्षेत्रबाट कति योगदान भइरहेको छ?

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार जिडिपीमा ३ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान छ। तर, त्यो ज्यादै कम हो। नेपालको डाटा कलेक्सनको प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन। पर्यटन क्षेत्रमा जहाँ बिल काटिन्छ, जसले भ्याट तिरेको हुन्छ, १० प्रतिशत सर्भिस चार्जसहित १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको मात्रै सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ, त्यो तथ्याङ्कमात्रै उल्लेख हुन्छ। एउटा पर्यटकले ट्याक्सी चढ्छ, साना रेस्टुरेन्टमा खान्छ, ट्रेकिङ जान्छ, होमस्टे नै यति धेरै छन्। ती कामको आम्दानी सरकारी तथ्याङ्कमा जोडिएको हुँदैन। सरकारी तथ्याङ्कभन्दा तीन गुणा बढी योगदान होटल व्यवसायको तर्फबाट छ। जिडिपीमा झन्डै १० प्रतिशत योगदान भएको हुनुपर्छ।

नेपालमा होटल व्यवसायमा लगानी कति पुगेको छ?

अहिलेको मार्केट भ्यालुअनुसार नेपालमा झन्डै १० खर्ब रूपैयाँको लगानी रहेको छ।

६ महिनासम्म होटल बन्द भयो र १२ दशमलव ५ प्रतिशतमात्रै तलब दिँदा मजदुर, कर्मचारीले कसरी दैनिकी धान्न सक्छन्?

१२ दशमलव ५ प्रतिशत त सिम्बोलिक मात्रै भयो। हामीले सरकारसँग साथ सहयोग माग्नुको कारण पनि त्यही हो। होटलका कर्मचारीले सर्भिस चार्ज पनि पाउनुहुन्छ। परिवार बाँच्नुप¥यो। रोजगार संरक्षण कोष खडा गर्नुपर्‌यो। सामाजिक सुरक्षा कोषको खर्बौं रकम अहिलेको अवस्थामा नागरिकको हितमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसोगर्दा ६ महिनासम्म धान्न सकिन्छ। व्यवसायीले हाम्रोमात्रै स्वार्थ हेर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि हामीमाथि छ। संकटका बेला कर्मचारीलाई अलपत्र पार्ने कुरा हुँदैन। हामीले आफ्नो तर्फबाट यति दिन सक्छौं भनेको हो। अहिले हाम्रो व्यवसाय चौपट भएकाले मात्रै हामीले सरकारको साथ मागेका हौं। अभिभावकको जिम्मेवारीबोध सरकारले गर्नुपर्छ भनेका हौं।

नेपालको होटल व्यवसायको क्षेत्रमा कति रोजगारी छ?

नेपालमा होटल व्यवसायको क्षेत्रमा ८ लाखले रोजगारी पाएका छन्। विश्व पर्यटन संगठनले पनि भनेको छ, एउटा पर्यटक कुनै देशमा गएमा १२ जनालाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिदिन्छ। होटलपछि ट्रेकिङ गाइड, ट्याक्सी ड्राइभरदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा एकजना पर्यटक जोडिन पुग्छन्। त्यसमा पनि झन्डै ३० प्रतिशत महिला कर्मचारी हुनुहुन्छ। सुपरभाइजरदेखि कार्यकारी तहसम्म महिलाले काम गरिरहनुभएको छ। त्यसैले यो उद्योग बन्द भयो भने अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय