ओलीलाई २४ घन्टे गृहकार्य : बालुवाटारमै विज्ञहरूको ‘वार रुम’ खडा गर!

कोभिड-१९ महामारीमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई निस्लोट गाँज्ने ज्वरो केही अमूर्त ग्रहशान्तिपछि हराएको छ। यो ज्वरो किन आयो किन हरायो भनेर बुझ्न आममनुवालाई सजिलो छैन।

ज्वरो मत्थर भएपछि यतिबेला सरकार, शासकीय संयन्त्र र राजनीतिकतन्त्रको ध्यान एक किसिमले फेरि कोरोनातिरै मोडिएको छ। झन्डै दुई सातापछिको ध्यान फिर्तीले हाम्रो ‘पोलिटी’ र यसका ‘प्लेयर’ हरू एउटा असमन्जसमा परे। अकारण बरालिएको केटो दुई महिनापछि कक्षाकोठामा फर्किंदाको हविगत। कहाँ कता के, यो पनि छुटेछ, त्यो पनि छुटेछ। अब मास्टरले पढाएको नबुझेर कापीमा मनपर्ने सहपाठीको तस्बिर कोरेजस्तै प्रधानमन्त्रीले आधा रातमा कविता रचे- कसैले रुनु पर्दैन भनेर। आधारातमा काव्यचेत जगाउने संवेदना दुई हप्ता कता गायब भएको थियो? त्यही अवधिमा कोरोना उदयपुरमा बुर्कुसी मार्दै थियो, नेपालगन्जमा चाहिँ जग खन्दै रहेछ।

अब ठोकुवासाथ भने हुन्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति सामान्य हिसाबले ‘प्रोसेस’ हुनसक्ने अवस्थाबाट धेरै टाढिइसकेको छ। चालु दोस्रो कार्यकालका कयौं महिना उनी लक्षणविहीनतामा रहे होलान्, तर सिन्ड्रोममा चाहिँ परिसकेका थिए। नेपालीको दुर्भाग्य, यतिबेला उनीहरूलाई महामारीबाट बचाउने, पार लगाउने शारीरिक सक्षमता र मानसिक चुस्तता प्रधानमन्त्रीमा छैन। कोरोना भाइरसको महामारीकै छेको यो कटु सत्य पुष्टिनु नेपालीका लागि ठूलो मनोवैज्ञानिक सकस हो।

प्रधानमन्त्रीको यो दुरावस्थाबीच पार्टीभित्रकै आकांक्षी वरिष्ठ, प्रतिस्पर्धी, नन्दीभृंगी सबैले गैरजिम्मेवारीको नांगो प्रदर्शन गरेका हुन्, गरिरहेका छन्। संसारभर भाइरस फैलिरहँदा उनीहरूले गरेका ठट्यौली, संक्रमण छिरिसकेपछि सुरु गरेको खरिद भ्रष्टाचार शृंखला, कुत्सित अध्यादेश प्रकरण र कोरोना नियन्त्रणलाई नै चपरी मुनि धकेल्ने झगडा- दुनियाँको आँखामा ‘बोसिय’ (प्रधानमन्त्री शव्द–शिल्पमा पनि पोख्त छन्) ढंगले टाँसिएको यो परिघटनाले प्रधानमन्त्री जात्रा-नाइकेको हैसियतमा पुगिसकेको अर्को प्रमाण खोज्दैन।

न्यूनतम शासकीय नैतिकतासमेत मेटिएर लम्पट बनेको मति-विन्यासबाट सिर्जित यो जनादेशमाथिको घात समकालीन राजनीतिक संस्थापनमा नवीन चुनौती होइन। अघिपछि नेपाली जनता अभ्यस्तै देखिन्छन् र दलहरूले त्यसकै जगमा कार्यकर्ता पंक्तिलाई प्रतीक्षित समेत गराइसकेका छन्। त्यसैकारण, नेपालमा झट्ट्रै ठूलो सकरात्मक मनोवैज्ञानिक बदलाब आउने आश गर्नु सन्तोषको विषय रहन्न। तर, यसपटक कोरोना अल्पकालीन संकट बन्ने छाँट देखिन्न। यस्तोमा हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कृतिको समाजले कुन बाटो पक्रेला भनेर यकिन गर्न सकिने स्थिति छैन। समाज अहिले लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने व्यग्रतामा मात्र छ, ओलीवाद गाँजिएको राज्यव्यवस्था चाहिँ कतिन्जेल लकडाउन मात्र गरेर सत्ता सहजता प्राप्त गर्ने भन्ने ध्येयमा छ। त्यसबाट यता न उता, भूतो न भविष्य।

यो भ्रान्तिकाल हो, मुलुकका लागि। हिजो हाम्रो जनस्वास्थ्य प्रणालीसँग जम्मा १७ जनाको पिसिआर जाँच गर्ने रिएजेन्ट बाँकी थियो। जबकी नेपालगन्जको मस्जिद टोलमा मात्रै १५ सय जनाको परीक्षण हिजै गर्नुपर्ने थियो। परीक्षणको नतिजाका आधारमा तत्काल पूरै सहरभर कन्टयाक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने थियो। सरकार चाहिँ भर्खर राजनीतिक मस्तिष्कघातबाट बचेर बौँरिदै गरेको अवस्थामा। तत्काल कर्फ्यु लगाएर थुन्नेबाहेकको विकल्प थिएन।

क्वारेन्टाइनबाट भागेर बस्तीमा पुगेको एउटा व्यक्तिबाट फैलेको संक्रमणसँग लड्न यस्तो सरकारसँग कर्फ्युबाहेकको अरू के नै विकल्प अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? पूर्वसर्तकताको चरणमा गरिने सम्भावित संक्रमणको आँकलन, निगरानी र सूचना संकलन-विश्लेषण, आउटब्रेक भई नै सकेको खण्डमा गर्नुपर्ने मानवीय व्यवस्थापनका पहलुमा यो सरकारले दक्षता देखाउन नसके पनि लकडाउनको ६ सातामा केही त सिक्ने चेष्टा गरेको भए हुन्थ्यो। राजनीतिक वर्गको सिकाइमा विपदले ठूलो अर्थ राख्छ। नेपालमा नेताहरू चाहिँ अन्तिम रोमन सम्राट निरोको कोटीभन्दा अघि लाग्ने देखिँदैछन्। निरोलाई बाँसुरी बहुत प्यारो थियो रे, हाम्रा आसुरी नेताहरू चाहिँ जनताको आँसुमा कमिसन खाएरै अघाउँदैनन्।

संयोग पनि कस्तो? यो संयोगको पनि एउटा कानुन हुने रहेछ। नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसक्ने अवस्था पनि यतिबेलै पर्नुपर्ने सरकारले ओम्नी प्रकरणको खली खानबाट जोगिन सेना गुहार्दै पक्का समाधानको भ्रम जनतामा छर्न खोजेको थियो। तर, सेनाले पनि त ठेकेदारै समाउनुपर्नेरहेछ। अमुक माफियाहरूको संरक्षणमा राज्यसंयन्त्र र जनताको तिरो अपचलन गर्ने सरकारले सेनालाई कारोबारी बनाउन खोजेकै हो, योभन्दा बलियो प्रमाण अरू नचाहिएला।

हाराहारी ३ करोड जनताको आवादी रहेको मुलुक एक महिना बन्दप्रायः रहँदा एउटा महामारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने अनुमान नाजायज थिएन। यसका लागि परीक्षण, उपचार व्यवस्था, सचेतना प्रवाह र सामान्य जीवन निर्वाहका पक्षमा प्रशस्त काम गर्न सकिन्थ्यो नै । तर, बन्दाबन्दीले डेढ महिना नै पूरा गरिसकेको छ।

सरकारसँग के छ त प्रगति विवरण? केही हजार परीक्षणका नतिजा, केही किनमेलका सूची, केही बैठक, केही कार्यविधि नामका खोस्टा, केही उपकरण र सामग्रीको प्राप्ति, राहतको नाममा राज्यको ढुकुटीमा गरिएका केही हुरलधुरल, सामाजिक सन्जालमा लेख्नेलाई जेलको हावा, निर्भिक ढंगले बोल्ने डाक्टरलाई प्रशासनिक कारबाहीको मनोवैज्ञानिक धम्की। काम नपाएर वर्षौंदेखि टोलाएको, नेताहरूको चाकडीमा अस्तित्व खोजिरहेको सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खटाउने नीतिगत निर्णय बल्ल गर्दैछ। जुन संक्रमण छिरेको ७२ घन्टाभित्र गर्न सकेको भए आजको दिनसम्म पूरै नेपाल ग्रिनजोन बन्ने अवस्थातिर उन्मुख हुन्थ्यो।

सीमा सुरक्षाको चेत बल्ल खुल्ने सरकारले देशकै भुगोलभित्रै पनि लकडाउनको पालना गराउन सकेको छैन। काठमाडौंमा पहिलो संक्रमण देखिँदा भागाभाग गर्नेहरू आफ्नो जिल्लामा देखिएपछि फेरि यतै दौडिएर आउँदैछन्। रातारात मानिस छिरिरहेको सूचनाबाट काठमाडौंमा त्राण कल्पिरहेकाको निद्रा खोसिएको छ। यो भागदौडको मूल्य ओली सरकारले भुक्तान गर्नसक्ने गुन्जाइस छैन र यो बेलैमा नियन्त्रित नहुँदा विनाशकारी सडकतन्त्र निम्तिने पक्का छ। यहाँको जस्तो नेता विशेषले भनेपछि लकडाउनको नियम निलम्बित हुने अवस्था कुनै विश्वविधानले परिकल्पना गरेको छैन सायद।

आजभोलिको अवस्था हेर्दा विज्ञहरू नै त्रसित भएको अवस्था छ। काठमाडौंमा लकडाउन खोल्नेबित्तिकै केही दिन होइन, केही घन्टामै रेडजोनका बादल मडारिन थाल्छन् भन्ने उनीहरूको चिन्ता छ। सरकार यतिबेला विज्ञहरूलाई नै सुनेरै अविराम खटिनुपर्ने स्थितिमा छ। न कि नेता उठाउन पठाएका सांसद र पूर्वप्रहरी बर्दिवास पुगे कि भकुन्डेबेसी भनेर हेर्ने।

सरकारले गल्तीमाथि गल्ती थप्दै गए पनि राज्यको ढुकुटी र निर्णय गर्ने बैधता उसकै हातमा छ। सरकार प्रमुख ओलीले नेपाली जनताप्रति थोरैमात्र संवेदनशिलता राख्ने हो भने सम्भावित क्षति र क्षणक्षणमा कहालिलाग्दो बन्दै गएको खतरालाई केही न केही रोक्न सक्छन्। उनले सर्वप्रथम, अहिल्यै आफ्नो मनोदशालाई ठिक पार्ने वा ठिक मनोदशा भएका मानिस रोजेर राज्यसंयन्त्र परिचालन गर्ने, जनतालाई कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सचेत र प्रतिबद्ध बनाउने काममा लाग्नुपर्छ।

ओलीले अब राजीनामा फालेर मात्र पनि सुख पाउने देखिँदैन। राजीनामा दिने भए केही महिनाअघि नै दिइसक्नुपर्थ्याे। उनीबाट राष्ट्रले अपेक्षा गरेको बलिदानी भनेको उनको पद होइन, निष्ठापूर्ण कार्यसम्पादन र नेतृत्व हो।

उनले गर्न सक्ने केही काम छन्, जस्तोः विज्ञहरूको रायअनुसार निर्णय लिने, राज्यका संयन्त्रलाई त्यसका आधारमा परिचालन गर्ने, कमिसनतन्त्र निष्तेज गर्ने, जनतालाई कोरोना भाइरसयुक्त वातावरणमा बचेर जीवन चलाउन सचेतना प्रवाह गर्ने, कानुनको परिपालना गराउने।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला दलीय रोगबाट आक्रान्त नभएका, व्यावसायिक छवि भएका विज्ञहरूको एउटा टोली बनाएर बालुवाटारमै ‘वार रुम’ खडा गरी राख्नुपर्छ। त्यसको निर्देशनमा ईश्वर पोखरेलको कार्यदल चल्नुपर्छ। यसनिम्ति बढीमा २४ घन्टा समय लिनु ठिक होला।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय