लकडाउन अब के हुन्छ? सात प्रदेशका सात मन्त्री भन्छन् : संघीय सरकारकाे ‘माेडालिटी’अनुसार

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीका कारण देश करिब डेढ महिनादेखि लकडाउनमा छ। सरकारले तेस्राेपटक वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिएकाे छ।

लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त हुनुका साथै अत्यावश्यक क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। लकडाउनको बढी असर कृषि क्षेत्र र त्यसमा संलग्न सर्वसाधारणमा परेको छ।

बाली उठाउने र नयाँ खेती सुरू गर्ने बेला लकडाउनका कारण सर्वसाधारण घरमै थान्को लागेका छन्। उद्योगधन्दाहरू बन्द छन्, बजार ठप्प छ।

सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको १ नम्बर प्रदेश हो। उदयपुर जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव उच्च छ। अहिले प्रदेश ५मा पनि स‍ंक्रमितकाे स‍ंख्या बढ्याे।

दुई नम्बर प्रदेशमा आंशिक प्रभाव छ। कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म संक्रमित भेटिएका छैनन्।

संघीय सरकारले यसबीचमा लकडाउनको ‘मोडालिटी’ बनाउन खोजिरहेको थियो। तर, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा जारी विवादले उक्त प्रसंग छायाँमा परिरहेको छ।

जनता लकडाउनको रणनीति कस्तो बन्ला, सरकारले के गर्दैछ? निर्णय पर्खिरहेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा जारी लकडाउनलाई कसरी खुकुलो पारेर जनजीवनमा सहजता ल्याउनेबारे प्रदेश सरकारहरू आन्तरिक गृहकार्य र परामर्श गरिरहेका छन्। संक्रमित क्षेत्रको अवस्था, नयाँ संक्रमणको जोखिम र परीक्षणको मूल्यांकन गरेर प्रदेश सरकारहरू लकडाउनबारे कस्तो रणनीति बनाउँदैछन्?  हेल्थपाेस्ट नेपालले सातवटै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग स‌ंक्षिप्त अन्तरक्रिया गरेकाे छ-

वैशाखभरि चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सकिँदैन- हिक्मत कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश नम्बर १

सरकार लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने गृहकार्यमा जुटे पनि निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।

प्रदेश १ सरकार संक्रमित क्षेत्रलाई कडा गरेर त्यसबाहेकका क्षेत्रमा यातायातका साधन, व्यापार व्यवसाय र कृषि क्षेत्रलाई खोल्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ।

तर, वैशाख महिनामै भने लकडाउनबारे निर्णयमा पुग्न नसकिने त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए।

कार्कीका अनुसार वैशाख २५ गतेसम्म संक्रमित क्षेत्रका परीक्षणहरू जारी रहनेछन्। यसबीच लकडाउनबारे निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।

‘केन्द्र सरकारसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, तर कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो परीक्षण रिपोर्ट आइकन र प्रभावित क्षेत्रको मूल्यांकन नगरीकन लकडाउन खुकुलो पार्न सकिन्न,’ कार्कीले भने।

कोरोनाको ‘हटस्पट’ उदयपुरमा २८ जना संक्रमित भेटिएका छन्। झापामा दुई जनामा कोरोना देखिएको छ। पछिल्ला परीक्षणमा भने नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्।

कार्कीका अनुसार प्रभावशून्य रहेका पहाडीलगायत न्यून प्रभावित जिल्लामा यातायातका साधन, बजार तथा व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ।

‘सीमा नाका र हवाई उडान बन्द रहेको अवस्थामा हामी संक्रमित क्षेत्रलाई टाइट गरेर अन्य ठाउँमा लकडाउन क्रमश: खुकुलो गर्ने निर्णय लिन सकिन्छ,’ उनले भने।

लकडाउनले दैनिक जनजीवनमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको छ। बाली लगाउने बेला भएकाले अहिले बढी प्रभाव कृषि क्षेत्रमा परेको उनले बताए।

‘संघीय सरकारले जारी लकडाउनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसलाई पनि हामी मूल्यांकन गर्छौं,’ उनले भने, ‘वैशाखभरि चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सकिँदैन।’

सीमासँग जोडिएकोले पनि हामी उच्च जोखिममा छौं- ज्ञानेन्द्र यादव, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश २

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कोरोना महामारीको संकटसँग जुध्न संघीय सरकारले आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन्। सहयोग र समन्वयका लागि आफूहरूले पटकपटक आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले खासै मतलब नगरेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।

केन्द्रसँग समन्वय नभएका कारण लकडाउनको रणनीति कसरी तयार गर्ने भन्नेमा प्रदेश दुई सरकार अन्यौलमा छ।

काठमाडौंसहित मुलुकको विभिन्न स्थानमा ‘लकडाउन’मा फसेका प्रदेश-२ का नागरिकहरूलाई घरसम्म फिर्ता गराउन संघीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको उनले सुनाए।

‘नेपालको विभिन्न स्थानमा प्रदेश २ का मानिसहरू लकडाउनका कारण फसेका छन्, उनीहरूले राहत पाउन नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘राहतको व्यवस्था गर्न नसके फिर्ता ल्याउन अनुमति दिन हामीले संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं, तर कुनै जवाफ आएको छैन।’

भौगोलिक दृष्टिकोणले प्रदेश २ कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश सरकारको विश्लेषण रहेको मन्त्री यादवले सुनाए। ‘प्रदेशको आठवटै जिल्ला सीमासँग जोडिएको छ, वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा बढी यही प्रदेशमा गएका छन्,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री यादवले भने, ‘प्रदेश २ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको हामीले महसुस गरेका छौं, भारतमा कोरोना तेस्रो चरणमा पुगिसकेको छ, सीमासँग जोडिएकोले पनि हामी उच्च जोखिममा छौं।’

स्रोतसाधनको हिसाबले पनि प्रदेश २ कोरोनासँग लड्न पूर्ण रुपले अझै तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ।

यसअघि रोकिएको कोरोना परीक्षण पुनः सुरू भइसकेको उनले जनाकारी दिए। ‘फरक नतिजाका कारण रोकिएको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा शनिबार अर्को पिसिआर जडान भएको छ, वीरगञ्जमा पनि पिसिआरले काम गर्न सुरू गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘केही दिनभित्रै जनकपुरमा थप एक पिसिआर जडान हुँदैछ।’

सप्तरीमा समेत एउटा पिसिआर मेसिन जडान गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको उनले बताए। जनकपुर र सप्तरीका लागि पिसिआर खरिद गर्न टेन्डर भइसकेको र एक साताभित्र जडान भइसक्ने उनले दाबी गरे।

लकडाउनबारे केन्द्र सरकारबाट कुनै जवाफ आएको छैन- युवराज दुलाल, सामाजिक विकास मन्त्री, बाग्मती प्रदेश

मा अहिले कोरोनाको संक्रमण थप देखिएको छैन। बाहिरको खतरालाई मूल्यांकन गरेर न्यून जोखिम जिल्लामा लकडाउन खोल्न सकिने प्रदेश सरकारको बुझाइ छ।

तर, संघीय सरकारले यसबारे आवश्यक निर्णय नगरेकाले समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताए।

लकडाउनबारे बागमती प्रदेशको धारणाा केन्द्र सरकारलाई पहिला नै पठाइएको बताए।

‘वैशाख १५ गतेभन्दा पछाडिको लकडाउन सबैतिर नगरौं। अलिकति जोखिमको विश्लेषण गरेर कतिपय हिमाली जिल्लाको सिलबन्दी खुल्ला गर्दिम्। कृषि तथा विकास निमार्णका कामहरू सहज रुपमा गर्न पाउन् भनेर हामीले केन्द्रमा कुरा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘लकडाउनबारे केन्द्र सरकारबाट कुनै जवाफ आएको छैन।’

गण्डकी अब सुरक्षित छ, लकडाउनबारे संघीय सरकारकै निर्णय कुरिरहेका छौं- नरदेवी पुन, सामाजिक विकास मन्त्री, गण्डकी प्रदेश 

कोरोना संक्रमणको हिसाबले अहिले ‘ग्रीन जोन’ मा छ। तर, छिमेकी प्रदेशमा संक्रमित भेटिएकाले अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन।

विदेशबाट आएका दुई जना कोरोनालाई जितेर घर फर्किसकेका छन्। संक्रमणको जोखिम कम भए पनि प्रदेश भित्रिने सबै नाकामा कडाइ गरिएको छ।

‘अहिले हामी सुरक्षित छौं। दुई जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउनुभएका कसैलाई पनि संक्रमण नदेखिनुले सुरक्षित रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘तर छिमेकी प्रदेशमा संक्रमण भेटिएकाले थप सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ।’

यो प्रदेश पनि लकडाउनबारे केन्द्रले के निर्णय लिन्छ प्रतीक्षा गरिरहेको छ।

यो प्रदेशले लामो समय लकडाउनमा परेका अतिविपन्न नागरिक लकडाउनका कारण भोकै बस्न नपरोस् भनेर राहत वितरणका लागि पालिकाहरूलाई बजेट दिएको छ। कोरोना परीक्षण गरिरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई ६० लाख रूपैयाँ दिएको छ। प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियू बेड स्थापना गर्न १४ करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरिएको पुनले बताइन्।

‘सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा नागरिकहरु केही भए पनि कोरोना भयो भन्ने डरमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै घरमै बसेर स्वास्थ्य परामर्श दिनका लागि चिकित्सक खटाएर हेलो डाक्टर हटलाइन सञ्चालन गरेका छौं,’ पुनले भनिन्, ‘झन्डै साढे ७ सय जनाले त्यसबाट स्वास्थ्य परामर्श लिनुभएको छ।’

हामी भाइरस नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमै व्यस्त छौं- सुदर्शन बराल, सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश ५

याे प्रदेशकाे बुटवलमा(रुपन्देही) १ जना  र नेपालगन्ज(बाँके)मा १० जना गरी अहिलेसम्मम ११ जनामा काेराेना स‍ंक्रमण पुष्टि भएकाे छ।

अहिले यो प्रदेश कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणमै व्यस्त छ। लकडाउन खुकुलो पार्ने विषयमा छलफलमा छैन।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश तहको कार्यविभाजन गरी काम गरिरहेको अवस्था छ। समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको हुँदा तीनवटै निकायले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निभाइरहेको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए।

‘हामीले चार वटा कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पताल निर्माण गरिसकेका छौं। प्रदेशका चार मन्त्रीलाई नै जिम्मेवारी दिएर हामीले समयमा नै यो काम सक्यौं। हामीसँग चार वटा अस्तालमा २३० वटा बेड तयार छ। त्यहाँ हामीले आइसियू, भेन्टिलेटरको पनि व्यवस्था गरेका छौं,’ बरालले भने।

प्रदेशभित्र कोरोना संक्रमित व्यक्ति भेटिएसँगै सतर्कताका क्रियाकलापलाई हामी बढाएर लगेका छौं।

अहिले मुख्य गरेर संक्रमित व्यक्तिसँगको ट्रेसिङ कन्ट्याक्टलाई पत्ता लगाई ती व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब लिने काम भइरहेको बरालले बताए।

सावधानीका लागि ती दुई व्यक्तिको यात्रा विवरण सूक्ष्म रुपले लिने गरी जनशक्ति परिचालन भएको उनले बताए।

लकडाउन केही खुकुलो बनाउँदै जाने कि भन्नेमा छाैं- दल रावल, सामाजिक विकास मन्त्री, कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश पनि संघीय सरकारले के निर्णय गर्ला त्यसैको पर्खाइमा छ। वैखाश २५ गतेपछि सरकारले लकडाउनका सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि धारणा बनाउने सोच यो प्रदेशको छ।

‘सरकारले वैशाख २५ पछि के निर्णय लिन्छ, हामी त्यसपछि औपचारिक धारणा बनाउने सोचमा छौं,’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने।

धेरै मानिस जम्मा हुन नपर्ने, मेसिनले काम गर्ने र मान्छे नलगाई गर्न सकिने कामहरूलाई निरन्तरता दिने सोचमा प्रदेश सरकार पुगेको छ।

‘किसानहरूलाई खेतीको काम गर्न दिने गरी व्यवस्थापन गर्दै जाने कि भन्ने हाम्रो सोच छ, हामीले संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं, कर्णाली प्रदेशमा लकडाउन केही खुकुलो बनाउँदै जाने कि भन्ने सोच बनाएका छौं,’ रावलले भने।

सामाजिक दूरी कायम राखेर गर्न सकिने कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने योजना प्रदेशको छ।

यो प्रदेशमा फागुन, चैत, वैशाख र जेठ महिना काम महिना बढी काम गर्ने समय हो। विकास निर्माण र कृषि कर्म पनि यही बेला हुन्छ। त्यसैले, लकडाउनलाई अलि व्यवस्थित गरेर काम अघि बढाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए।

‘जनजीवनलाई अलि सहज बनाउने भन्ने प्रयत्नमा छौँ। ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छौँ। यही स्थितिलाई कायम राख्यौं भने हामी यही योजनामा जान्छौं,’ उनले भने।

कर्णाली प्रदेश अहिले प्रदेशका सीमाहरू व्यवस्थित गर्ने, सकेसम्म संक्रमण भित्रिन नदिने र भित्रिएको खण्डमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारीमा छ। हालकै अवस्था कायम राख्न सके प्रदेशभित्र विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री रावलले बताए।

भारतमा अलपत्र परेका कर्णालीका नागरिकलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गर्न संघीय सरकारमार्फत भारतलाई आग्रह गरिएको उनले बताए। विशेषगरी, कालापहाड र दिल्ली लगायतका सहरमा रोजगारीका लागि गएका कर्णालीका बासिन्दा अलपत्र परेको जानकारी संघीय सरकारमार्फत भारतलाई अनुरोध गरिएको रावलले बताए।

संघीय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी बस्तो बनाउँछ त्यस्तै अनुसार गर्ने हाे-

‘संघीय सरकारले बनाउने मोडालिटीअनुसार नै अघि बढ्छाै‍ं- कृष्णराज सुवेदी, सामाजिक विकास मन्त्री,  सुदूरपश्चिम प्रदेशका 

सुदूरपश्चिम प्रदेश विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ। चैत २२ गतेसम्म नेपालमा ८ जना कोरोना संक्रमितको अस्पतालमा उपचार भइरहेको अवस्थामा चार जना सुदूरपश्चिमका मात्र थिए। वैशाख १ गते थप एक महिलामा कोरोसंक्रमण पुष्टि भयो।

योसँगै सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच पुग्यो। बलियो तयारी नगरेको प्रदेश सरकारलाई यो परिस्थितिको सामाना गर्न निकै हम्मे परेको थियो।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोनाको अस्पताल निर्माण गरेर उपचार थालियो। अहिले सुदूरपश्चिममा कोरोना पोजेटिभ देखिएका चार जना निको भएर घर गइसकेका छन्। एक जनाको उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था पनि सामान्य छ।

अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएको छ। प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय त धनगढी र महेन्द्रनगर गरी दुई ठाउँमा कोरोनाको उपचारका लागि अस्थायी अस्पताल पनि निर्माण गरिरहेको छ।

सबैको साथ र सहयोगले स्थिति समान्य बन्दै गएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले खुसी व्यक्त गरे।

उनले लकडाउनबारे संघीय सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताए। ‘संघीय सरकारले लकडाउनको मोडालिटी बस्तो बनाउँछ,  सोहीअनुसार आगामी दिनमा प्रदेशमा लकडाउन के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने नीति लिइन्छ,’ उनले भने।

शुक्रबार मात्रै बैतडी नाकाबाट १२ सय ८८ जना र १८ सय ९६ जना दार्चुला नाकाबाट आएको उनले जानकारी दिए। त्यसरी आएका नागरिकलाई १४ दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने नीतिका साथ अगाडि बढिरहेको उनले बताए।

उनले त्यसरी आउने नागरिक सुदूरपश्चिम प्रदेशका मात्र नभएर अन्य प्रदेशका पनि रहेको बताए। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाइने उनको भनाइ छ।

उनले कोरोना अस्पताल निर्माण भइरहेकाले त्यहाँ आवश्यक पर्ने पिपिई, माक्स, सेनिटाइजरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गरेर राखेको जानकारी दिए। ‘कोरोना परीक्षणका लागि प्रदेशका कैलाली, डोटी र बैतडी गरी तीन ठाउँमा प्रयोगशाला निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि टेन्डर भइसकेको छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय