कस्ता छन् महामारीमा सर्वोच्चले सरकारलाई दिएका दर्जन आदेश?

नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को संक्रमणको पहिलो ‘केस’ देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा झण्डै एक दर्जन आदेश दिइसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीको जोखिम नियन्त्रण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गर्न, भारतबाट फर्किन चाहने र विदेशमा अलपत्र नागरिकको उद्धार गर्न, मास्क तथा अन्य आवश्यकीय सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेका मुद्दामा सरकार र सरोकारवालाहरूका नाममा आवश्यक आदेश दिइसकेको छ।

२०७६ चैत ७ गतेपछि परेका बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाई र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको निवेदन तथा बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिनेसम्बन्धी निवेदनहरू र पक्राउ पूर्जी अनुमति र जरूरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनसम्बन्धी कामबाहेक अरू आदेश कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को जोखिम रोकथाम तथा सतर्कताका लागि भएको ढकालले बताए।

‘कोरोना भाइरसको महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका रिट निवेदनहरूको कारबाही र सुनुवाई सम्बन्धी कार्यमा अदालतले तीव्रता र उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ,’ ढकालले भने।

सरकारलाई ‘सचेत बन्न’ सर्वोच्चले दिएको आदेश

सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन १९ गते सोमबार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई आदेश दियो। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचालेपछि अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।

राजवंशीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोरोनाविरूद्धको सावधानी तथा पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

राजवंशीले रिट निवेदनमा कोरोनाबाट हुने नदिन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउन, प्रभावित देशका नागरिकलाई भिसा नदिन, स्कुल–कलेज बन्द गर्न, चीनसँगको सीमानाकामा हेल्थडेस्कको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका थिए।

अलपत्र नागरिकका पक्षमा 

चैत ११ गतेदेखि सुरू भएको लकडाउनका कारण काठमाडौँसहित देशका मुख्य सहरहरूबाट सर्वसाधारण घरतर्फ प्रस्थान गरे। खाद्यान्न सकिएपछि गाउँ फर्किएका नागरिक अलपत्र परे।

सर्वोच्च अदालतले अलपत्र नागरिकलाई तत्काल घर पुर्‌याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अलपत्र नागरिकको उद्दार गर्न र घर पुर्‍याउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रिट दायर गरे।

वैशाख ५ गते सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्यो, ‘गन्तव्यतर्फ जाने क्रममा रहेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्‍याउन सवारीसाधनको प्रबन्ध गर्नु।’

निःशुल्क घर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्न र घरतर्फ हिँडेका सर्वसाधारणलाई अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो।

राहतका सम्बन्धमा 

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन गरिए पनि त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा पटक–पटक सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा चैत महिनामा परेका अधिकांश रिट र भएका आदेश कोरोना भाइरस कोभिड १९ सँग सम्बन्धित छन्।

अधिवक्ताहरू विष्णु लुइँटेल, पुष्पराम पौडेल, मुकुन्द अधिकारी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा चैत २४ गते भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा अर्को आदेश जारी गर्‌यो।

सर्वोच्चले स्थानीय तहबाट भइरहेको राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रित गरी प्रभावकारी रूपमा राहत वितरण गर्न आदेश दियो।

‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने सरकारद्वारा घोषित नीतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न त्यस्ता लक्षित व्यक्ति तथा परिवारको सही पहिचानमा कमी नआओस् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

स्थल र हवाइमार्गबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्न र क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि सोही दिन सवोच्चले आदेश दिएको थियो। कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरूको सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्नु पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

विदेशबाट फर्किन इच्छुकलाई ल्याउन

सर्वोच्च अदालतले चैत २५ गते महत्त्वपूर्ण आदेश जारी ग¥यो। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरू मीना खड्का बस्नेत र मनिषकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको रिटमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका सम्बन्धमा आदेश दिएको थियो।

‘विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपतमा परेका नेपाली नागरिकहरूको पहिचान गरी नेपाल फर्कन चाहने इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु, उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभएको अजास्थामा निजहरूलाई तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकहरूको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक पहल गर्नु,’ आदेशमा भिनएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भाषामा भनेको थियो, ‘यसरी नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा आएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको नाम थर वतनसहितको अद्यावधिक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाउनु। निजहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु।’

भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिन र क्वारेन्टाइनमा राख्न, विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारको संरचना बनाउन, भिसा सकिएका नेपालीलाई सम्बन्धित देशको समन्वय गरी फिर्ता बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी, चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भयो। खाद्य सुरक्षा, रोग नियन्त्रण, शैक्षिक कार्यक्रम, राहतको व्यवस्था लगायतका सवालमा सर्वोच्चले सरकारले गरेको कामको प्रगति विवरण मागेको थियो।

त्यसैगरी, वैशाख ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ भयो। सुनुवाइपछि भएको आदेशमा महामारीको प्रभाव, सरकारको तयारी, जनताको हकको प्रत्याभूति, जनजीविकाको रक्षा समेतको विषय सरकारको जवाफ माग भएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले थालेको थियो तयारी

फागुन तेस्रो साता विश्वका ५०औँ देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुगिसकेको थियो। नेपालमा चाहिँ सरकार ‘भगवान भरोशा’मै थियो।

सरकारको अदुरदर्शी कार्यशैलीविरुद्ध अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले बहस प्रारम्भ गरे। र, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे फागुन १९ गते राजवंशीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी ग¥यो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि महामारीको विपद जोखिम न्यूनिकरणका निमित्त विपद पूर्वको जोखिम विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपद रोकथाम लगायतका सम्बन्धमा भएका पूर्व तयारीका कामहरू नगरेको भए तत्काल थाल्न र संक्रमण फैलिए विपद प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले गर्न र गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

संक्रमण फैलिएका देशबाट आउने पर्यटकहरूको प्रवेशमा कडाई गर्न र महामारी फैलिएका देशबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी उडान स्थगित गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा भएका नागरिकका सम्बन्धमा

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा भएको सुनुवाइपछि वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पनि कोरोना भाइरसको महामारी रोकथामकै सन्दर्भमा थियो।

‘विदेशबाट अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्दै सुक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिना भेदभाव बिना स्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने र उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।

अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि जारी आदेशमा स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधिको आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा जनजीविकाका सवालमा सरकारका तर्फबाट भएका कामको प्रगति विवरण माग गरिएको थियो।

सुधारगृहमा राखिएका बालबालिकाका सम्बन्धमा

सर्वोच्च अदालतमा वैशाख १४ गते अलि फरक प्रकृतिको मुद्दामा बहस भयो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कैलाली जिल्ला अदालत, धनगढीको आदेशलाई उल्ट्याइदियो।

कैलाली जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएर परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ६५ को तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झा रूपेशले रिट दायर गरेका थिए। बाल यौन दुरुपयोग कसुरमा एक वर्ष ४ महिना कैद सजाय पाएका अभियुक्तलाई कैलाली जिल्ला अदालतको २०७६ चैत १३ गतेको आदेश अनुसार छोड्न नमिल्ने भनिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सुधारगृहमा सामाजिक शारीरिक दुरी राखेर सुरक्षित व्यवस्थापनको अवस्था नरहेको र बन्दाबन्दीको उद्देश्य अनुरुप सुरक्षित स्वास्थ्यको उपयोगिताको सुनिश्चितता हुन नसक्ने अवस्थामा कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय बालबालिकाको सर्वोत्तम हिर संरक्षणका निमित्त सान्दर्भिक र न्यायोचित भएको नदेखिँदा बदर हुने ठहर गरेको छ।

‘खोजेको बखत उपस्थित गराउन मञ्जुर गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ अभिभावकको जिम्मा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा यो आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

त्यसैगरी, विमल खनालको हकमा अधिवक्ता तेजप्रसाद खरालले दायर गरेको रिटमा वैशाख १४ गते सुनुवाइ भएको थियो। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले थुनामा पठाउन दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ।

कारागारको व्यवस्थापनबारे 

सर्वोच्च अदालतले कारागारहरूमा हुने आवतजावत नियन्त्रणका सम्बन्धमा चालिएका कदम र देशभरिका कारागारहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्ने सम्पूर्ण कारागारहरूमा थप जागरण, सरसफाइ लगायतका कार्यहरू गरी त्यसको अवस्थाको प्रतिवदेन १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा कारागार व्यवस्थापन विभागमार्फत पेश गर्न आदेश दिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय