कोरोना महामारी र स्वास्थ्य श्रमिक

नेपालमा जब हामी मे दिवसको कुरा गर्छौं तब २००३ सालको विराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलन र त्यस आन्दोलनका नायक गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झन्छौं। नेपालको श्रमिक आन्दोलन सुरुवात नै जुटमिल आन्दोलनबाट भएको मानिन्छ। र, सोही आन्दोलनसँगै अघि बढेको मजदुर एकताले पछि २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनमा समेत विशेष भूमिका खेलेको पाइन्छ।

त्यसकारण २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको श्रेय पनि नेपालका श्रमिक वर्गमा नै जाने गरेको छ। यतिमात्र होइन यो मुलुकमा भएका व्यवस्था परिवर्तनसम्वन्धी २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् वा ६२÷६३ को दोस्रो जनआनदोलन होस् नेपालका श्रमिक वर्गले नै आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेका छन्। अर्थात् देशमा भएका व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल सम्पूर्ण आन्दोलनको बल नै नेपालका श्रमिक वर्ग हुन्।

नेपालमा श्रमिकको पक्षमा राज्यका तर्फबाट भएका प्रयासलाई हेर्दा २०१६ सालमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारले ल्याएको कारखानामा काम गर्ने श्रमिकसम्बन्धी ऐन जारी ग¥यो, जसलाई नेपालका श्रमजिवीका लागि प्रथम ऐनका रूपमा लिइन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको शाही घोषणाबाट नेपालमा प्रजातन्त्रको अन्त्य गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजनीतिक पार्टी प्रतिबन्धित भएपछि ट्रेड युनियनसमेत प्रतिबन्धित हुनपुगे र पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पुनः ट्रेड युनियन संस्थागत हुने क्रम सुरु भयो।

श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार र संगठन स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी २०४८ सालमा आएको श्रम ऐन र त्यससँगै २०४९ सालमा आएको ट्रेड युनियन ऐन जारी भएपछि नै प्राप्त भएको हो। अहिलेको समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकअन्र्तगत् ३४ मा श्रमको हकलाई पनि अंगिकार गरेको र सोहीबमोजिम श्रमिक भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने कामदार वा मजदुर सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै दुईतिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबारे कुनै यकिन तथ्यांक नै छैन। तर, पनि केही सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई नै आधार मान्ने हो भने कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा छन्। जसले श्रमिकको रोजगार गुम्ने खतरा बढेको छ

साथै, प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। संविधानको सोही व्यवस्थाबमोजिम हाल सरकारले श्रम ऐन २०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी गरी लागू भएको छ। यसरी हेर्दा २०४६ सालपछि श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने केही महासंघ र थुप्रै संघ, संगठन स्थापना भई सक्रियरूपमा आफ्ना गतिविधि गर्दै आएका छन्।

२०६२/६३ दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालको निजामती सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भएको र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थप भएपछि यस क्षेत्रमा युनियन गठन भएका हुन्। निजामती प्रशासन एक संगठित र व्यवस्थित संगठन भएकाले पनि होला यस क्षेत्रमा एक दशकमा ट्रेड युनियनले आफ्नो अस्तित्व स्थापित गरेको पाइन्छ।

जबकी तीन दशकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका ट्रेड युनियन यसको दाँजोमा कमैमात्र स्थापि छन्। २०४६ देखि ६२÷६३ सम्म निजी क्षेत्रले सरकारी क्षेत्रलाई संरक्षित गरेको अवस्था थियो भने ६२÷६३ देखि एक दशक सरकारी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई संरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देखाप¥यो। ट्रेड युनियन र सत्ताको सम्बन्ध व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भए पनि नेपालमा ट्रेड युनियन र सत्ता यो एक दशक समानुपातिक सम्बन्धमा नै रहेको देखियो।

जसका कारण श्रमिक हितभन्दा अमुक पार्टीको झन्डामात्र बोक्ने गरेको आरोप नलाग्ने गरेको पनि होइन तर टे«ड युनियन नेताहरू भने नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले श्रमिकका पक्षमा थुप्रै काम र उपलब्धी हासिल गरेकाले केवल सत्तासँगको सम्बन्धसँग मात्र जोड्न नहुने दाबी गर्छन्। युनियनहरूको अमुक पार्टीप्रतिको आस्था रहनु स्वाभाविक हुने र त्यसका कारण श्रमिकका मुद्दा स्थापित गर्ने कार्यमा कुनै प्रभाव पर्न नहुने र नपर्ने तर्क नेताहरूसँग छ।

सरकारले निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ऐनमा नै व्यवस्था गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गरे पनि उक्त युनियनले पनि त्यति प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन। सरकारको आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पनि यसमा अन्य राष्ट्रिय स्तरका जसलाई पार्टीगत युनियन भन्ने आरोप लागेको छ, तिनैको प्रभावमा परेका कारण पनि आफ्नो प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अब स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौं,

अहिलेको परिवेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा निकै ठूलो देखिन्छ। सरकारी सेवामा होस् वा त्यसभन्दा बाहिर रहेको निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था र व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या कार्यरत छ। २०४८ सालको आर्थिक उदारिकरणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। जसको फलस्वरूप देशमा अहिले करिब एक दर्जन बढी निजी मेडिकल कलेज खुलेका छन्। जहाँ सरकारी स्तरबाट हालसम्म ६ वटा सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालित छन्।

योसँगै देशभर सरकारी सेवामा करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भने निजी क्षेत्रको यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म नभए पनि संस्था र ती संस्थाभित्र भएका बेडका आधारमा सरकारी सेवामा भन्दा झन्डै दुई गुणा बढी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् भन्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको संख्या करिब ८५ देखि ९० हजारहाराहारी भएको अनुमान छ। त्यस्तै, अर्काेतर्फ स्वयं सेवकका रूपमा सरकारसँग देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका समेत कार्यरत छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका विभिन्न परिषदमा दर्ता भएका दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको संख्या निकै ठूलो मात्रामा छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब ३५ हजार, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा करिब १ लाख ४५ हजार, नेपाल नर्सिङ परिषदमा करिब ९० हजार तथा नेपाल फार्मेसी परिषद र नेपाल आयुर्वेद परिषदसमेत हजारौं दक्ष स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएको देखिन्छ। यसरी अध्ययन गर्दा करिब ३ लाख दक्ष जनशक्ति हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा कुनै न कुनै रूपमा सेवारत छन्।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को चौथो संशोधनबाट दफा ९२ (क) मा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसमा श्रम तथा रोजगार विभागमा दर्ता हुने गरी कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी र चिकित्सकबाहेकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले सातवटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन दर्ता छन् भने विभिन्न प्रतिष्ठानमा प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियन पनि दर्ता भई आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। सबै ट्रेड युनियनको उदेश्य लगभग उस्ताउस्तै, श्रमिकको सेवा र सुविधासँग जोडिएका छन् र सोहीअनुसार काम पनि भइरहेकै छन् भने कतिपय अवस्थामा राज्य वा रोजगारदातालाई चाहिने रचनात्मक सहयोग पनि ट्रेड युनियनको कार्यभित्र पर्दछ।

एकातिर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्री प्रयोग पनि नगरिकनै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्डविपरीत १२ देखि २४ घन्टासम्म काममा खटिनुपरेको पीडा अनि अर्काेतर्फ व्यवस्थापन पक्षबाट आउने त्रासदिपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ।

अहिले विश्व कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेको समयमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका भूमिकालाई विशेषरूपमा हेरिएको छ। नेपालमा सरकारी सेवामा रहेका करिब ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी अहिले आफ्नो भन्ने सबै बिर्सिएर केवल मुलुकलाई कोभिड–१९ महामारीबाट बचाउन दिनरात नभनी काम गरिरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई थप मनोबल बढाउन राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने प्रोत्साहन र सुविधा थप गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक उपकरण उपलब्धता गराई स्वयं स्वास्थ्यकर्मीका जीवनरक्षा निम्ती राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका झन्डै दुईतिहाई हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र ती संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबारे कुनै यकिन तथ्यांक नै छैन। तर, पनि केही सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई नै आधार मान्ने हो भने कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने अवस्थामा छन्। जसले श्रमिकको रोजगार गुम्ने खतरा बढेको छ भने अर्काेतर्फ कतिपय रोजगारदाता संस्थाले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती कामबाट निकाल्ने, बेतलबी बिदामा बस्न दबाब दिने गरेका सूचना आइरहेका छन्। यसलाई समेत स्वास्थ्यमा कार्यरत ट्रेड युनियनले ध्यान पुर्‌याउन जरुरी देखिन्छ।

एकातिर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षात्मक सामग्री प्रयोग पनि नगरिकनै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्डविपरीत १२ देखि २४ घन्टासम्म काममा खटिनुपरेको पीडा अनि अर्काेतर्फ व्यवस्थापन पक्षबाट आउने त्रासदिपूर्ण व्यवहारका कारण धेरै स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परेको छ। अर्काेतर्फ, व्यवसायीका तर्फबाट हेर्ने हो भने पनि लामो समयदेखि लकडाउनका कारण स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह हुन नपाएका कारण आर्थिक रुपमा धराशयी भएर बन्द हुने अवस्था पनि छ। यसतर्फ राज्यले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भने ट्रेड युनियनको पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ।

समग्रमा यसपालिको मे दिवस स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि त्यति सुखद अवश्य छैन। तर, पनि यो सेवा क्षेत्र भएका कारण विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ महामारीबाट मानवजातीलाई बचाउन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सरोकारवाला निकाय, ट्रेड युनियन र समग्र राज्य एकबद्ध भई उच्चमनोबलसाथ काम गर्न उत्साह र हौसलासाथ काम गर्न सकियोस् भन्दै मे दिवस २०२० को सम्पूर्ण श्रमिक वर्गमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

(लेखक, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका केन्द्रिय सदस्य हुन्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय