राहत लिनेलाई सरकारले अनिवार्य श्रममा लगाउने

लकडाउनबाट प्रभावित तथा विपन्नहरुका लागि वितरण गरिँदै आएको राहतवापत अब सरकारले उनीहरुलाई श्रममा लगाउने भएको छ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण रोजगारबाट विस्थापित दैनिक ज्यालादारी मजदूर तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

अब सरकारले त्यसवाफत अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। सरकारले तोकेको काममा नआए उसको राहतवाफत २५ प्रतिशतमात्रै पाइनेछ।

त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा पालिकास्तरीय सरकारले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्नेछन्।

सरकारले काम लगाएर उनीहरुलाई दैनिक नगद ज्याला वा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने छ। राहत लिएकाहरुले आफूले लिएको राहत बराबरकै श्रम गर्नुपर्नेछ।

वास्तविक श्रमिक नभएर वा परिवारका अन्य सदस्य रोजगारमा हुँदाहुँदै छलछाम गरेर राहत लिनेहरुसँग सरकारी नियमअनुसार नै असुलउपर गर्ने सरकारले जनाएको छ।

त्यस्तै गलत तरिकाले राहत लिनका लागि सिफारिस गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत दोषी ठहर हुने प्रवाधान सरकारले अख्तियार गरेको छ।

यसको लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट परिचालन गर्नेछ। यो कार्यक्रमका लागि करिब साढ २ अर्ब रुपैंया छ। त्यही पैसाबाट राहत लिनेहरुले नगद वा खाद्यान्नका रुपमा लिनेछन् र सोही बराबरको श्रम गर्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको सरकारका प्रवक्त्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। उनले रोजगारदाताहरुलाई आफ्ना कामदार कर्मचारीहरुलाई अहिले आधा तलव भुक्तानी गर्न र बाँकी व्यवसाय सहज भएपछि क्रमश: उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यसरी आर्थिक संकट परे सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय