‘सांसद विकास कोष’ नीति नै खारेज गर, कोभिड सामना गर्न लगानी बढाउ!

कांग्रेस बैठक। फाइल तस्बिर

नेपाली कांग्रेसले कोरोना जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ‘सांसद विकास कोष’ मा विनियोजन गरिँदै आएको नीति खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सांसद विकास कोषमा विनियोजित रकम कोरोनाविरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा  पर्याप्त रकम प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

कांग्रेसले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपाली समुदाय पनि विश्वव्यापी रूपमै प्रताडित भएको निष्कर्ष निकाल्दै कोरोना जोखिमका कारण कष्टकर स्थितिमा रहेका सबै नेपालीलाई उच्च संयम र सतर्कताका लागि अपिल गरेको छ।

‘पिपिईलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभावबीच उच्च मानवीय भावना साथ फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहनुभएका देशभरिका सबै स्वास्थ्यकर्मी, प्रतिकूल स्थितिमा पनि अहोरात्र समन्वय भूमिका निर्वाह गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी एवं सूचना सम्प्रेषणमा दिनरात काम गरिरहेका सञ्चारकर्मीप्रति यो बैठक उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ,’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।

लकडाउनका कारण आर्थिक, सामाजिक समस्या झेलिरहेका आमनागरिकलाई राहत सहयोग पुर्‍याउन पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकाय, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट स्थानीय तथा विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलता आगामी दिनमा पनि अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको सहयोगमा निरन्तर जुट्न सम्पूर्ण सम्बन्धित सबैलाई कांग्रेसको अपिल छ।

सरकारको अलोकतान्त्रिक निर्णयविरुद्ध सहकार्य

कांग्रेसले वर्तमान केपी ओली सरकार लकडाउनको अवस्थाको समेत दुरुपयोग गरी यसले विगतमा शृङ्खलावद्ध रूपमा गर्दै आएका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय तथा राज्य संवेदनशील संरचनालाई कब्जा गर्ने क्रियाकलापलाई झन् तीव्रता दिएकाे आरोप लगाएको छ।

कांग्रेसको अगुवाईमा विपक्षी दल र आमजनताको विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारको प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन नआएको बैठकको निष्कर्ष छ।

‘अतः यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध सबै दल र नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी आवश्यकताअनुसार संघर्षसाथ अगाडि बढ्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।

अपहरणमा संलग्नलाई कारबाही माग

सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तहसनहस गर्ने मनसायसाथ सरकारको समेत संलग्नतामा भएकाे सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण घटनालाई कांग्रेसले गम्भीर एवं अक्षम्य घटनाका रूपमा लिएको जनाएको छ।

यस्ता अपराधिक कार्यको भर्त्सना गर्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन कांग्रेसले माग गरेको छ।

सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको आरोप कांग्रेसकाे छ। कोभिड-१९ संक्रमणको स्थितिमा समेत सरकारमा बस्नेले यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनु अत्यन्त खेदजनक रहेको टिप्पणी कांग्रेसकाे छ।

‘स्वास्थ्य सामग्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न सबैलाई तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ।

ओली सरकारले राजनीतिक र नैतिक आधार गुमायो

वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर गर्ने, संविधानका मूलभूत भावना भत्काउने कार्यमा निरन्तर लागि परेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ। मुलुक कोभिड-१९ को गम्भीर जोखिममा रहेका बेला मेडिकल सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण विषय रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

‘पछिल्लो समय विवादाष्पद दुई अध्यादेश जारी गर्नु, राजनीतिक दल विभाजन गर्ने कार्यमा सरकार स्वयं संलग्न भई सांसदलाई अपहरण गर्ने जस्तो कुकृत्य गर्नु, त्यस्ता कार्यको छानबिन र अनुसन्धान गर्न माग गर्दा जाहेरीसम्म दर्ता गर्न इन्कार गर्नु, सरकारको बदनियत पुष्टि गर्ने घटना हुन्,’ विज्ञप्तिमा छ।

सामाजिक सन्जालमा सरकार वा सरकारी पदाधिकारीको आलोचना गरेका आधारमा मानिसलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, सञ्चारमाध्यममा बोलेको, अन्तर्वार्ता लिएका कारण स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाही चलाउनेजस्ता घटनाले वर्तमान सरकार संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत मौलिक हकअधिकारको खिल्ली उडाउँदै निरंकुशतातर्फ अग्रसर भएको प्रष्ट भएको कांग्रेसको ठहर छ।

साथै, सरकारको राहत घोषणा कागजमा सीमित भएको जनाउँदै कांग्रेसले केही सीमित राहत पनि भेदभाव र अपारदर्शी ढंगबाट वितरण गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘जीवन निर्वाहको समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई  बिनाभेदभाव राहत र सहयोग पुर्‍याउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। साथै, प्रभावित नागरिकको यथार्थ स्थिति स्थानीय सरकारलाई थाहा हुने भएकाले केन्द्र सरकारले तत्काल केन्द्रीय राहत कोषबाट स्थानीय निकायलाई साधनस्रोत हस्तान्तरण गरी राहतमा तीव्रता दिन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ।

स्थानीय तहमा राहत वितरण सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् अनुगमनको व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ।

परीक्षण व्यापक बनाउन माग

आमनेपाली संक्रमणको जोखिम सामना गर्न लकडाउन पालना गरी बसेको एक महिना नाघिसकेको छ। यस अवधिमा संक्रमणको यथार्थ स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न पिसिआर परीक्षण तीव्रता दिने काममा सरकार पूर्णतः असफल रहेको निष्कर्ष कांग्रेसले निकालेको छ।

‘पिसिआर प्रविधिमार्फत् परीक्षणलाई ७७ जिल्लामै व्यापक तीव्रता दिँदै संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री यथेष्ठ व्यवस्थाका साथै कोभिड-१९ उपचारका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि कांग्रेस माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ।

निश्चित मापदण्डमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न, अलपत्र नागरिकलाई कि खान दिने, कि गाउँ जान दिने व्यवस्था गर्न र देश बाहिर अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय