मल पाउँदैनन् किसान, ९ अर्ब के गर्ने?

धनगढी फुलबारीका किसान सर्जन चौधरीलाई मल नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ।

मल किन्न सधैँ भौतारिरहनु पर्ने किसानलाई बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउने झन् चिन्तित बनाएको छ।

चौधरी त्यस्तै एक किसान हुन् जसलाई गतवर्षहरू जस्तै मल नपाएर भौतारिनु पर्ने चिन्ता सुरू भएको छ। किसानले मलका लागि सधैँ संघर्ष गनुपर्ने अवस्था अझै कायमै छ।

किसानले मकै लगाउने र धानका लागि बिउ छर्ने बेला भएको छ। तर, मल नपाएपछि किसान सरकार गुहार्न बाध्य छन्। ‘प्रमुख खाद्य बालीमै मल हाल्न नपाए उत्पादन हुँदैन, भोकमरी चल्छ,’ चौधरीले भने।

किसानले प्रमुख अन्नबाली धान र मकैमा रासायनिक मल हाल्न नपाउने तथा बन्दाबन्दीले मल आयात गर्न समस्या भएपछि मलको अभाव हुने देखिएपछि चौधरीजस्तै अरू किसान पनि चिन्तामा छन्।

किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। अहिले गोदाममा किसानको मागभन्दा ज्यादै कम मात्रामा रासायनिक मल स्टक छ।

बन्दाबन्दीका कारण भनेको समयमा मल आउने यकिन छैन। लकडाउनकै कारण यो वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने जोखिम बढेको छ।
यही बन्दाबन्दीका कारण मल पाउन समस्या हुने आशंका गरिरहेका किसान लकाडाउनको समय लम्बिनु तथा विश्वबजार नै बन्दको अवस्थामा रहेकाले मल पाउन गाह्रो भई जोखिम बढ्ने सक्ने गुनासो गरिरहेका छन्।

‘किसानलाई कहिल्यै मल पुग्दैन यो वर्ष त झन् सरकारलाई लकडाउनकाे बहाना  छ,’ चौधरीले भने, ‘ किसान जहिल्यै मारमा पर्ने गरेका छन्, हाम्रा समस्याबारे सरकारले सोंच्नुपर्छ।’

किसानले सबैभन्दा बढी माग युरियाको गर्छन्। धानबालीका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मल नै युरिया हो। ‘युरिया नभए भने उत्पादन घट्ने र उत्पादन घट्नु भनेको आयात बढाउनु हो,’ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले भने, ‘आयात बढे अर्थतन्त्र खस्किन्छ र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्छ।’

प्राङ्गानिक तथा रासायनिक मलको अभाव हुने चिन्ता सर्जन चौधरीको मात्रै होइन उनी जस्ता लाखौं किसानको हो, जो खेतीपातीमा निर्भर छन्, जसको खेतीकिसानी बाहेक अन्य आयआर्जनको स्रोत नै छैन।

‘लकडाउनको कारण रासायनिक मल बिनै धानसहितका वर्षेबाली लगाउनुपर्ने पो हो कि भन्ने किसानमा भय पैदा गरेको छ,’ पूर्वको झापाका अगुवा कृषक निलकण्ठ तिवारीले भने।

मन्त्रालय भन्छ, ‘६० हजार टन युरिया स्टकमा छ’

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका अनुसार देशभित्र अहिले ६० हजार टन युरिया, ५५ हजार टन डिएपी र ७ हजार ७ सय टन पोटास गोदाममा स्टक रहेको छ।

स्टक रहेको डिएपी र पोटास असार अन्तिमसम्मका लागि पुग्ने आँकलन गरिए पनि युरियाले जेठको अन्तिमसम्म मात्रै धान्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले ६० हजार टन युरिया, ५५ हजार टन डिएपी र ७ हजार ७ सय मेट्रिक टन पोटास गोदाममा स्टक रहेकाले असार अन्तिमसम्मका किसानलाई मलको अभाव नहुने बताए।

‘असार अन्तिमसम्म किसानलाई डिएपी र पोटास मलको अभाव हुँदैन, तर युरियाको माग बढी भएको र मात्रा कम भएकाले असार अन्तिमबाट अभाव हुनसक्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने।

बाहिरबाट मगाएको मल समयमै आइपुग्यो भने समस्या नहुने केसीले बताए। तर, समयमा आयात नभएमा युरियाको अभाव हुने देखिएको उनले बताए।

किसानले सबैभन्दा बढी माग युरियाको गर्छन्। धानबालीका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मल नै युरिया हो। ‘युरिया नभए भने उत्पादन घट्ने र उत्पादन घट्नु भनेको आयात बढाउनु हो,’ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले भने, ‘आयात बढे अर्थतन्त्र खस्किन्छ र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर गर्छ।’

अधिकांश नेपाली किसान खेती प्रणाली अझैपनि आकाशे पानीमा निर्भर छ। एकातिर आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने र अर्कोतिर रसायनिक मल नै नपाइए उत्पादन घट्न गइ खाद्यान्नको समस्या हुन्छ।

नेपालमा प्रतिवर्ष ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी माग युरियाको हुने गरेको छ। किसाललाई मलको अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले स्टक बाहेक ७१ हजार टन युरिया र ५० हजार टन डिएपी मगाएको जानकारी दिएको छ।

‘मलको समस्या हुन नदिन हामीले युरिया र डिएपी मगाएका छौं, ७१ हजार टन युरियामध्ये २५ हजार टन ओमानबाट आइसकेको भए पनि लकडाउनको कारण कलकत्तामा अड्किएको छ, बन्द खुलेपछि तुरुन्त ल्याउने प्रयास गर्छौं,’ प्रवक्ता केसीले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा गोदाममा स्टक बाहेक १ लाख ९३ हजार टन युरिया १ लाख १० हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटास नेपाल भित्रिएको जानकारी केसीले दिएका छन्।

‘मगाएको मल समयमा पुग्छ भन्न सकिँदैन, केही तलमाथि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बन्दाबन्दीले गर्दा मल आपूर्तिमा समस्या आएकाले मलको अभाव नहोला भन्न सकिँदैन।’

धान खेतीका लागि बढी मल चाहिने साउन र भदौमा मलको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्नबारे मन्त्रालय अनिश्चित छ। कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले सरकारले किसानका समस्यालाई जहिल्यै बेवास्ता गर्ने गरेको बताउँदै किसान तथा मलका विषयमा गम्भीर बन्न र उत्पादकत्व बढाउने काममा किसानलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ६९ हजार हेक्टर जमीन कृषिका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। त्यति मात्र नभइ सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ।

‘सरकारले खेती गर्ने किसानका कुरालाई महत्त्व दिएर त्यही अनुरुपको नीति कार्यक्रम ल्याई अघि बढ्नुपर्छ,’ अभियन्ता अधिकारीले भन्छन्, ‘वर्षौदेखि किसानका समस्या जस्ताको तस्तै छ, अहिलेको विषम् परिस्थितिमा किसानको मनोबल बढाउने र उत्पादनमा वृद्धि गर्नतर्फ सरकार अग्रसर गर्नुपर्छ।’

कोरोना भाइरसका कारण बाहिरबाट मल ल्याउन समस्या भएको छ। लकडाउनका कारण ओमानबाट आएको २५ हजार टन युरिया कलकत्तामा अड्किएको छ।

लकडाउन खुले पनि कलकत्तामा रहेको मल नेपाल पुग्न करिब एक महिना समय लाग्छ। लकडाउनको समय लम्बिए झन् समस्या आउने देखिएको छ।

‘लकडाउनका कारण गोदाममै भएको मल पनि किसानसम्म पुर्‍याउन समस्या हुने देखिएको छ, अहिले खरिद प्रक्रियामा गएको मल धान रोप्ने र गोड्ने बेलासम्म नआइपुगे किसानको आयमा मात्रै नभइ देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पर्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने।

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ। कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि २१ प्रतिशत हिस्सा धानबालीको छ। नेपालको आर्थिक गतिविधिको क्षेत्र कृषि हो।

नेपालका करिब ८१ प्रतिशत जनसंख्याले कृषिमा आधारित भइ दैनिक गुजारा गर्ने गरेका छन्। त्यति मात्रै नभइ कृषिक्षेत्रले नेपालको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतलाई रोजगारी समेत दिएको छ। नेपालमा जम्मा २० प्रतिशत जमीन मात्रै खेतीयोग्य रहेको छ।

२० प्रतिशतमा उब्जनी भएको खाद्यान्नले अधिकांश सर्वसाधारणको घरमा चुल्हो बल्छ।

लकडाउनले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा युरियाकोे माग अत्यधिक हुने भएकाले मलको अभाव हुने सक्ने स्थिति रहेको प्रवक्ता केसीले स्वीकारेका छन्।

किसानका लागि ९ अर्ब!

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा प्रधानमन्त्री कृषि अभिमुखीकरण कार्यक्रम विस्तारका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत ६९ हजार हेक्टर जमीन कृषिका लागि प्रयोग गरिने भएको छ। त्यति मात्र नभइ सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको छ।

अनुदान उपलब्ध गराउने भने पनि मलको आयात कम भइ मलको अभाव हुने समस्याका बीच किसानहरू चिन्तित नै छन्। सरकारले किसानलाई मलमा अनुदान दिइ उत्पादन बढाउने भने पनि यो वर्ष मलको अभाव हुने भएको छ।

यसरी मलको अभावमा उत्पादन घट्न गइ नेपालमा खाद्य संकट आउन सक्ने देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या भइ खाद्य संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय