सर्वोच्च अदालतले सेवा दायरा बढायो, आजदेखि रिट दर्ता र सुनुवाई

सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको विश्वव्यापी संक्रमणबाट उत्पन्न महामारी र लकडाउनका कारण स्थगित गरेको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई आजदेखि निरन्तरता दिन थालेको छ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार न्यायपालिकाको आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी मंगलबारदेखि ‘संवैधानिक इस्यू’का रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई सुरू गरिएको हो।

‘विपदको परिस्थितिमा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ, यसका लागि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाईका क्रममा सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको आवतजावत र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काम प्रशासनले मिलाएको छ,’ ढकालले भने।

बन्दाबन्दीको अवधिमा अदालतहरूबाट सम्पादन हुने काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा यसअघिको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिने निर्णय वैशाख १४ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको ढकालले बताए।

सर्वोच्च अदालतले विश्वभरि फैलिएको कोभिड-१९, कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम हुन सक्ने भएकाले सबैको जीवन र स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् रोगको संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणको उद्देश्यले २०७६ चैत ७ गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरेको थियो। लकडाउन लम्बिँदै गएको र महामारीको पूर्ण नियन्त्रणको आँकलन गर्न नसकिने भएकाले उच्च सुरक्षाका साथ अदालतका नियमित काम सुरू गरिएको सहप्रवक्ता ढकालले प्रष्ट पारेका छन्।

‘१५५ को सुविधा अनुसार एक वर्षसम्म कैद भएको र मान्छे थुनामा छन् भने त्यस्तो निवेदन लिने, बालबालिका ऐन २०७५ बमोजिम सुधारगृहबाट जिम्मा लगाइ पाउँ भन्ने मुद्दाहरू निवेदन आयो भने ती पनि लिइरहेका छौँ,’

सर्वोच्चको निर्णय पर्खिंदै उच्च अदालत

उच्च अदालत पाटनले पनि अत्यावश्यक कानुनी सेवालाई निरन्तरता दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतको २०७६ चैत ७ गतेको निर्णयअनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित छन्।

उच्च अदालत पाटन ‘७३ नम्बर निवेदन’ अनुसार वाणिज्य इजलासमा राजश्व चुहावटका मुद्दाहरूको सुनुवाई भइरहेको छ। बैङ्किङ कसुरका मुद्दा र रावश्व अवचलनका मुद्दामा पक्राउ अनुमति र म्याद थपका काम भइरहेका दाहालले बताए।

‘१५५ को सुविधा अनुसार एक वर्षसम्म कैद भएको र मान्छे थुनामा छन् भने त्यस्तो निवेदन लिने, बालबालिका ऐन २०७५ बमोजिम सुधारगृहबाट जिम्मा लगाइ पाउँ भन्ने मुद्दाहरू निवेदन आयो भने ती पनि लिइरहेका छौँ,’ रजिष्ट्रार दाहालले भने।

अन्य संवैधानिक इस्यूका मुद्दाहरू उच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको छैन। ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार नै हामीले सेवा प्रवाह गर्ने हो, अर्को निर्णयबाट सुनुवाइको अनुमति पाएपछि मात्रै उच्च अदालतमा नियमित काम सुरू हुन्छ,’ उनले भने।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहससहित ३ सेवा

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुख्य तीन प्रकारका काम भइरहेका छन्। अभियोगपत्र दर्ता भएका मुद्दाहरूमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाहरूको मुद्दामा पनि आदेश गर्ने गरी काम भइरहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘अभियोग पत्र दर्ता भएका मुद्दाहरूमा थुनछेक आदेश भइरहेको छ, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका मुद्दाहरूमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५५ नम्बरमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतको आदेशमा दिनको ३ सयका दरले लिएर छाड्न सकिने गरिका निवेदन पनि दिइएको छ,’ श्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने।

त्यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा सुधारगृहबाट छोड्न र बाबुआमाको जिम्मा दिनसक्ने गरी आएका निवेदनलाई पनि आदेश गर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको परिपत्र अनुसार त्यस्ता निवेदनलाई पनि लिइएको श्रेस्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

अदालतहरूमा पनि कोरोना भाइरसको कुनै किसिमको जोखिम नहोस् भनेर उच्च सावधानी अपनाइएको छ। ‘निवेदन पनि कमै आएका छन्, सामाजिक दूरी कायम गरिएको छ, सेनिटाइजर लगाएर काम गर्छौँ, मास्क लगाएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्यलाई अदालतभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय